काठमाडौं, १८ साउन । व्यवस्थापिका संसद् अर्थ समितिअन्तर्गतको उपसमितिले इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्न नेपाल आयल निगमले गरेको टेन्डर प्रक्रिया नै भ्रष्टाचारको बाटो बनेको ठहर गरेको छ। अर्थ उपसमितिले नियतवशः भण्डारण गृह निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण ऐनअनुसार जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा निगम नगएको छ।
उपसमितिको मंगलबारको बैठकमा संयोजक अब्दुल रजाक गद्दीले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण ऐन हुँदाहुँदै आयल निगमले उक्त प्रक्रियामा जानुको साटो टेन्डर प्रक्रियामा गएको देखिन्छ। यही टेन्डर प्रक्रिया भ्रष्टाचारको बाटो बनेको देखियो। जग्गा खरिदमा कुनै प्रकारका भ्रष्टाचार र कमिसनको खेल हुन दिन्नौं।’
संयोजक गद्दीले उपसमितिले निकट भविष्यमै स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताए।सस्तो जग्गालाई महँगो मूल्य दिएर खरिद गरेको विषयमा अर्थ उपसमितिले सम्पूर्ण कागजातसहित आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेम राई र निगमका प्रबन्ध–निर्देशक गोपाल खड्कासहितका पदाधिकारीलाई मंगलबार छलफलका लागि डाकेको थियो।
अर्थ उपसमितिले आफ्नो निर्देशन अटेर गरेको भन्दै आवश्यक सम्पूर्ण कागजातसहित ‘जसरी पनी उपस्थित हुनू’ भनी आपूर्ति सचिव राई र निगमका प्रबन्ध–निर्देशक खड्कालाई निर्देशन दिएको थियो।उक्त उपसमितिले ३ असारमै जग्गा खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो । तर, आपूर्ति मन्त्रालय र निगमले निगमसम्बन्धी छलफल गर्ने कार्यक्षेत्र संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको भएको भन्दै कागजात उपलब्ध गराएको थिएन।
त्यसपछि अर्थ उपसमितिले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषय सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले आफूले पनि हेर्न पाउने भन्दै पुनः तीन दिनको समय दिएर निगम र आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । दोस्रो पटकको पत्राचारमा पनि निगम र आपूर्तिले कागजात उपलब्ध नगराएपछि उपसमितिले पुनः तेस्रो पटक कागजातसहित ‘जसरी पनि उपस्थित हुनू’ भनेर कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि मंगलबार निगम र आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी बैठकमा उपस्थित भएका थिए।
