कानुनीराजमा आधारित विश्व व्यवस्थामा अमेरिकाले दशकौँदेखि आफ्नो पकड बनाएको थियो । अहिले, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘अमेरिका पहिलो’ भन्ने मुद्दा अघि सारेसँगै सङ्कीर्ण आर्थिक राष्ट्रवादले अमेरिकामा प्रश्रय पाएको छ । अर्कोतफ, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा सम्झौताप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ । ट्रम्पको उक्त कदमले नयाँ किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय समीकरण उदाउने सम्भावना प्रबल छ । लामो समयदेखि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता तथा साझेदारीबाट ट्रम्प प्रशासनले हात झिकेसँगै विश्वमा अस्थिरता छाउने खतरा बढेको छ ।
उदाहरणका लागि, डाभोस बैठकका क्रममा अमेरिकी अर्थमन्त्री स्टेभन म्युचिनले कमजोर डलरले अमेरिकी व्यापारलाई बढाउने कुरा व्यक्ति गरे । तर, बलियो डलर तथा अर्थतन्त्रबाट बढ्दो घाटाको भर्पाई गर्ने मुलुकबाट यस्तो प्रतिक्रिया आउनु आफैँमा मूर्खतापूर्ण छ । मुद्रा अवमूल्यनलाई निस्तेज बनाउन मौद्रिक प्रणालीमा दीर्घकालीन सहयोग गर्ने अमेरिकी प्रतिबद्धताविरोधी कदमको रूपमा म्युचिनको भनाइलाई लिन सकिन्छ ।
अमेरिकी विदेश राज्यमन्त्री रेक्स टिलेर्सनले ‘मन्रो सिद्धान्त’लाई विदेशी नीतिको रूपमा ब्युँताएका छन् । केन्द्र तथा दक्षिण अमेरिकाबाट युरोपेली प्रतिस्पर्धीलाई हटाउने उद्देश्यका साथ १९औँ शताब्दीमा अेमेरिकाले उक्त सिद्धान्त अँगालेको थियो । पश्चिमी गोलार्धमा अमेरिकी प्राथमिकतालाई स्थापित गर्न र चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न अमेरिकाले त्यस्तो रणनीति अपनाएको थियो । तर, सन् १८२३ को उक्त अमेरिकी रणनीतिमा दक्षिणी सीमालाई समेटिएको थिएन ।
अहिले ट्रम्प प्रशासनले आक्रामक नयाँ परमाणु नीति ल्याएको छ । सन् १९४५ ताका जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा खसाएका एटम बमबराबर शक्तिशाली परमाणु हतियार बोक्ने यन्त्रको प्रयोगलाई उसले समावेश गरेको छ । त्यति मात्र होइन गैरपरमाणु धम्की आएको खण्डमा पनि आफूले परमाणु आक्रमण गर्न सक्नेसम्मको प्रस्ताव ट्रम्प प्रशासनको छ । अमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिसले भने यस नीतिको आलोचना गरेका छन् । उनले परमाणु हतियारको प्रयोगबाट अमेरिकाले केही प्राप्त गर्न नसक्ने, बरु सबै कुरा गुमाउने दाबी गरे । यस्तो भएमा परमाणु हतियारको भण्डारण तथा ओसारप्रसारलाई निस्तेज गर्न भनी ४० वर्षदेखि लागेको अमेरिकी नेतृत्व दिग्भ्रमित भएको प्रस्ट हुन्छ ।
अर्कोतर्फ लामो समयदेखि दिगो सझेदारका रूपमा परिचित राष्ट्रहरूको विश्वास पनि अमेरिकाले गुमाउन थालेको छ । विशेषतः अविश्वासिलो नेताका कारण यस्तो भएको छ । अमेरिकी सर्वेक्षण संस्था ग्यालुपले विश्वका एक सय ३४ देशमा अमेरिकी नेतृत्वप्रतिको विश्वास सम्बन्धमा सर्वेक्षण गरेको छ । उक्त सर्वेक्षणअनुसार सन् २०१६ मा अमेरिकी नेतृत्वप्रतिको विश्वास औसत ४८ प्रतिशत थियो । तर, सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा बाहिरी देशले अमेरिकी नेतृत्वप्रति गर्ने विश्वास औसत ३० प्रतिशतमा झरेको छ । क्यानडा, पोर्चुगल, बेल्जियम र नर्वेजस्ता देश पनि अमेरिकी नेतृत्वप्रति नकारात्मक हुन थालेका छन् । यसैगरी, रुस, चीन र जर्मनीमा त झनै गिरावट आएको छ ।
यसरी अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व कमजोर बन्दै गएको छ । यसले गर्दा धेरैै देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि गर्दै आएको प्रतिबद्धताबाट हात झिक्न थालेका छन् । यसरी आफ्नो आर्थिक प्रगतिको दौडमा देशहरू होमिएका कारण विश्वमा द्वन्द्व तथा अस्थिरता बढ्ने खतरा छ । यस्तो माहोलमा प्रतिस्पर्धी देशले अर्काे पक्षलाई कमजोर बनाउन जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्छन् । उदाहरणका लागि अमेरिकालाई कमजोर बनाउन जापानले आफ्नो विनिमय दरलाई अवमूल्यन गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
ट्रम्प प्रशासनका केही घोषणा अझ धम्कीपूर्ण हुन सक्छन् । सन् १९८० को दशकमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक व्यवस्थामाथि प्रश्न तेस्र्याएका थिए । पहिलो कार्यकालका दौरान दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूप्रति उनले कडा नीति अंगीकार गरे । अणविक कार्यक्रमलाई रोक्ने विषयमा उनले शंका व्यक्त गरे । यद्यपि, दोस्रो कार्यकालमा उनी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सहकार्यमा सरिक हुने निर्णयमा पुगे । त्यो समय अर्को विश्वशक्ति रुस निकै कमजोर बन्दै गएको निष्कर्षमा अमेरिका पुगेको थियो । तर, अहिले त्यो अवस्था छैन ।
यति भनिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अवस्था पूरै बिग्रियो भन्ने पनि होइन । सन् १९८४ मा अमेरिकी विद्वान् रोबर्ट किवोहेनले आफ्नो किताब ‘आफ्टर हेजेमोनी’मा लेखेका छन्, ‘विश्वमा अमेरिकाको दबदबाविना पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कायम रहन सक्छ ।’ कोबोहेनको विचारको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा जी–२० र एडी होकजस्ता संघसंगठनमा सञ्चालनार्थ दूरदर्शी नेतृत्वको खाँचो छ भन्ने थियो । कसले चलाउने भन्नेमा उनको जोड थिएन । अहिले यस्ता संस्थालाई हामीले धन्यवाद भन्नैपर्छ, जसले गर्दा नेतृत्वको बोझ हलुका भएको छ । यदि कानुनमा आधारित व्यवस्थाबाट सरकारहरूले फाइदा लिन चाहने हो भने यस्ता बहुपक्षीय संस्थामार्फत गर्न सक्छन् । यस्तो कार्यले सरकारसँग भएका विद्वान्हरूको समूहबाट विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक नेतृत्व रोज्न सकिन्छ ।
सन् २०१७ जनवरीमा ट्रम्पले अन्तरमहादेशीय सझेदारीबाट अमेरिकाले हात झिकेको घोषणा गरे । वास्तवमा अमेरिकी नेतृत्वमा ठूलो व्यापार तथा लगानी संगठन बनाउने उद्देश्यले १२ देशबीच उक्त महादेशस्तरीय साझेदारी लक्षित थियो । अमेरिकाको उक्त कदमपश्चात् बाँकी देशले ‘समावेशी तथा प्रगतिशील सम्झौता (टिपिपी)’ का नामबाट साझेदारीलाई जारी राख्ने घोषणा गरे । लगत्तै, ट्रम्पले गत जुन महिनामा पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने घोषणा गरे । धेरै पर्यवेक्षकले यस कदमले जलवायु अवस्थालाई झनै खराब बनाउनेप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । गत वार्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा विश्वका अरू सबै देशले जलवायु सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । त्यति मात्रै होइन, पेरिस सम्झौताका उद्देश्यप्रति प्रतिबद्धता जनाउन अमेरिकाकै १५ वटा राज्य मिलेर ‘अमेरिकी जलवायु गठबन्धन’ बनाएका छन् ।
त्यस्तैमा, अमेरिकी नेतृत्वको सुरक्षा गठबन्धन नेटोमाथि ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमै प्रश्न गरेपछि गठबन्धनमा रहेका युरोपेली देशहरू रुष्ट बनेका छन् । उनको अभिव्यक्तिले युरोपेली मुलुकलाई युरोपको साझा सुरक्षा योजनाका लागि मात्र सोच्न बाध्य बनाएको छ । आफूलाई युरोपेली देशहरूले एक्ल्याउन लागेको महसुस गरेपछि डराएको अमेरिकाले अहिले आएर उनीहरूको कदमप्रति विरोध जनाएको छ । यो कुनै आश्चर्यको विषय होइन । अब उदाउँदै गरेको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले विविध विचार र चासोका लागि साझा मञ्च प्रदान गर्नेछ । अब अमेरिकाको स्वार्थ प्राथमिकतामा पर्नेछैन । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यतामा आधारित भएर विश्वका देशले आफ्नो नीति निर्माण गर्नेछन् । परिणामस्वरूप, विश्व संगठनमा नयाँ नेतृत्वसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि नयाँ गठबन्धन बन्ने अवस्था छ । अनि, ‘अमेरिका पहिलो’ भन्नुको अर्थ ‘अमेरिका एक्लो’ रहेछ भन्ने कुरा ट्रम्प प्रशासनलाई छर्लंग हुनेछ ।
(उड्स अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमातहतको ‘ब्लाभट्निक स्कुल अफ गभर्मेन्ट’का संस्थापक डिन हुन्।)
