काठमाडाैं । नर्भिक इन्टरनेसलन हस्पिटलमा कार्यरत दुई चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गर्न चिकित्सक र सर्वसाधारणले हरेक दिनजसो दबाब दिन थालेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जनाएको छ । सद्दे खुट्टाको अप्रेसन गर्ने नर्भिकमा कार्यरत दुई चिकित्सक डा. प्रवीण नेपाल र डा. शैलेज रञ्जितकारको लाइसेन्स तत्काल खारेज गर्न दबाब आएरहेको काउन्सिल इथिकल कमिटीका संयोजक ढुन्डीराज पौडेलले बताए ।
११ फागुनमा चितवनकी ३८ वर्षीया बिन्दु पौडेलको देब्रे खुट्टाको अप्रेसन गर्नुपर्नेमा नर्भिकमा कार्यरत डा. नेपाल र रञ्जितकारले दाहिने खुट्टाको अप्रेसन गरेका थिए ।
‘सो घटनापछि चिकित्सकले लापर्बाही गरेको भन्दै लाइसेन्स रद्द गर्न दबाब आइरहेको छ ।’ काउन्सिल इथिकल कमिटीका संयोजक डा. पौडेलले भने, ‘डा. प्रवीण नेपाल र डा. शैलेज रञ्जितकारलाई सफाइ दिए चिकित्सकमाथिको जनताको विश्वास थप घट्नेछ । चिकित्सकमाथि हुने आक्रमण झन् बढ्ने देखिन्छ ।’
नर्भिक अस्पतालमा सो घटना भएयता काउन्सिलमा हरेक दिन दशाँैजना चिकित्सक र सर्वसाधारणले दोषी चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गर्न दबाब दिएको काउन्सिलले जनाएको छ । उपचारका क्रममा चिकित्सकले लापर्बाही गरेको भन्दै हरेक महिनाजसो चिकित्सकमाथि आक्रमण पनि हुँदै आएको छ । मेडिकल काउन्सिल स्रोतका अनुसार चिकित्सकमाथि जनताको विश्वास बढाउन पनि नर्भिकका दुई चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज अनिवार्य छ ।
के छ ऐनमा ?
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको वा पेसासम्बन्धी कुनै खराब आचरणको दोषी हो भनी काउन्सिलको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले ठहर्याएको अवस्थामा त्यस्ता चिकित्सकको दर्ता किताबबाट नाम झिकिनेछ ।
‘कारबाहीको विकल्प छैन’
डा. प्रवीण नेपाल र डा. शैलेज रञ्जितकारले गरेको लापर्बाही कुनै कोणबाट क्षम्यलायक नभएको काउन्सिलले जनाएको छ । इथिकल कमिटीका संयोजक डा. पौडेलसहितको टोलीले घटनाबारे सम्पूर्ण जानकारी लिएको छ । ‘हामीले सम्बन्धित चिकित्सकसँग पनि कुरा गरेका छौँ ।’ पौडेलले भने, ‘उनीहरूले देब्रेमा भन्दा दाहिनेमा बढी समस्या देखेकाले अप्रेसन गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले जे जवाफ दिए पनि त्यो चिकित्सको धर्मभन्दा बाहिरको विषय हो । त्यसैले उनीहरूले कडा सजाय भोग्नुको विकल्प छैन ।’
इथिकल कमिटीमा चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज वा निलम्बन गर्ने विषयमा निर्णय हुन नसकेपछि काउन्सिल बोर्डमा पठाउने भएको छ । काउन्सिल बोर्ड चाँडै बसेर लाइसेन्स खारेज वा निलम्बनबारे निर्णय लिने पौडेलको भनाइ छ ।
