काठमाडौ । पूर्व शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक संविधान अनुरूपको हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे उपसमितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै उनले संविधानले विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्ने स्पष्ट पारेकाले सो ऐनसँग कुनै प्रकारको विरोधाभास नहुने बताइन्।
“संविधानमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा उल्लेख गरिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्छ,” उनले भनिन्, “त्यसैले बनाउने विधेयक संविधानको मर्मअनुसार हुनुपर्छ।”
सांसद भट्टराईले निजी विद्यालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै, यस विषयमा स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। उनले शिक्षा सेवाको रूपमा रहेकोले यसको नियमन शिक्षा मन्त्रालयकै अधिकारमा रहनुपर्ने बताइन्।
“निजी विद्यालयमा अभिभावकले शुल्क तिर्छन्, सामुदायिक विद्यालयमा राज्यले खर्च बेहोर्छ – संविधानको भावनाअनुसार यो जिम्मेवारी राज्यकै हो,” उनले स्पष्ट पारिन्।
उनको भनाइमा, शिक्षा कम्पनी ऐनअन्तर्गत सूचीकृत गरिएमा शिक्षा मन्त्रालयको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने खतरा रहन्छ। “अहिले उद्योग मन्त्रालयले नियमन गरिरहेको अवस्था छ, जुन उचित होइन,” उनले भनिन्।
समितिले विधेयक बनाउँदा शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता र संविधानको भावना दुवैलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।