नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आह्वानमा देशका विभिन्न स्थानमा दलाल र राष्ट्रघाती पुँजीमाथि आक्रमण गरिएका छन् । कुनै पनि मूल्यमा खारेज गर्नुपर्ने राष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णाली र अरुण तीन परियोजनामाथि महान् जनयुद्धको २३ औँ वर्षदिवसको अवसर पारी आक्रमण गरिए । राज्यलाई ६२ अर्बभन्दा बढी रकम कर नतिर्ने, बरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई केही करोड रूपैयाँमा खरिद गरी अकूत लुट मच्चाउने दलाल पुँजीका रूपमा काम गर्ने एनसेलमाथि देशव्यापी रूपमा कारबाहीहरू भए । यी कारबाहीले देशमा एउटा तरङ्ग पैदा गरेको छ र यसरी कारबाही गर्नु ठीक हो कि बेठीक भन्ने बहस देशभर नै चलेको छ ।
एकाधिकारवादी पुँजीपतिका नेपाली दलालहरू जसले एनसेल, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तीनलगायतका तमाम विदेशी कम्पनीहरूबाट कमिसन खाएका छन् उनीहरूले ‘लुटको स्वर्ग भत्कने भयो’ भन्ने बहस गरिरहेका छन् । उनीहरूको दृष्टिमा यसरी आक्रमण गर्नु बेठीक भएको प्रतिक्रिया आइरहेको छ । यसप्रकारको लुटबाट आजित भएका तर सरकारले कारबाही गर्न नसकेको निष्कर्षमा पुगेका जनताको बीचमा बहस चलेको छ– यसप्रकारका कम्पनीहरूको अन्त्य गर्ने पार्टीको आह्वानप्रति समर्थन गर्नुपर्छ र त्यसलाई सफल बनाउनुपर्छ । कमिसनको बलमा सबै काम गर्ने केही मानिसहरूको तर्क पनि सुनिया–े कम्युनिस्ट पार्टीले चन्दा नपाएको कारण आक्रमण गरेको हो । चन्दाको तर्क गर्ने मानिसहरूको मनसाय आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको स्पष्ट हुन्छ । यसप्रकारका बहसहरूका बारेमा केही प्रकाश पार्न आवश्यक देखिएको छ ।
राष्ट्रघाती परियोजना खारेज गरौँ, राष्ट्रहितमा निर्माण गरौँ
देखावटी रूपमा केही प्रतिशतको प्रलोभनबाहेक सम्पूर्ण रूपले भारतको नियन्त्रणमा हुने माथिल्लो कर्णाली र अरुण तीन राष्ट्रघाती परियोजनाहरू हुन् र यी परियोजनाहरू खारेज गरी नेपालको राष्ट्रिय पुँजीको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने जागरण नेपालमा यी सम्झौताहरू भएदेखि नै उठ्दै आएका थिए । नेपालका बुद्धिजीवीहरू, विज्ञहरू, राजनीतिज्ञहरू, देशभक्त–जनवादी सबै जनताले विदेशी कम्पनी, विदेशी बजार र विदेशी ऋणमा निर्माण गरिने अरुण तीन र माथिल्लो कर्णाली खारेज गर्नुपर्छ र यी परियोजनाहरूलाई स्वदेशी बजार, स्वदेशी लगानी र राष्ट्रिय उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने नीतिमा आधारित रहने गरी निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने बहस र सङ्घर्ष पनि चल्दै आएको हो । तर दलाल पुँजीको फन्दामा परेका नेपाली शासकहरूले त्यो फन्दाबाट मुक्त हुनेभन्दा अरु कसिने बाटो रोज्दै आए र प्राकृतिक सम्पदालाई स्वाधीन बनाउने काम केवल सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट अहिले नेपाली जनताको अभिभाराका रूपमा आएको छ ।
‘श्रीपेचमाथि मणि’ का रूपमा चिनिने माथिल्लो कर्णाली परियोजना नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड हुनसक्छ भन्ने तथ्य नेपालका विज्ञहरूले मात्र होइन, यसका बारेमा जानकारी लिने विश्वका सबै मानिसहरूले भन्न सक्छन् र भन्ने गरेका छन् । यो परियोजनाबाट नेपालमा राष्ट्रघात भएको छ र सच्याउनुपर्छ भन्ने धारणा पनि विषयको गाम्भीर्यलाई बुझेका सबै नेपालीहरूमा छ । केही घटनाक्रमहरूलाई लिऊँ– एमाले नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बहाल रहँदा मेरो नेतृत्वमा एउटा डेलिगेसन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गयो । एमाले, माओवादीलगायत सभासद् र विज्ञहरूले माथिल्लो कर्णालीका विषयमा प्रकाश पारेपछि झलनाथको भनाइ थियो– त्यो सम्झौतामा वास्तवमा राष्ट्रघात भएको छ । त्यसमा हामीले आग्रह गरेका थियौँ– त्यो सम्झौता प्रधानमन्त्री रहँदै खारेज गरियो भने राष्ट्रको हितमा ठूलो काम हुनेछ र झलनाथलाई इतिहासले नेपालको राष्ट्रवादी नेता भनेर चिनाउने ठूलो अवसर दिनेछ । त्यसमा झलनाथको भनाइ एक प्रकारले कटु तर ठट्ट्यौलीपूर्ण थियो– ‘कमरेड, यो सम्झौताको पीडाले मलाई पनि पोलेको छ ।
तपाईंले मेरो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बचाइदिनुहुन्छ भने यो राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गरिदिन्छु ।’ अफसोस ! झलनाथबाट त्यो परियोजना खारेज गर्ने काम भएन र उहाँको कुर्सी पनि रहेन । अर्को घटना छ, अन्तर्राष्ट्रिय जलऊर्जा सङ्गठनका उपाध्यक्ष अस्ट्रेलियन नागरिकसँग कुरा गर्ने अवसर मिल्यो । उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भवनको माथिल्लो तलामा भएको त्यो छलफल चल्दै गर्दा कान्तिपुर पत्रिकाका संवाददाता पुगे । कुराको प्रसङ्ग र प्रकृति हेरेर ती उपाध्यक्षले पत्रकारलाई नबस्न आग्रह गरे । ती पत्रकार हिँडिहाले । छलफलका क्रममा उनको भनाइ थियो– ‘माथिल्लो कर्णाली परियोजना जुन हालतमा छ त्यही हालतमा बन्ने हो भने आउने कैयौँ पुस्ताहरूका विरुद्ध घोर अपराध (हेनियस क्राइम) हुनेछ । मलाई चिन्ता छ, तपाईंको पार्टी र नेपाली जनताले त्यसको रक्षा कसरी गर्छन् । मलाई आशा छ त्यसको रक्षा हुनेछ र जनताको हितमा हुनेछ ।’ तेस्रो दृष्टान्त छ, नेपालका कैयौँ वकिलहरू, विज्ञहरू र बुद्धिजीवीहरूले यो परियोजना खारेज गर्न नेपालको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, रमण श्रेष्ठ, कपिल शर्मा र सहयोगीहरूले कानुनी बहस र सङ्घर्ष गरे । त्यसमा त्यतिबेला माओवादी एउटै पार्टीमा रहेको अवस्थामा एउटा मुद्दा सुर्खेत निवासी माओवादी नेत्री चन्द्रा थानी र सहयोगीहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरे । स्थानीय बासिन्दाको जस्तो आभास हुने त्यो मुद्दा तुलनात्मक रूपले प्रभावी रह्यो र पार्टीको आन्दोलनसँग जोडिएका कारण एकजना न्यायाधीबको इजलासले परियोजना स्थगन गरी कारण देखाउन सरकारलाई आदेश दियो । त्यो आदेशबाट क्रुद्ध बनेका भारतीय दूतावासका एकजना कर्मचारीले भने, ‘नेपालका सर्वोच्च अदालतका ‘ मादरचोद’ न्यायाधीशहरू भारतको जिल्ला अदालतको जत्रो क्षमता पनि राख्दैनन् ।’ उनको त्यो आक्रमण नेपाली न्यायालयको राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने कदमका विरुद्ध थियो र त्यो हाम्रो पार्टी र स्वाधीनताको आकाङ्क्षा राख्ने सबै स्वाभिमान नेपालीका विरुद्धको पनि थियो । त्यतिबेला नेपाली न्यायालयविरुद्धको भारतीय रवैया सहिसक्नु भएन, प्रतिवादसमेत गर्नुप¥यो । त्यसपछि नेपाल सरकारले अति गोप्य भन्दै रातो रिबनले बाँधेको माथिल्लो कर्णालीका विषयमा सम्झौताको प्रतिलिपि अदालतमा पठायो । अदालतले त्यो रिबन काट्ने आँट गरेन र त्यो ‘अति गोप्य रहेछ हेर्न नमिल्ने’ भन्दै फिर्ता पठायो र अदालतको काम रोक्का गर्ने अन्तरिम आदेशको आयु छोटो अवधिमा समाप्त भयो । तर मुद्दा अहिले पनि चलिरहेको छ ।
राष्ट्रघात र नेपाली नेताहरूको मनोदशाको शृङ्खलामा पहिलेको एउटा घटना रोचक छ । पश्चिम सेती सम्झौता राष्ट्रघाती भएको विषयमा नेपालका तमाम बुद्धिजीवी, प्राविधिज्ञ, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरिरहेका थिए । शान्तिप्रक्रियामा आएपछि त्यो विषयलाई हामीले जोडदार तरिकाले उठाएका थियौँ । हाम्रै पार्टीका तर्फबाट र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको नेतृत्वमा पश्चिम सेती परियोजना खारेज गरी नेपालको हितमा र नेपाली राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण गर्नुपर्छ भनेपछि भारतीयहरू नेपालका दलाल पुँजीपतिहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पश्चिम सेतीका तर्फबाट एउटा वृत्तचित्र कार्यक्रम देखाइयो ।
प्रचण्डको बोलावटमा मेरो उपस्थिति जलस्रोत अभियन्ताका हिसाबले विशेष नै थियो । वृत्तचित्रपछि प्रचण्डले प्रतिक्रिया बुझ्न चाहे । तत्कालीन सहयोद्धा शक्ति बस्नेत, प्रभाकरलगायत एमाले, काङ्ग्रेसका नेताहरू र प्राविधक तथा इन्जिनियरहरूले पश्चिम सेतीको बढाइचढाइ गरे । मैले त्यो सहमति राष्ट्रघाती भएको र त्यो खारेज गर्नुपर्ने तथ्य राखेँ । त्यतिबेला प्रभाकरको भनाइ थियो, ‘मैले पनि पश्चिम सेती र माथिल्लो कर्णाली बचाउन कोसिस गरेको हुँ, सकिनँ ।’ त्यसपछि त्यतिबेलाका जलस्रोतमन्त्री विष्णु पौडेलले मप्रति इङ्गित गर्दै भने, ‘धर्मेन्द्रजी, तपाईंले पढेको सम्झौता नक्कली हो । सक्कली सम्झौता पढ्न मेरो मन्त्रालयमा आउनुहोला ।’ विष्णु पौडेलको त्यो प्रसङ्ग रोचक लाग्यो र मैले तुरुन्त प्रतिवाद गरेँ, ‘हुनसक्छ, मैले पढेको सम्झौता नक्कली होला । तपाईंको टेबलमा रहेको सम्झौता सक्कली हो भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?’ जलस्रोतमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलको सम्मानमा चोट पुगेको सहज अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । उनी हावाले उडाएको सुकेको पातजस्तो देखिए । यस्ता तमाम प्रसङ्गहरू रहेका छन् जहाँ नेपालका शासक एकाधिकारवादी पुँजीपतिको गोटी बनेको उजागर भएका छन् ।
माथिल्लो कर्णाली परियोजना अहिलेसम्मको सर्भेमा चार अर्ब डलरको लगानीमा ४१८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसलाई सरोवरीय परियोजना बनाउँदा नेपाली विज्ञहरूको भनाइअनुसार नदीमा करिब ४० प्रतिशत पानी वृद्धि हुन पुग्छ जसको कारण भारतमा बग्ने पानीमा समेत कमी आउने छैन । यसरी परियोजना निर्माण गर्दा नेपालको समथल भूभाग बाह्रै महिना सिँचाइ गर्न पुग्ने मात्र होइन, भारतीय क्षेत्रमा आउने बाढी र डुबान पनि नियन्त्रण गर्नेछ र नियन्त्रित पानीको मूल्य दिन सक्दा भारतमा समेत सिँचाइका लागि ठूलो मद्दत पुग्नेछ । माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने विद्युत्ले नेपालमा बन्द भएका ३० हजारभन्दा बढी उद्योगहरू सञ्चालनमा आउने मात्र होइन, नयाँ र ठूला उद्योगहरू खोल्न सकिनेछ । जलखेतीदेखि पर्यटन विकासमा ठूलो प्रभाव पर्नेछ । तर भारतले नेपालका सबै नदीनालाहरू कब्जा गर्ने नीतिभित्र नेपालका नदीहरू दर्ता गरेको छ ।
माथिल्लो कर्णालीजस्तै अरुण तीन पनि नेपाली पुँजीको मेरुदण्ड बन्ने परियोजना हो । ९०० मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने यो परियोजना जनताको प्रतिरोधका कारण कैयौँपटक खारेज पनि भयो । तर अहिले जनताको जमिनसमेत अधिकरण गरिएको छ । अरुण तीनका सन्दर्भमा पनि केही पेचिला प्रसङ्गहरू छन् । जनताको प्रतिरोधका बीच कम्पनी र नेपालको सरकारले अधिकरण गर्ने जमिनको मूल्य वितरण ग¥यो । यसप्रकारको मूल्य हजार पर्नेलाई लाख र लाख पर्नेलाई दसौँ लाख भुक्तान गरियो । अधिकरण गरिएको जमिन बाटोबाट १५ मिटरका हिसाबले सम्झौता गरियो । दखल गर्दा ३० मिटरका हिसाबले गरिएको छ । यसप्रकारको जालसाजी र पैसाको खोलो बगाउने कुराले ‘दालमे कुछ काला है’ भन्ने सहज अनुमान सबैले गरेका छन् ।
नेपाली शासक र नेपालको विकास
नेपालका शासकहरूको नीति विचित्रको रहेको छ । नेपाल, भारत, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र क्यानाडाका विशिष्ट प्रतिनिधिहरूले भरिएको एउटा कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतलगायत तीनजना पूर्वअर्थमन्त्री र सबै गरी १८ जना मन्त्रीहरू उपस्थित थिए । नेपालको दलाल अर्थनीतिप्रति गौरव गर्दै रामशरण महतले भने, ‘भारतको सस्तो कोइला ढुवानी गरी त्यसबाट बनेको सस्तो बिजुलीले नेपालको विकास गर्ने र नेपालको पानीबाट उत्पादित हुने महँगो बिजुली भारतलाई बेच्ने नीति मैले ल्याएको हुँ । यसले देशलाई सम्पन्न बनाएको छ ।’ उनको यो भनाइ तुरुन्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने थियो । मैलै मेरो पालोमा भनेँ, ‘ भारतको झारखण्ड, उडिसामा उत्खनन गरेको कोइला रेलमा ललाई गरी वीरगन्ज ल्याउने, त्यहाँबाट ट्रकमा ढुवानी गरी थर्मोप्लान्टसम्म पु¥याएर निकालिएको बिजुली सामान्यतया प्रतियुनिट २५ रूपैया पर्ने सस्तो बिजुली उपयोग गरी देशको विकास गर्ने र माथिल्लो कर्णाली, अरुण तीन, माथिल्लो मस्र्याङ्दीजस्ता योजनाबाट निस्कने प्रतियुनिट १ रूपैयाँ पर्ने महँगो बिजुली भारतलाई दिने नीति बनाउने शासक देशमा भएपछि त्यो देशका जनता कङ्गाल नभएर कुन देशको हुन्छ ?’ मेरो तर्क सुनेपछि रामशरण क्रुद्ध भए । मधेसी मूलका काङ्ग्रेसी नेताहरू पनि क्रुद्ध भए । त्यसपछि पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले माथिल्लो कर्णालीबारे एमओयूलगायत सम्झौता पढ्न आवश्यक भएको बताए ।
यो प्रसङ्गबाट के प्रस्ट हुन्छ भने तमाम मन्त्रीहरू पनि सामान्यतया विदेशी कम्पनीहरूसँग भएका सम्झौताका बारेमा त्यति अध्ययन गर्दैनन् वा उनीहरू अर्काको कामको नाममा राष्ट्रिय हित हुने वा नहुने कुराको ख्याल पनि गर्दैनन् । जब नेपाली शासकहरू नै विकासका बारेमा प्रस्ट हुँदैनन् त्यो देशमा कसरी विकास हुन्छ ? उनीहरूले बाहिर जुन विकास भएको देखाउने गरेका छन् त्यो विकास होइन, त्यो नेपाली स्वाधीनताको विनास हो ।
नेपाल अहिले पनि कृषिप्रधान देश मानिन्छ । नेपालका अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ के रहेको छ भने नेपालको बजेटमा कृषिको योगदान शून्य प्रतिशत रहेको छ । देशमा आम्दानीको स्रोत हुने निर्यातमूलक उद्योगहरू बन्द छन् । देशको बजेट बनाउने रूपैयाँ कहाँबाट आउँछ ? त्यसको स्रोत केवल विप्रेषण, आयात कर, उपभोग कर र वैदेशिक ऋण हुने गरेको छ । त्यसमा आन्तरिक ऋण पनि थोपर्ने गरिएको छ जो देशको सम्पत्ति लुटेर जम्मा गरिएको पैसा हुन्छ । यसप्रकारको देशलाई फेलियर देश भनिनछ ।
नेपालमा अहिले सम्पूर्ण नेपाली उद्योगहरू बन्द मात्र छैनन्, वर्तमान दलाल पुँजीवादी व्यवस्था कायम रहँदासम्म नेपाली उद्योग खोल्ने, नेपालमा पुँजी सञ्चित हुने, वास्तविक जमानतमा नेपाली रूपैयाँ प्रचलनमा आउने, व्यापार विनिमयमा सन्तुलन आउने, नेपाली राष्ट्रिय पुँजीपतिको संरक्षण गर्ने, नेपाली पुँजीपतिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता बनाउने सम्पूर्ण सम्भावनाहरूको भ्यासेक्टोमी भैसकेको छ । नेपालका सबै उद्योगहरू बन्द भए पनि नेपाल उद्योगविहीन छैन । केही उद्योगहरू चले पनि भारतका उद्योगहरू चल्ने अवस्था रहोस्, व्यापारव्यवसाय पनि भारतको उत्पादन मात्र होस्, रोजगारी सिर्जना भए पनि भारतको मातहतभित्र मात्र होस् भन्ने नीति छ ।
विकासको प्रसङ्गमा नेपाली जलस्रोतलाई लाओस मोडेल बनाउने एकाधिकारवादी पुँजीवादी र नेपाली दलाल सत्ताको एउटा प्रयत्न हुँदै आएको र त्यसअनुसार नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरू प्रयोग गर्न खोजिएको छ । एकपटक हामी लाओसको नामथुन २ परियोजनाको किनारमा बसेर बिहानको खाना खाँदै थियौँ, बत्ती गयो र पङ्खाहरू बन्द भए । नेपाली टोलीमा व्यङ्ग्यपूर्ण हाँसोको फोहोरा छुट्यो । फिलिपिन र चिनियाँहरूले पनि कुरा बुझे र हाँसे । तर लाओसका मानिसले कुरा बुझेनन् र मुखामुख गरे । किन हाँस्नुभयो भनेर सोधे । त्यसमा चिनियाँ अधिकारीले भने, ‘गर्मी भएको समयमा बत्ती गयो र पङ्खा बन्द भयो ।’
नामथुन– २ को मोडेल गजबको छ । विश्वका ६ वटा ठूला कम्पनीले १००० मेगावाट बिजुली त्यहाँबाट उत्पादन गर्छन् । बिजुली सबै थाइल्यान्ड जान्छ र कलकारखानाहरू चल्छन् । मोटरसाइकल, कार, बस, कपडा सबै उत्पादन हुन्छ र त्यो लाओस निर्यात गरिन्छ । बिजुलीको बिक्रीबाट आएको रूपैयाँ ६ वटा कम्पनीले प्राप्त गर्छन् र लाओसको सरकारलाई केही कर तिर्छन् । रोचक कुरा के छ भने त्यो कर कति आउँछ भन्ने जनतालाई जानकारी गराइँदैन र त्यहाँको ‘समाजवादी सरकार’ पनि बदलिंदैन । मानौँ, सरकारमा चुनिनु र सरकार चलाउनु केही मानिसहरूको स्थायी जागिर हो । थाइल्यान्डमा उत्पादनपछि प्रयोग गरेर थोत्रा बनाइएका कार, बस र मोटरबाइक लाओसका हरेक गल्लीमा टालटुल पारेको भेटिन्छ । त्यही खरिदबिक्रीको प्रबन्ध मिलाउने बैङ्कहरू दुई दर्जनभन्दा बढी छन् र लाओस जनताको जीवनस्तर नेपालको जस्तै कमजोर छ ।
लाओसका ऊर्जामन्त्रीसहित भ्रमणको समीक्षा गरीयो । नेपाली पत्रकार र राजनेताहरूले त्यो परियोजनाको दिल खोलेर प्रशंसा गरे । केही नबोलेपछि नेपाल हेर्ने फिलिपिन्सका अधिकारीले कस्तो लाग्यो भनेर मलाई सोधे । मलाई भने यो योजनाको प्रकृति र लाओस जनताको गरिबीले पिरोलिरहेको थियो । ६ जना खर्बपतिले एउटा टेबलमा पकवान पारेर राखेको सिङ्गो हाँस छुरी र काँटा लगाएर लुछ्दै पेट भरेको जस्तो लाग्यो । नेपालको सन्दर्भमा चाहे त्यो माथिल्लो कर्णाली होस् वा अरुण तीन, कोसी उच्च बाँध होस् वा पञ्चेश्वर परियोजना कुनै पनि परियोजना यो नीतिअनुसार लागू हुन सम्भव छैन भनेँ । मेरो जबाफबाट ती अधिकारी क्रुद्ध भए र ‘कृपया यस्तो कुरा नेपालमा नभनिदिनुहोला’ भन्दै आग्रह गर्न थाले । मेरो जबाफपछि नेपाली पत्रकार पनि क्रुद्ध बने र यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ भने । मैले उनलाई भनेको थिएँ, ‘पैसाका लागि नआत्तिनुस्, पहिले परियोजना हामीले बनाउने निर्णय गरौँ । त्यसपछि एउटा छापाखाना राखेर रातदिन गरी रूपैयाँ छापौँला । रूपैयाँको सङ्कट पर्दैन ।’ ती पत्रकार रिसको आगोमा जलेर खरानी भएको सहज देखिन्थ्यो ।
लाओस मोडेलको विकासबाट नेपालका कतिपय बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, पत्रकारहरू र प्राविधिज्ञहरू अभ्यस्त बनेको देखिन्छ जुन नेपाली जनताको दुर्भाग्य हो । यो प्रवृत्तिका विरुद्ध जनताले सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको अहिलेको वास्तविकता हो ।
भारतको स्वार्थ
भारतले नेपालका सबै नदीहरूको पानी नियन्त्रण गर्न चाहेको छ र त्यसको उपयोग भारतले गर्न चाहेको छ । सामान्यतः भरतले नेपालको पानी नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ तर किन ? त्यसको प्रसङ्ग निकै पेचिलो छ । किन भारतले अनेक प्रकारका सम्झौताहरू गरी पानीको प्रयोग भारतका लागि मात्र गर्न खोजेको छ ? विशेष रूपमा हेर्ने हो भने भारतले नेपालमा आर्थिक सम्पन्न हुने गरी विकासको नशबन्दी गर्न चाहन्छ । नेपालमा अहिले सम्पूर्ण नेपाली उद्योगहरू बन्द मात्र छैनन्, वर्तमान दलाल पुँजीवादी व्यवस्था कायम रहँदासम्म नेपाली उद्योग खोल्ने, नेपालमा पुँजी सञ्चित हुने, वास्तविक जमानतमा नेपाली रूपैयाँ प्रचलनमा आउने, व्यापार विनिमयमा सन्तुलन आउने, नेपाली राष्ट्रिय पुँजीपतिको संरक्षण गर्ने, नेपाली पुँजीपतिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता बनाउने सम्पूर्ण सम्भावनाहरूको भ्यासेक्टोमी भैसकेको छ ।
नेपालका सबै उद्योगहरू बन्द भए पनि नेपाल उद्योगविहीन छैन । केही उद्योगहरू चले पनि भारतका उद्योगहरू चल्ने अवस्था रहोस्, व्यापारव्यवसाय पनि भारतको उत्पादन मात्र होस्, रोजगारी सिर्जना भए पनि भारतको मातहतभित्र मात्र होस् भन्ने नीति छ । नेपाल सताब्दीयौँसम्म भारत निर्भर रहोस् भन्ने नीति भारतीय सत्ताको रहने गरेको छ । त्यसका लागि नेपाललाई नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा राम्रो विधि पानीमाथिको नियन्त्रण हो ।
सन् २०११ मा भारत सरकारको नीति प्रस्ट गर्दै पावर टे«डिङ कम्पनी भारतले नेपालको संविधानसभाका सदस्यहरूलाई प्रस्तुत गरेको वृत्तचित्रमा स्पष्ट गरिएको छ– कर्णाली पानीढलबाट उत्पादन हुने बिजुली भारतको बरेलीमा जम्मा गरिनेछ । गण्डक पानीढलको बिजुली मुजफ्फरपुरमा जम्मा गरिनेछ र कोसी पानीढलको बिजुली पूर्णियामा जम्मा गरिनेछ । नेपाललाई आवश्यक पर्ने बिजुली भारतबाट सानो लाइनबाट नेपाल लगिनेछ । यो परियोजनाअन्तर्गत जसरी नेपालका नदीनालाहरूमा सम्झौता गरिएको छ त्यसले नेपालको अधिकार पानीमा समेत गुमाइएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको प्रारम्भिक सम्झौता एमओयूको धारा ३५, ३६, ३७ अनुसार भारतले निहुँ खोज्ने अवस्था आउने हो भने कर्णाली पानीढलले ओगट्ने जमिन करिब देशको भूभागको ३७ प्रतिशत भारतको नियन्त्रणमा हुनेछ । त्यो सम्झौताका आधारमा गरिएको पावर डिभेलप्मन्ट एग्रिमेन्ट पीडीएअनुसार भारतले निहुँ खोज्दा देश बेचेर पनि ऋण तिर्न नसकिने बोझ नेपाल र नेपालीमाथि आइपर्नेछ । भारतसँग भएका नेपालका नदी सम्झौताहरू भारतमा प्रवेश गरेको इस्ट इन्डिया कम्पनीका नाममा छिरेका बेलायती लुटेराको भन्दा पनि अझ खतरनाक देखा पर्छ ।
नेपालका शासकहरूले समयमै यी राष्ट्रघाती सम्झौताहरू खारेज नगर्ने हो भने नेपालको अस्तित्व भारतको मुट्ठीभित्र पर्नेछ र नेपालका सन्ततिहरूले कैयौँ पुस्तासम्म दुःख पाउने अवस्था आउनेछ ।
अहिलेको सम्झौताअनुसार भारतको कम्पनीले पनि विश्व बैङ्कबाट ऋण लिएर परियोजना निर्माण गर्ने कुरा रहेको छ । त्यसप्रकारको ऋणबाट उत्पादन भएको बिजुलीको उपयोग गर्नु पर्दा नेपालका लागि दुई गुना महँगो पर्नेछ । ऋण नै लिनु छ भने नेपाल सरकारले सीधै ऋण लिएर परियोजना बनाउनु र देशका औद्योगीकरणको प्रक्रियामा ऋण तिर्नु धेरै फाइदाजनक हुनेछ ।
भारतको डिजाइन र पानीको प्रयोग
पानीको प्रयोगका लागि भारतका हजारौँ योजनाहरू हुन सक्छन्, त्यो भारतको कुरा हो र भारतजस्तो बिशाल भूभाग र जनसङ्ख्या भएको देशमा यसप्रकारका योजना हुनुपर्छ । तर भारतीय दृष्टिकोण नेपालले पानीको प्रयोग रणनीतिक प्रकृतिमा अथवा देशको व्यापक आर्थिक रूपान्तरणका लागि नगरोस् भन्ने नीति देखिन्छ । नेपालले उपयोग गर्ने पानीले भारतलाई कुनै नोक्सान हुँदैन बरु फाइदा नै हुने देखिन्छ । नेपालले सम्पूर्ण पानीलाई जलाशययुक्त परियोजनामा ढाल्ने हो भने पनि भारतका लागि वर्षाको पानीसमेत फाइदा हुन आउँछ र अहिलेको भन्दा बढी पानी प्राप्त हुनेछ । तर पनि भारत नेपाललाई पानी छुन नदिने नीति बनाउन चाहन्छ । किन ? यसको कारण छ । अहिले वैज्ञानिकहरूको के भनाइ रहेको छ भने केही दशकमा पृथ्वीको गर्भमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको निक्षेप सकिनेछ र अहिले विश्वमा भएको पोर्टेबल इन्धन (बोक्न सकिने इन्धन) आपूर्ति सङ्कटमा आउनेछ । त्यसका लागि पानीबाट विकास गरिने हाइड्रो–ग्याँस प्रमुख साधन हुनेछ ।
यसप्रकारको ग्याँस उत्पादन, भण्डारण र वितरणका लागि शुद्ध पानी, पहाड र दूनहरू आवश्यक पर्छ । भरतमा समुद्री पानी भए पनि शुद्ध बनाउन खर्चिलो हुनेछ र गङ्गा नदीमा जम्मा हुने सफा पानीको ७० प्रतिशत नेपाल भएर बग्ने गर्छ । तर पानी भएको भरतको सम्पूर्ण जमिन मैदानी भाग भएको कारण उत्पादन र भण्डारण असुरक्षित हुनेछ । यसप्रकारको ऊर्जा सङ्कट अमेरिका, रुस, चीन, भारत, जापान, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीलगायत देशहरूमा पैदा हुनेछ । नेपाल, ब्राजिल, चीन, लाओसजस्ता देशहरू अहिलेका तेलखानी भएका देशजस्तै हुनेछन् । त्यसकारण नेपालको पानी चीन, अमेरिका, रुस र बेलायतको नियन्त्रणमा नजाओस् र स्वयम् नेपाल पनि सम्पन्न भएर पानीको प्रयोग ऊर्जाका क्षेत्रमा गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत बनाउन नसकोस् भन्ने नीतिमा भारत रहेको छ । नेपाली शासकहरूको दलाल अर्थतन्त्रमा चल्ने वर्तमान नीतिले भारतको यो उद्देश्यलाई मद्दत गरेका छन् ।
पानी नियन्त्रण र नेताको किनबेच
नेपालको पानी नियन्त्रण गर्न भारतले नेपाली राजनीति, अर्थनीति, समाज विज्ञान, संस्कृतिलगायत हरेक क्षेत्रमा साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाउँदै आएको छ । जतिबेला माथिल्लो कर्णाली सम्झौता भयो त्यो समयमा तत्कालीन माओवादी अन्तरिम सरकारबाट बाहिर आएको थियो र पुनः प्रवेशको अघिल्लो दिन थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो सम्झौता गरेका थिए । पछि माओवादीका मन्त्रीहरूले पनि त्यसमा सहमति जनाए । त्यस क्रममा काठमाडौँको हायात होटेलमा तीनवटा ब्रिफकेसहरू पु¥याइएको व्यापक हल्ला चल्यो, त्यो तीन नेताहरूलाई बुझाउनु थियो । गिरिजा र माधव नेपालले त्यो ब्रिफकेस त्यहीँ बुझे र प्रचण्डका लागि भनिएको ब्रिफकेस नयाँबजारको निवासमा पु¥याइयो ।
जीएमआरको प्रमुख सुर्खेतमा माथिल्लो कर्णालीसम्बन्धी छलफल गर्न म आफैँ भएको आवासमा पुगेँ । छलफका क्रममा उनले आर्थिक व्यवस्थापनका कुरा गरे । त्यसले के पुष्टि गथ्र्यो भने जीएमआर कम्पनी नेताहरूको किनबेचको प्रक्रियाद्वारा प्राकृतिक सम्पदा नियन्त्रण गर्न चाहन्थ्यो । प्रचण्डसँग ब्रिफकेसको प्रसङ्गमा कुरा पनि भयो । त्यो सबै हल्ल्मा भएको उनको जिकिर थियो । कर्णालीकिनारमा केही दलालहरू तयार गरिएका छन् । जमिनको मुआब्जाका नाममा अस्वाभाविक रकम बाँडिएको छ । अरुण तीनमा पनि त्यस्तै गरिएको छ । अरुण तीनमा जति जमिन खरिद गरीएको छ त्यसको दुगुना जमिन नियन्त्रण गरिएको छ । खेलकुद र प्रतियोगिताका नाममा पैसा बाँडिएको छ । यसबाट देखिन्छ– भारतले स्थानीय बासिन्दादेखि केन्द्रीय नेताहरूसमेत खरिद गरी नेपालका प्राकृतिक सम्पदा आफ्नो हातमा पार्न चाहन्छ ।
एनसेल र दलाल पुँजीको भद्दा नमुना
एनसेल कम्पनी मुनाफामूलक कम्पनी हो, यो सबैलाई जानकारी भएको विषय हो । सामान्यतया मुनाफा गरेको रकमबाट राज्यलाई कर तिर्नु कम्पनीको दायित्व हुन्छ तर एनसेलले सरकारले भनेअनुसार पनि ६२ अर्ब रकम कर तिरेको छैन । ६२ अर्ब कर तिर्नका लागि उसको कमाइ कति भयो होला ? मानौँ, टेलिफोनजस्तो सेवाप्रदायक कम्पनी भएका कारण मुनाफाको १० प्रतिशत कर तोकिएको छ भने र आम्दानीको १० प्रतिशत ६२ अर्ब हुन्छ भने बाँकी ९० प्रतिशत ५४८ अर्बभन्दा बढी हुन आउँछ । यो भनेको ५ खर्ब ४८ अर्व हो जो नेपालको अहिलेको कुल बजेट ११ खर्बको करिब आधाजस्तो हो ।
नेपालको कुल बजेटको आधाजस्तो कमाइ गर्ने कम्पनीले कर तिर्न सक्दैन भन्दै कर मिनाहा गर्ने अदालत, मन्त्री र कर्मचारीहरू कस्ता संस्थाहरू हुन् ? त्यसमा काम गर्ने मानिस कस्ता हुन् र किन यस्तो तर्क गर्छन् ? नेपाली जनताले सहज अनुमान गर्न सक्छन् । जुन–जुन देशका एकाधिकारवादी पुँजीपतिहरूले एनसेलका नाममा लगानी गरेका छन् र नेपाली सम्पत्ति लुट गरेका छन् ती देशहरूले कुनै कम्पनी जसले देशको कुल बजेटको आधा रकम मुनाफा गर्नेलाई कर छूट दिन सक्छ ? के यसप्रकारको लूट अमेरिका, बेलायत, रुस, चीन, जापान, अस्टे«लियाजस्ता देशहरूमा सम्भव छ ? यी देशहरूमा त यसप्रकारका भ्रष्टाचारीहरूलाई देशनिकालाको कुरा होइन, मृत्युदण्ड दिने गरिन्छ । तर आठौँ आश्चर्य भनेजस्तो नेपालका शासकहरू उनीहरूलाई पुरस्कार दिने गर्छन् ।
नेपालका शासकको हातको कुरा हुन्थ्यो भने उनीहरूले एनसेललाई नोबेल पुरस्कार र पुलिट्जर पुरस्कारको सिफारिस गर्थे किनकि नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माकेका अर्थशास्त्रीहरूको परिभाषामा अन्य देशहरूमा मृत्युदण्ड पाउने अपराधीहरू यो देशका मालिक बन्ने क्षमता राख्छन् र सफल भएका छन् । जब कारबाही गर्नुपर्नेलाई सत्ताले पुरस्कृत गर्छ त्यतिबेला कारबाही गर्नुपर्ने र आफ्नो बचाउ गर्नुपर्ने अभिभारा पनि जनताको हातमा नै आइपर्ने हुन्छ । तर नेपाली जनताले यसप्रकारका कम्पनीहरूलाई पुरस्कृत गर्न सक्छन् ? त्यसकारण नेपाली जनताको दायित्व हुन्छ त्यसप्रकारका लुटेराहरूको संरचना ध्वस्त पार्ने र देशबाट खेद्ने । जनता अहिले त्यही गर्न बध्य भएका छन् ।
