काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशविरुछ पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भनी संवैधानिक इजलासले नै टुंग्याउनुपर्ने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता हुने वा नहुने भनी आफूले निर्क्योल नगरी संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।
सामान्यतया : अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेका निवेदन एक न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाइ गरेर टुंग्याउने गर्थ्यो ।
अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने संवैधानिक इजलासले नै रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले दरपीठविरुद्धको निवेदन सवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘अध्यादेश बदरको माग धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र प्रस्तुत दरपीठको आदेश बदर मागको निवेदनसमेत उपर संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने देखिंदा संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नू ।’
