शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिँदै गर्दा फागुन ३ गते रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट राष्ट्रका नाममा लिखित गरेको सम्वोधनमा भने “मैले बल प्रयोग गरेर निर्वाचन गरेको भए मुलुक फेरि हिंसा र अस्थिरताको दुस्चक्रमा फस्ने थियो ।” सोही बेला कडा प्रतिपक्षीको छनक दिँदै केपी ओली भन्दै थिए कि चुनाव विथोल्ने नाममा देशभर भइरहेका विष्फोटका घटनामा सरकारकै हात छ । यो कुरा गरेर ओली त्यतिबेला सरकारलाई दमनमा उतार्नका लागि उक्साइरहेका थिए । चुनावमा असहमति राख्दै त्यसको विरोधमा मिडियामा आइरहेका कतिपय विचारमाथि समेत ओली त्यतिबेला कडा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए ।
देउवाले गरेको सम्वोधन सकिदा नसकिदै ओलीले निकै हतारोका साथ इन्ट्री मारे प्रधानमन्त्रीमा । उनी प्रधानमन्त्री भएको तीन दिन नबित्दै आइतबार विराटनगरमा निर्वाचनको विरोध गर्दै आएको क्रान्तिकारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा प्रहरीले दमन ग¥यो । नेकपाको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा जनस्वयमसेवकको राष्ट्रिय सम्मेलनमा विराटनगरमा शान्तिपूर्ण रुपमा जम्मा भएका २ सय ९७ जना नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले गिरफ्तार ग¥यो । जसमा पार्टीका नेता स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली सुदर्शन र पोलिटब्यूरो सदस्य पदम राई समेत परेका छन् । नेकपाको नेतृत्वको यो तहबाट गिरफ्तारी चुनाव खारेजी अभियानमा सशस्त्र विरोधमा उत्रिँदा पनि पनि भएको थिएन । खारेजी अभियानमा केन्द्रीय सदस्यहरुसहित ८ सय जति नेता कार्यकर्ता र सर्वसाधारण गिरफ्तार भएका थिए । त्यसमा सर्वसाधारण जनता, नेकपाप्रति आस्था राख्ने समर्थक र शुभचिन्तकहरुको संख्या निकै ठूलो थियो । तर, आइतबार विराटनगरमा एकै दिन पार्टीका स्थायी समिति सदस्यसहित करिव ३०० नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार गरिए । मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी अरुण कुमार जिसीले माथिको आदेशका आधारमा गिरफ्तार गर्नुपरेको बताए । अब प्रश्न उठछ कि त्यो माथि भनेको को ? के माथिबाट आदेश दिनेले यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको ख्याल गरेको छ ? के त्यो माथि यसरी नै अगाडि बढ्छ अब ?
नेपालको अभ्यासमा निजामति होस वा सुरक्षा निकाय सधै राजनैतिक नेतृत्वकै मातहतमा छ । राजनैतिक प्रकृतिका कुनै पनि निर्णयहरु प्रहरी वा निजामति सेवाका कर्मचारीहरुले आफैले कहिल्यै गर्दैनन । अझ त हाम्रो जस्तो गम्भीर राजनीतिक द्वन्द्वमा गुज्रेर आएको देशमा त्यो सम्भावना छैन । अर्कोतिर केपी ओली स्वयमले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भएकैदिनदेखि सरकारका मुख्यसचिव र उनीमार्फत प्रशासनका सबै निकायमा अघिल्लो सरकारका कुनै पनि निर्णय लागु नगर्न निर्देशन दिँदै ती निर्णयहरु नमान्ने घोषणा पनि गरिसकेका छन् । त्यसैले यो गिरफ्तारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै गर्न लगाएका हुन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यो निष्कर्षका साथ यहाँ यो विवेचना गर्न खोजिएको छ कि प्रम ओलीको हतारको इन्ट्री र इन्ट्री लगत्तै उनीबाट निर्वाह हुन थालेको यसखालको भूमीकाले आगामी राजनीतिको यात्रा कस्तो होला ?
अध्ययनले देखाएको छ कि एउटा निश्चित समयमा हरेक मानिसमा अति महत्वाकांक्षा र अति दम्भ पलाउँछ । जुन महत्वाकांक्षा र दम्भले त्यो मानिसलाई कहिलेकाही नराम्रोसँग सिध्याउँछ । अझ त त्यसका वरिपरि मलजल गर्ने सहयोगीहरु उसकै लहलहैमा हँ मा हँ मिलाइदिने खालका भए भने त्यो यात्रा त्यो झन छिटो हुन्छ । मानिसमा अति महत्वाकांक्षा र दम्भ निश्चित परिस्थिति र आत्मिक कारणबाट पैदा हुन्छ । त्यस्तै दम्भ अहिले प्रम ओलीमा करिव करिव जीवनको उत्तराद्र्धमा देखा परेको छ । ओलीमा यस्तो दम्भ जागेको छ कि उनी सबै कुरा ह्याकुलाले मिचेर ठिक पारिन्छ भन्ने बुझाइमा पुगेका छन् । उनले न त प्रतिपक्षीको अस्तित्व स्वीकारेको देखिन्छ, न त जनतामा रहेको विरोधलाई देखेका छन, न त आफ्ना विरोधी शक्तिको अस्तित्व नै स्वीकारेको देखिन्छ । मानौ कि यहाँ कोही पनि छँदै छैनन । उनलाई मैदान छोडेर सबै अलप भएका छन् भन्ने उनले बुझिरहेको भान हुन्छ । उनका कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ, कि यहाँ केही भएकै थिएन, सबै कुरा ठीकठाक छ, उनी आए अब डबल हन्ड्रेडको स्पिडमा हाँक्छन देशलाई उनले । के यही सत्य हो ? होइन । यो त विल्कुलै भ्रम हो । एउटा राजनीतिक नेता, त्यो पनि देशको कार्यकारी नेतृत्वमा पुगेका नेतामा यस किसिमको भ्रम हुनु देशका लागि दुर्भाग्य हो ।
प्रम ओलीले राम्रोसँग यो बोध गर्न जरुरी छ कि अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियाका पछाडि गम्भीर राजनीतिक द्वन्द्वको पृष्ठभूमी छ । १० वर्षे जनयुद्ध ओलीले कहिलेकाही उटपट्याङपाराले भन्ने गरेजस्तै कसैको लहडमा भएको होइन । गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक कारणले जनयुद्ध जन्माएको हो । त्यही जनयुद्धलाई समाधान गर्न यो राजनीतिक प्रक्रिया थालिएको हो । जुन प्रक्रिया पूरा भएकै छैन । केही मान्छेहरुलाई भूलभूलैयामा पारेर, लोभ, प्रलोभन, धाकधम्की र डर देखाएर फसाउँदै फसाउँदै जालमा पारिएको भए पनि जनयुद्धले उठान गरेका सामाजिक राजनीतिक मुद्दाहरु त्यसरी विलाउनै सक्दैनन । जनयुद्धलाई निश्चित व्यक्तिमा जोड्ने भूल कदापी गर्नु हुँदैन । त्यसैले प्रम ओलीले यो कुरा गहिरोगरी बोध गर्न जरुरी छ कि नेपालमा जनयुद्ध भएको थियो । उसो त प्राचीनकालदेखि आजसम्म पनि नेपाल एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक द्वन्द्वकैबीचमा गुज्रदै आएको छ । अहिले जुन संविधान बनाइयो र त्यही संविधानमाथि टेकेर श्री ओली प्रधानमन्त्री भएका छन्, त्यो संविधान बनाउने संघर्ष जनयुद्ध नै थियो र त्यो संविधान भनिएअनुसार नबनेपछि त्यसप्रति गम्भीर असहमति राख्ने मानिस र राजनैतिक पार्टी पनि यहाँ छन् भन्ने कुरा उनले स्वीकार गर्नैपर्दछ । यदि कथंकदाचित प्रम ओलीले यो कटुयथार्थलाई स्वीकार गर्न सकेनन र महादम्भमा अगाडि बढे भने देश फेरि भयानक दुर्घटनामा पर्छ । त्यो एउटा ठूलो रङ टर्न हुनेछ ।
नेपालको इतिहासले मात्र होइन, विश्व राजनीतिक इतिहासले समेत पुष्टि गरेको कुरा हो कि राजनीतिक समस्याको समाधान कदापी मुढेबलले दबाएर हुँदैन । सैन्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर नागरिकको एउटा निश्चित तहबाट उठाइएको आवाजलाई दबाएर कदापी देशमा शान्ति र समृद्धिको सपना बुन्न सकिदैन । धेरै टाढाको इतिहास केलाउनै पर्दैन १० वर्षे जनयुद्ध एक उदाहरण हो । २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध सुरु भएपछि तत्कालीन संसदवादी दलका नेताहरुले दिएका अभिव्यक्ति, त्यतिबेला आँकिएको माओवादी र १० वर्षको युद्धलाई केलाए पुग्छ । राजनीतिक द्वन्द्वलाई अपराध दर्ज गर्न लाग्दा र त्यसलाई मुढेबलमा दबाउछु भन्न लाग्दा राजतन्त्र र तत्कालीन सत्तासिन नेताहरुको के हालत भयो भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्नु पर्दछ । राजनीतिक घटनाक्रमहरु नसोचिएको स्तरमा विकास हुन्छन् । एकै रातमा पनि ठूला ठूला राजनैतिक परिवर्तन भएका उदाहरण नेपाल र विश्वभरि छन् । राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक तरिकाले सोच्नुपर्छ । अझ त राज्यको जिम्मेवारी काँधमा बोकेको मान्छेले अघिपछिका जस्तो उट्पट्याङ पाराले प्रस्तुत भएर र त्यसै किसिमको व्यवहार गरेर हुँदैन । विराटनगरको घटना यदि प्रम ओलीकै निर्देशनमा भएको हो भने यो घटना सामान्य होइन । यो त ओली भित्रको खास ओली नै देखिएको हो । यो र यस्ता अन्य घटनामा अहिलेकै संविधानले दिएको राजनीतिक अधिकारमाथि जवरजस्त हस्तक्षेप भएको छ । मान्छेको राजनीतिक अधिकारमाथि जब राज्यले धावा बोल्न थाल्छ, जब मानिसको आस्था र विचारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयत्न गरिन्छ, तब त्यो कदापी दबेर सेलाउदैन । त्यसले अर्को बाटो पकड्छ ।
यदि यो घटना ओलीकै निर्देशनमा भएको हो भने सरकारले पूर्णता नपाउँदै अरु साझेदार दलहरुसँग परामर्श नै नगरी हचुवाका भरमा गरिएको हो भन्नुपर्छ । यदि यो सत्य हो भने ओलीकै शैलीमा अरुले त्यसको प्रतिक्रिया जनाए के हुन्छ ? के त्यसको परिणाम उनले ख्याल गर्न सक्छन् ? ओलीले यस्तै गर्दै उट्पट्याङ शैलीमा मुढेबल प्रयोग गर्दै अघि बढेमा र यो प्रक्रियाको विरोध गर्नेहरुलाई पेलपाल गरेर तह लगाउँछु भन्ने निकै हल्का सोचाइका साथ अघि बढेमा त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप विद्रोही शक्ति के लुरुक्क पर्छ त ? विद्रोही शक्तिले आगे ओली र ओलीजनहरुमाथि नै गाउँगाउँमा आफ्ना आक्रोश पोख्न थाले भने वा सरकारको दमनको प्रतिकारमा उत्रिन थाले भने के हुन्छ ? इतिहासले देखाएको छ कि जब राज्य नै जिम्मेवार बन्दैन तब विद्रोही शक्ति कदापी जिम्मेवार बनिरहँदैन । विद्रोहको आगो सल्कियो भने साँच्चिकै महाडढेलोमा परिणत हुन्छ । जुन डढेलोले इतिहासमा आफूलाई निकै शक्तिशाली ठान्ने ठूला ठूला मुर्ख तानशाह पनि पछारिएका छन् ।
अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियामा जवरजस्त पेलान गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई थन्काइएको छ । एकातिर विस्तृत शान्तिसम्झौतालाई जवरजस्त थन्को लगाइदैछ भने अर्कोतिर सो सम्झौताले समेत स्वीकार गरेको १० वर्षे जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने भित्री तानाबाना बुनिदैछन् । सो क्रममा भएका केही घटनाहरुलाई उचालेर त्यतिबेलाका योद्धाहरुलाई क्रमशः जेलमा हाल्ने प्रपञ्च रचिदैछ । अहिले एउटा अप्ठेरो परेर जवरजस्त स्वीकार गर्नु परेको भए पनि स्वयम जनयुद्धका पूर्व कमाण्डर प्रचण्डलाई नै त्यसको शिकार बनाइने पक्का छ । सामाजिक विविधता र त्यो विविधताले जन्माउने विविध विचारलाई स्वीकार गर्न नसक्ने आफ्नो र आफ्ना प्रभुहरुको सोच र विचारलाई जवरजस्त लाद्न षड्यन्त्र गर्ने यस्तो प्रवृतिलाई कदापी मान्यता दिइनु हुँदैन ।
उखान टुक्काको झटारो हानेर चोटीले जवाफ दिन र एकछिन हो क्यारे भन्ने बनाउन जति सजिलो छ, त्यति सजिलो राजनीतिक संघर्ष कदापी हुँदैन । स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको नारा दिनु जति सजिलो छ, त्यसको कार्यान्वयन निकै जटिल छ । भन्दाखेरी शान्ति भन्ने, स्थायित्व भन्ने तर जवरजस्त अशान्तिको बिउ रोप्ने प्रयत्न गरिएको प्रष्ट देखिन्छ । सोचका तहमा कुरा गर्ने हो भने जसरी ओलीले अरुलाई केही पनि ठान्दैनन, त्यसैगरी अरुले पनि ओलीलाई केही पनि ठान्दैनन भन्ने कुरा उनले बुझ्नुपर्छ । कतिपय राजनीतिक विचार उनलाई मन नपरेको हुनसक्छ तर जुन ठाउँमा उनी आसिन छन, त्यहाँ रहेर उनको मन पराई र नपराईले उनलाई होइन, सिंगो देशलाई असर गर्छ । विचारको विकास विविध विचारकाबीच अन्तरक्रिया भएर हुन्छ । फरक विचारलाई निषेध गरेर नयाँ विचारको विकास हुँदैन । चाहेर वा नचाहेर हरेक कुराको विपरित पाटो रहन्छ नै । त्यसैले जिम्मेवारपूर्वक फरक विचारहरुको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी हुन्छ ।
