काठमाडाैं, ३० असार । नेपालमा कोरिया र युएईबाट आउने गरेको अधिकांश विप्रेषण (रेमिट्यान्स) हुन्डीलगायत अवैधानिक प्रणालीबाट भित्रने गरेको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । कोरियाबाट करिब एक प्रतिशत हाराहारी र युएईबाट पनि थोरै मात्र रेमिट्यान्स औपचारिक प्रणाली (बैंक, रेमिट्यान्स कम्पनी)बाट भित्रिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले जानकारी दिए ।
बिहीबार व्यवस्थापिका संसद्, अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनबारे जानकारी गराएका सिवाकोटीले मलेसिया तथा खाडीलगायतका देशबाट भित्रने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा भने औपचारिक प्रणालीबाट आउने गरेको जानकारी दिए । दुबईबाट सुन, ल्यापटप, तयारी गहना तथा अन्य भौतिक वस्तुका रूपमा धेरै सामग्री आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
कामदार ठगिने सम्भावना
बैठकमा श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले अवैधानिक प्रणाली (हुन्डी)बाट नेपालमा रकम पठाउँदा कामदार आफैँ गठिने जोखिमबारे कामदारलाई शिक्षित गर्न नसक्नु र कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित मुलुकमा औपचारिक प्रणालीको पहुँचसम्म पुग्न नसक्दा हुन्डीमार्फत रकम नेपाल आइरहेको जानकारी दिए । बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, डा. रामशरण महतलगायतले कामदारलाई सचेत गराउने, उनीहरूलाई सहजीकरण गर्नुका साथै अवैधानिक गतिविधिमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाहीसमेत बढाउनुपर्ने सुझाब दिए ।
हुन्डी कारोबार रोक्न भएको प्रयास
कोरिया तथा अन्य मुलुकबाट नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स औपचारिक प्रणालीबाटै ल्याउने उद्देश्यबमोजिम सरकारले विविध कार्यक्रम जारी राखेको अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए । पछिल्लो समय विदेश जाने कामदार र आउने रेमिट्यान्सको गुणात्मक वृद्धिसमेत घटेको भन्दै उनले आएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न नसकिएको स्वीकार गरे ।
मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको भए पनि कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, रेमिट हाइड्रो, जीवन बिमा तथा बैंक खाता अनिवार्य गर्ने, बैंकिङ प्रणालीबाट आएको रकमले घरजग्गा खरिद गरे रजिस्ट्रेसनमा छूट सुविधाजस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याए पनि सफल भने हुन नसकिएको बताए । हुन्डी कारोबारमा संलग्नमाथि कारबाहीको प्रक्रियासमेत जारी रहेको उनको भनाइ छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण मैनालीले कूटनीतिक नियोगहरूसँगको सहयोगमा विदेशमा नेपाली बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनी खोल्न पहल गरे धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुने बताए ।
कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गर्न निर्देशन
अर्थ समितिले औपचारिक प्रणालीबाट पैसा पठाउँदा कारोबार शुल्क महँगो हुने भएकाले हुन्डी कारोबारले प्रोत्साहन पाएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले रेमिट्यान्स कम्पनीको कारोबार शुल्क र विनिमय दर पुनरावलोकन गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले हुन्डी कारोबार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउन तथा श्रम सम्झौताकै वेला औपचारिक प्रणालीबाट पैसा पठाउने प्रद्धिबद्धता गराउने नीति बनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
