काठमाडौँ । वर्षौँदेखि उद्योगी–व्यवसायीलाई कर कार्यालयको फुल अडिट प्रक्रियाले दिएको मनोबैज्ञानिक दबाब,तनाव र झन्झट अन्ततः रोकिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागसहित देशभरका सबै कर कार्यालयलाई ‘फुल अडिट’ हाललाई पू्र्णरूपमा रोक्न निर्देशन जारी गरेपछि निजी क्षेत्रले ठूलो राहतको महसुस गरेका छन् ।
उद्योगी–व्यवसायीहरूबाट निरन्तर आएको गुनासो, कर अधिकृत र अडिटरद्वारा हुने मनमानि तथा अनुचित आर्थिक ‘डिल’ को आरोपपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले तत्काल लागू हुने गरी फुल अडिट रोक्ने निर्णय गरेका हुन्।
के–के भइरहेथ्यो फुल अडिटको नाममा ?
कर कार्यालयहरूले वार्षिक ‘स्याम्पलिङ’ गर्ने नाममा धेरै उद्योग–व्यवसायमा पूर्ण लेखापरीक्षणमा फुल अडिटमा पार्ने गर्थे।
तर, फुल अडिटको प्रक्रियामा व्यवसायीलाई अनावश्यक कागजी झन्झट,कर अधिकृतले स्वविवेकमा छानछान गरेर अडिट गर्ने,‘अनुचित आर्थिक फाइदा’ लिने गुनासो थियो ।
कर अधिकृतहरूको मुख्य व्यापारिक क्षेत्रमा पोस्टिङ पाउन प्रतिस्पर्धा र आर्थिक लेनदेन चलेको थियो । फुल अडिटले निजी क्षेत्र सतर्क होइन, त्रसित हुने गरेको थियो।
कानुनले के भन्छ ?
सरकारको नीतिअनुसार ठूला करदातामध्ये केवल १% करदाताको मात्र फुल अडिट गर्न पाउने प्रावधान छ।
तर, व्यवहारमा धेरै कर कार्यालयहरूले यही प्रावधानलाई दुरुपयोग गर्दै अन्धाधुन्ध अडिट चलाउँदै आएका थिए। दैनिक अडिटको निगरानी नगर्ने तर, फुल अडिटको नाममा दु:ख दिने प्रवित्ति मौलाएको ठहर सहित कानुन संसोधनको माग बारम्बार उठेको थियोे ।
मन्त्रालयको नयाँ निर्देशन : अब फुल अडिट रोक
अर्थ मन्त्रालयले सबै कर कार्यालयहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ —
“हाललाई कुनै पनि औद्योगिक वा व्यावसायिक फर्ममा फुल अडिट नगर्नू।”
यसका साथै फुल अडिट प्रक्रियामा पारदर्शिता, कर व्यवस्थाको सुधार र व्यवसायी–अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालयले अध्ययन तथा समीक्षा प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
निजी क्षेत्रमा खुसीको वातावरण
यस निर्णयपछि उद्योगी–व्यवसायीले ठूलो राहत पाएका छन्।
– कर कार्यालयमा अनावश्यक चक्कर लगाउनुपर्ने जिम्मेवारी हट्यो
– फुल अडिटको मनोवैज्ञानिक त्रास कम भयो
– व्यवसाय संचालनको सहजता बढ्यो
निष्कर्ष
अर्थ मन्त्रालयको यो कदम व्यावसायिक वातावरण सुधार, कर प्रशासनको पारदर्शिता र राजस्व प्रणालीमा विश्वास पुनर्स्थापना तर्फको सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
उद्योगी–व्यवसायी अब वास्तविक व्यवसायिक काममा ध्यान दिन सक्ने वातावरण बनेको छ, यसले मन्त्रालय कर सुधारको नयाँ ढाँचामा अघि बढ्दैछ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
