काठमाडाैं, २९ पुस । सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसीबीच शुक्रबार मध्यराति पाँचबुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरा र केसीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै चौधौँपटक अनशन बसिरहेका केसी र स्वास्थ्यमन्त्री बोहराबीच चार घन्टा लामो छलफलपछि दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका हुन् । राति ११ बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमतिअनुसार शनिबार केसीले अनशन तोड्नेछन् । केसी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डिनमा डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको पुनर्वहाली र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामालगायतका माग राखी विगत पाँच दिनदेखि अनशनमा थिए । सहमतिसँगै केसीले शनिबार १० बजे अनशन तोड्ने स्वास्थ्यमन्त्री बोहराले बताए ।
सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको दफा ५ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन सरकारले सात दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गर्नेछ । त्यस्तै, त्रिवि शिक्षण अस्पतालको डिनमा प्रा.डा जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई निरन्तरता दिइनेछ । त्यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
यस्तो छ पाँचबुँदे सहमति
१. चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको दफा ५ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन दफा २३ बमोजिम सिफारिस समिति आजको मितिले ७ दिनभित्र गठन गर्ने ।
२. सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४ पुस २३ गतेको मुद्दा नं. ०७० डब्लुओ ०५७१ को उत्प्रेषण मुद्दामा आदेश हुँदा ‘जहाँसम्म हाल नियुक्त भएका प्रा.डा जगदीशप्रसाद अग्रवालको नियुक्ति छ, सो नियुक्तिलाई गैरकानुनी हो भन्ने आधार पुष्टि नभएको’ भनी गरेको आदेशअनुसार नै निज डिन अग्रवालको नियुक्ति वैद्य भएको हुँदा निजको नियुक्तिलाई नै निरन्तरता दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।
३. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा यसअघि गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न त्रिवि कुलपतिले यथाशीध्र र यथोचित कदम लिने । आइओएमको अधिकार फिर्तासम्बन्धी त्रिवि नियमावली संशोधन गर्न तत्काल त्रिविसभा सिनेटको बैठक बोलाउने ।
४. त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधारसम्बन्धी माग सम्बन्धमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालको भौतिक पूवार्धार सुधार र अभिवृद्धि, जनशक्तिको उचित व्यवस्था, सर्वसाधारणलाई दिइने सेवा र सुविधा विस्तारका लागि आइओएम डिन कार्यालयले राख्ने विस्तारित प्रस्तावमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक आर्थिक व्यवस्था गर्ने ।
५. डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशनको कार्यक्रम अन्त गर्ने ।
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबारे सम्झौता मौन
डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई ‘भ्रष्ट’को संज्ञा दिँदै उनको राजीनामालाई पनि प्रमुख माग बनाएका थिए । तर, सरकारसँग भएको सहमतिपत्रमा पराजुलीबारे केही उल्लेख छैन । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको पक्षमा उभिँदै शुक्रबार मात्रै नेपाल बार एसोसिएसनले डा. केसीले न्यायालयप्रति जनआस्था घटाउने काम गरेको बताएको थियो ।
त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा यस अघि सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न त्रिवि कुलपतिले यथाशीध्र कदम चाल्ने र आइओएमको अधिकार फिर्ता सम्बन्धी त्रिवि नियमावली संशोधन गर्नका लागि तत्काल सिनेटको बैठक बोलाउने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ ।
शिक्षण अस्पतालको भौतिक पूवार्धार सुधार र अभिबृद्धि, जनशक्तिको उचित व्यवस्था, सर्वसाधारणलाई दिईने सेवा र सुविधामा बिस्तारका लागी आइओएम डिन कार्यालयले राख्ने बिस्तारित प्रस्तावमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक आर्थिक व्यवस्था गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
बिग्रदै थियो डा. केसीको स्वास्थ्य
अनसनरत डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था क्रमिक रूपमा बिग्रिदै गएको थियो । उनको उपचारमा खटिएका डा. अभिषेक सिंहका अनुसार केसीको शरीरका नसाहरू सुक्न थालेका छन् भने मुटुको धड्कन बढ्न थालेको छ ।
केसीको स्वास्थ्य निगरानीका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालले शुक्रबार मेडिकल टिम गठन गरेको थियो । केसीनिकट मानिने चिकित्सक डा. सुवास आचार्यको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय टिम गठन गरिएको अस्पतालका निर्देशक प्राडा. दीपकप्रकाश महराले बताए ।
मेडिकल टिमले शुक्रबारदेखि नै केसीको नियमित स्वास्थ्य जाँच थालेको थियो । डा. आचार्यले केसीको स्वास्थ्य खस्किँदो अवस्थामा रहेको बताए । उनका अनुसार डा. केसीको मुटुको चालमा गडबड हुन थालेको छ । मुटुको घड्कन अन्य दिनको तुलनामा निकै छिटोछिटो चलिरहेको छ । पिसाबको मात्रा कम भए पनि सलाइन पानीका कारण पिसाबमा कुनै समस्या नरहेको उनले बताए । केसीलाई २४ घन्टामा दुईवटा सलाइन पानी चढाइएको छ ।
अग्रवाल डिन हुन मिल्दैन : पूर्वमहान्यायाधिवक्ता
पूर्वमहान्याधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्राडा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले पुनः डिनको जिम्मेवारी लिन नपाउने बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले डा. शशि शर्मालाई डिनमा पुनरर्बहाली गरेसँगै अग्रवाल हटेका हुन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब आइओएममा नयाँ डिन नियुक्ति हुने हो । अग्रवालले कुन अधारमा पद सम्हाल्न गए त्यो सोचनीय विषय हो । सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि बँुदामा शशि शर्मा पछि पुनः अग्रवाल डिन हुनु भनेको छैन ।’
अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले भने जगेडामा बस्नुपर्ने व्यक्तिलाई डिन बनाएर आधिकारिक व्यक्तिलाई जगेडामा राख्ने जमर्को गरेको बताए । उनले चार वर्षका लागि डिनमा डा. अग्रवाल नियुक्त भएका हुनाले यसमा कुनै कानुनी अड्चन नरहेको दाबी गरे । डा. शशि शर्माको कार्यकाल सकिएलगत्तै स्वतः अग्रवालले डिनको कार्यभार सम्हान्न पाउने उनको भनाइ छ ।
अग्रवालका विषयमा त्रिवि बोल्दैन : उपकुलपति
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमको डिनका विषयमा तत्काल त्रिविले नबोल्ने बताए । डिनको विषय अदालत प्रवेश गरेको भन्दै यस विषयमा त्रिवि तत्काल निर्णय लिने पक्षमा नरहेको खनियाँको भनाइ छ । ‘म अहिले काठमाडौंबाहिर छु,’ खनियाँले भने, ‘मैले पनि डिनमा अग्रवालले जिम्मेवारी लिए भन्ने कुरा समाचारबाट थाहा पाएँ । उनलाई डिन मान्ने नमान्ने विषयमा हामी कानुनी राय लिएर मात्रै बोल्ने छौँ ।’
‘सर्वोच्चले डा. शशि शर्मालाई डिनमा पुनरर्बहाली गर भन्यो, हामीले ग¥यौँ’ उनले भने, ‘तर, त्यसपछिको डिनका विषयमा बोलेको छैन, त्यसैले हामी अहिले केही बोल्दैनौँ,’ उनले भने । उनले डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले हतारमा डिनको कुर्सीमा जानुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए ।
नेपाल बार एसोसिएसनले डा. गोविन्द केसीले अदालतप्रतिको जनआस्था घटाउने काम गरेको ठहर गरेको छ । बार सल्लाहकार समितिको शुक्रबारको बैठकले प्रधानन्यायाधीशलाई अश्लील गाली गर्ने र आफूअनुकूल फैसला आएन भनेर राजीनामा माग्नु गलत संस्कार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का पूर्वडिन प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले कार्यालय पुगेर हाजिरी गरेका छन् । शुक्रबार चार दिनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्वहाली भएका डिन प्रा.डा. शशि शर्माको अवधि बिहीबार सकिएपछि शुक्रबार अग्रवाल आफैँ डिनको जिम्मेवारी सम्हाल्न गएका हुन् । ‘मलाई सर्वोच्चले नियमसंगत नियुक्ति भएको भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले डा. शशिको कार्यअवधि सकिएकाले मैले जिम्मेवारी सम्हालेको हुँ । आजै एमबिबिएस भर्नामा ८ सयजनाको काउन्सिलिङ गरे ।’
