आईपीओमा कडाइ, चुक्ता पूँजी ५० करोड र पछिल्लो दुई वर्ष नाफा कमाएको हुनुपर्ने

काठमाडौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले लगानी कम्पनीहरूमार्फत गरिने सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) को प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ। बोर्डले लगानी कम्पनी कम्तिमा विगत तीन वर्ष संचालनमा रही पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा मुनाफा गरेकाले मात्र आईपीओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

विगतमा लगानी कम्पनीले बोर्डबाट अनुमति लिएर आईपीओ ल्याउने प्रक्रिया सहज भए पनि अब त्यस्तो अनुमति पाउन नयाँ मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। बोर्डको पछिल्लो बैठकले यस विषयमा नीतिगत परिमार्जन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय गरेको हो।

लगानी कम्पनीका लागि परिमार्जित व्यवस्था

संगठित संस्था / लगानी कम्पनी कम्तिमा विगत तीन बर्ष संचालनमा रही पछिल्लो दुई आर्थिक बर्षमा मुनाफा गरेको हुनुपर्ने ।

संगठित संस्था/लगानी कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ अंकित मूल्य भन्दा बढी भएको हुनुपर्ने ।

संगठित संस्था/लगानी कम्पनीले उर्जा, यातायात, संचार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खननसँग सम्बन्धित संगठित संस्थाको संस्थापक शेयर बाहेक अन्य धितोपत्र र प्राथमिक तथा दोश्रो बजार मार्फत धितोपत्र खरिद गर्न नसक्ने ।

तर, योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा समेत कार्य गर्न बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेको खण्डमा उर्जा, यातायात, संचार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खननसँग सम्बन्धित संगठित संस्थाको बुक बिल्डिङ विधिमार्फत् हुने प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनमा मात्र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा कार्य गर्न सक्ने ।

संगठित संस्था/ लगानी कम्पनी उर्जा, यातायात, संचार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खनन क्षेत्रको संगठित संस्थाको धितोपत्रमा मात्र लगानी गर्ने गरी स्थापना भएको हुनुपर्ने ।

संगठित संस्था / लगानी कम्पनीले न्यूनतमभन्दा कम्तिमा एक स्तर माथिको क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ।

संगठित संस्था / लगानी कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तिमा रु. ५० करोड हुनुपर्ने ।

नेपाल सरकार संस्थापक भई स्थापना भएको संगठित संस्था वा उर्जा, यातायात, संचार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खनन क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य सहित स्थापना भएको संगठित संस्था / लगानी कम्पनी हुनुपर्ने ।

बैदेशिक लगानीमा स्थापना भएका संगिठत संस्थाले बैदेशिक लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐनको प्रकृया पुरा गरेको हुनुपर्नेछ ।