ललिता साह, काठमाडौं । तराई–मधेशमा गहिरिँदो दाइजो प्रथाले सामाजिक अन्याय र वर्गीय विभाजनलाई झन गहिरो बनाइरहेको सन्दर्भमा, यस समस्यालाई अब राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा उठाउनुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन्।
शनिबार काठमाडौँमा आयोजित ‘मधेशी समाजमा दहेजको कुलत : इतिहास, कारण र उपचार’ विषयक रूपान्तरण संवाद कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका वक्ताहरूले दाइजो समस्या समाधानको लागि सामाजिक, कानुनी र राजनीतिक तहबाट समाधानको पहल आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
कार्यक्रमको आयोजना तराई मधेश सामाजिक आन्दोलनले गरेको थियो।
मार्क्सवादी विश्लेषक रोशन जनकपुरीले दाइजो प्रथा कुनै समुदाय विशेषको मात्र नभई समग्र नेपाली समाजको साझा समस्या भएको बताउँदै यसबारे बहसको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
उनले भने, “छोरीलाई ससुरालको ख्याल गर भनी सिकाउने संस्कार अब परिवर्तन गरेर छोरीले आफूलाई कसरी सशक्त बनाउने भन्ने शिक्षा दिनुपर्छ।”
उनले समाजमा बढ्दो उपभोक्तावादी सोच, बजारवाद, धर्म र सांस्कृतिक साम्राज्यवादले दाइजो प्रथालाई मलजल गरिरहेको टिप्पणी गर्दै, “हामी स्वतन्त्रता होइन, भीड हाँक्ने समाज बनाउँदैछौँ,” भने।
अधिकारकर्मी रीता साहले दाइजो अन्त्यको उपायका रूपमा छोरीहरूलाई शिक्षित, आत्मनिर्भर बनाउने र प्रेम तथा अन्तरजातीय विवाहलाई स्वीकार गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्ने बताइन्।
कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहले मधेशमा बाह्यरूपमा दाइजोविरोधी भाषण गर्ने नै व्यवहारमा बढी दाइजो लिने गरेको विडम्बनापूर्ण यथार्थतर्फ औँल्याए। तथापि, पछिल्लो समय केही शिक्षित र सचेत युवाहरूले दाइजोविनाको विवाह गरी समाजमा सकारात्मक सन्देश दिएको पनि उल्लेख गरे।
पत्रकार अमरेन्द्र यादव, मिथिला चित्रकलाकर्मी रञ्जु यादव, दाइजो पीडित युवा तथा आन्दोलनकारी राजेश यादव, र नेपाल पत्रकार महासंघकी केन्द्रीय सदस्य ललिता साह लगायतले दाइजो जस्तो सामाजिक विकृतिले समाजलाई पछौटेपनतर्फ धकेलिरहेको भन्दै अब राजनीति, कानुन र समाजको संयुक्त प्रयासबाट यसलाई अन्त्यतर्फ लैजानु जरुरी भएकोमा जोड दिए।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूको साझा निष्कर्ष थियो— अब दाइजोजस्तो अपराधमाथि मौन बस्ने समय होइन, आवाज उठाउने र राजनीतिक तहसम्म लैजाने र समाधान निकाल्ने समय हो ।
