इस्लामाबाद । पाकिस्तान सरकारले २०२५–२६ को संघीय बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक स्थिरता, पारदर्शिता, र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। अर्थमन्त्री सेनाटर मुहम्मद औरंगजेबद्वारा प्रस्तुत बजेटले सुधार, कर प्रशासनको आधुनिकीकरण, र सामाजिक सुरक्षामा व्यापक लगानीको प्रतिवद्धता दर्शाएको छ।
आर्थिक पुनरुत्थानको संकेत
बजेट अनुसार पाकिस्तानले चालू वर्षमा २.४% को प्राथमिक बजेट सरप्लस, ४.७% मा झरेको मुद्रास्फीति, र १.५ अर्ब डलरको चालु खाता सरप्लस प्राप्त गरेको छ। कुनै नयाँ कर नथपिएको यो उपलब्धि संरचनात्मक सुधार र घरेलु संस्थाहरूमा विश्वासको परिणाम हो।
कर सुधार र एफबीआर रूपान्तरण
सेप्टेम्बर २०२४ मा सुरु भएको एफबीआर रूपान्तरण योजनामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अडिट, डिजिटल ट्र्याकिङ, ई-इनभोइसिङ, र POS एकीकरण जस्ता प्रविधि आधारित उपायहरू लागू भएका छन्। ३.९ लाख नाफा कमाउने गैर-दर्ताहरू पहिचान गरिएको छ र ९.८ अर्ब रुपैयाँको नक्कली रिफण्ड रोकिएको छ।
संरचनात्मक सुधार
भन्सार सुधार: थप भन्सार महसुल ४ वर्षमा र नियामक शुल्क ५ वर्षमा हटाइने।
ऊर्जा: औद्योगिक विजुली शुल्क ३१% ले घटाइएको, घरायसीमा ५०% राहत।
ऋण सुधार: १ खर्ब रुपैयाँको घरेलु ऋण फिर्ता, ८५० अर्ब रुपैयाँ ब्याज बचत।
पेंशन सुधार: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अनुसार समायोजन, एकभन्दा बढी पेंशनको अन्त्य।
कर राहत र प्रोत्साहन
तलबधारी वर्गको कर दर घटाइएको: ६ लाख–१२ लाख आय हुनेका लागि ५% बाट २.५% मा।
स्ट्याम्प शुल्क ४% बाट १% मा घटाइएको (इस्लामाबादमा)।
कृषि, साना उद्योग, निर्माण र सूचना प्रविधिमा विशेष प्रोत्साहन।
हरित अर्थतन्त्र र दिगो विकास
कार्बन लेभी लागू।
३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हरित सुकोक जारी।
विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन।
समावेशी विकास र सामाजिक सुरक्षा
४.२ खर्ब रुपैयाँको विकास बजेट, जसमा संघीय PSDP र प्रादेशिक ADP हरू समावेश।
BISP कार्यक्रम अन्तर्गत १० लाख परिवार र १२ लाख बालबालिकालाई लाभान्वित गराउने।
सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमा १०% वृद्धि, ७% पेंशन वृद्धि।
रणनीतिक क्षेत्रहरूमा लगानी
कृषि क्षेत्रमा २.०७ खर्ब रुपैयाँको कर्जा, डिजिटल सर्टिफिकेसन प्रणाली।
आईटी निर्यात १० महिनामा ३.१ अर्ब डलर; ५ वर्षमा २५ अर्ब डलर लक्ष्य।
खानी (Reko Diq) बाट ७५ अर्ब डलर आम्दानीको अपेक्षा, ४१,५०० रोजगारी सिर्जना।
निष्कर्ष
बजेट २०२५–२६ ले पाकिस्तानलाई संकटको प्रतिक्रिया होइन, दीर्घकालीन रणनीतिमा रूपान्तरण गरिरहेको संकेत दिन्छ। सुधार, आत्मनिर्भरता र समृद्धिको मार्गमा सरकारले स्पष्ट सङ्केत दिएको छ—”Stay the Course, Deliver the Prosperity”।
