काठमाडौँ, पुस २६ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आफूहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पुनःलेखन गर्न माग गरेका छन् ।
सिंहदरबारमा आज सम्पन्न आयोगको दोस्रो बैठकमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेन (प्याब्सन), उच्चमाध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान), निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएन (एन प्याब्सन) का प्रतिनिधिले सो गुनासो गरेका हुन् । आयोगमा प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फे, पूर्व अध्यक्षहरू उमेश श्रेष्ठ, राजेश खड्का, हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल, एन प्याब्सनका पूर्वअध्यक्षहरू गीता राणा, कर्णबहादुर शाहीलगायत छन् ।
गत भदौ १९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित सो ६५ सदस्यीय आयोगको कार्यावधि आउँदो माघ १९ सम्म छ । आयोगको भदौ ३० को पहिलो बैठकले गठन गरेको विज्ञ समूहले यही पुस ४ मा हालसम्मको कार्य प्रगति र विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि विभिन्न प्रारम्भिक सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । विज्ञ समूहको सुझावमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि आधारभूत तहसम्म निजी विद्यालयलाई क्रमशः बन्द गराउने विकल्प दिइएको छ । आजको बैठकमा विषयगत छलफल थप गर्नुपर्ने भएकाले आयोगमा अवधि थप्न सुझाव आएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आयोगले पूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सबै पक्षसँग सुझाव लिएर समेटिने बताए । उनले संविधान जारीपछि मुलुकको राजनीतिक संक्रमणकाल समाप्त भएकाले अब आर्थिक समृद्धि र शैक्षिक विकासमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै अर्काे सरकार आएपछि पनि यही आयोगले निरन्तरता पाउन सक्ने बताए ।
शिक्षाविद्हरू केदारभक्त माथेमा र डा मनप्रसाद वाग्लेको आयोगबाट राजीनामाबारे बैठकमा सदस्यसचिव डा हरि लम्सालले जानकारी गराएका थिए ।
