पोखरा । एचआईभी संक्रमित जनजाति महिलाहरूले आफूहरूको सबै समस्या वर्षौंदेखि कागजमा थन्क्याइएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
उनीहरूले एचआईभी एड्सको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारसँगै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले आफूहरूको समस्या संकलन गर्ने, तर ती समस्याको समाधानमा ध्यान दिने नगरेको गुनासो गरे ।
एचआईभी एड्सको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सुरुवातले कास्कीको पोखरामा आयोजना गरेको एचआईभी संक्रमित जनजाति महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन् अधिकारसम्बन्धी सम्मेलनमा उनीहरूले आफूहरूले दसौं वर्षदेखि आफ्ना समस्या सरोकारवाला निकायहरूलाई बताउँदै आएको, तर समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको दुःखेसो पोखे ।
‘संक्रमित भएको थाहा पाए अस्पतालका चिकित्सकले उपचारमा ढिलाइ गर्छन्, संक्रमित भनेर हेंलाहोचो गर्छन्, नर्स रगत तान्न अघि सर्दैनन्, ल्याबका प्राविधिकले समयमै रिपोर्ट दिँदैन, संक्रमितका बच्चाहरूले खोप लगाउन पाउँदैनन्’, उनीहरूको गुनासो थियो, ‘पहिले त यस्तो समस्या कति हो कति ! अहिले घट्नु साटो झन् बढेको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि जब्बर भएर आएका छन् । संक्रमितको गोपनीयता नै भंग गरिदिन्छन् ।’
आफूहरूले दसौं वर्षदेखि घरपरिवार, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट भेदभाव र लाञ्छना भोग्दै आएको समस्या सुनाउँदा पनि अहिलेसम्म त्यही भेदभाव र लाञ्छना सहनुपरेको र कागजमा सीमित आफूहरूको समस्या समाधानमा तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘हामीले दसौं वर्षदेखि लाञ्छना र भेदभाव भोग्दै आएका छौं । घरपरिवार र समाजको भेदभाव त हाम्रो लागि ठूलो भएन, तर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूबाटै भेदभाव सहनुपर्दा मरेतुल्य भएका छौं’, सम्मेलनमा सहभागी कास्की, स्याङ्जा, गुल्मी, पर्वत र रूपन्देहीका एचआईभी संक्रमित जनजाति महिलाहरूको एकै स्वर थियो, ‘त्यसैले सरकार तथा यस क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले हामीलाई भेदभाव गर्ने तथा लाञ्छना लगाउनेहरूलाई तालिम दिनुपर्यो । एचआईभीसम्बन्धी लक्षित कार्यक्रम समुदायस्तरमै सञ्चालन गर्नुपर्यो । विद्यालयको पाठ्यक्रममै भेदभाव तथा लाञ्छनाबारे जनचेतना फैलाउने सामग्री समेट्नुपर्यो ।’
उनीहरूले तीनै तहका सरकारले एचआईभीको क्षेत्रमा लगानी नगर्दा संक्रमितहरूको संख्या बढेको र महिलाहरू बढी प्रभावित भएको बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानहरूको कारण महिलाहरू नजानिकनै एचआईभी संक्रमणको शिकार भइरहेको मना शेरचनले सुनाइन् ।
उनले फरक भाषा र संस्कृतिका कारण संक्रमित जनजाति महिलाहरू उपचार सेवा तथा अन्य सुविधाबाट वञ्चित हुन परेको बताइन् ।
‘गैरनेपाली भाषी भएकै कारण स्वास्थ्योपचार सेवालगायतबाट उनीहरू पछाडि परेका छन्’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले एचआईभी तथा यसका उपचार सेवाबारे सम्पूर्ण जानकारी फरकफरक भाषामा समेत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
त्यस्तै गोमाया गुरुङले एचआईभी संक्रमित घरपरिवारलाई आफ्ना छोराछोरीको विवाह गर्नसमेत समस्या भइरहेको सुनाइन् । ‘घरपरिवारमा कोही एकजना संक्रमित हुँदैमा सबैलाई भेदभाव र लाञ्छना लगाउन मिल्छ ?’, उनको प्रश्न थियो ।
अस्पतालमा एमटीसीटी सेवामार्फत एचआईभी संक्रमित बाबुआमाबाट संक्रमणमुक्त बच्चा जन्माउन सकिनेबारे जानकारी पाउन नसक्दा बसेको गर्भसमेत फाल्न जनजाति महिलाहरू बाध्य भएको रूपा तामाङले बताइन् ।
सुरुवातका कार्यकारी निर्देशक राजेश दिदियाले एचआईभी संक्रमित आदिवासी जनजाति महिलाहरूलाई यौन तथा प्रजनन् अधिकारबारे सचेत गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए ।
उनले क्यानडाको म्याकगिल विश्वविद्यालयको आर्थिक सहयोगमा सुरुवातले देशका २२ जिल्लामा एचआईभी संक्रमित आदिवासी जनजाति महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन् अधिकार (एसआरएचआर) बारे परियोजनागत अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए ।
सोही परियोजनाअन्तर्गत एचआईभी संक्रमित आदिवासी जनजाति महिलाहरूको सवाल उनीहरूकै आवाजबाट मुखरित गर्ने उद्देश्यले पोखरामा सम्मेलन गरिएको बताए ।
सम्मेलनमा सुरुवातद्वारा सञ्चालित परियोजनाका को-इन्भेस्टिगेटर डा. भगवान अर्याल, रिसर्च को-अर्डिनेटर अनुप अधिकारी, कन्ट्री एड्भाइजरी कमिटी मेम्बर ईश्वरकाजी खाइजूले प्रस्तुति तथा सहजीकरण गरेका थिए ।
त्यस्तै म्याकगिल युनिभर्सिटीको रिसर्च इस्टिच्युटबाट पाट्रिसिया महेचाले जुममार्फत परियोजनाको उद्देश्य र हालसम्म भएका गतिविधिबारे जानकारी दिएको सम्मेलनमा कास्की, पर्वत, स्याङ्जा, गुल्मी, रूपन्देहीलगायतका जिल्लाका करिब २० जना एचआईभी संक्रमित आदिवासी जनजाति महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सम्मेलनकै बीच एचआईभी संक्रमित आदिवासी जनजाति महिलाहरूको लागि योगदान गर्ने रिकभरिङ नेपालका अध्यक्ष दिलीप गुरुङ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. भगवान अर्याल, अभियन्ताहरू सावित्रा ज्ञवाली (जुना) र मना शेरचनलाई सुरुवातको तर्फबाट संस्थाका कोषाध्यक्ष ईश्वरकाजी खाइजूले दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए ।
सम्मेलनले ४ बुँदे पोखरा घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ ।
४ बुँदे पोखरा घोषणापत्र
१) नेपालमा एचआईभी अझै पनि लाञ्छना तथा भेदभावका रूपमा रहेको छ, जसको अधिक मार एवं समस्यामा संक्रमित आदिवासी जनजाति महिला रहेका छन् ।
२) नेपालको संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्योपचार निःशुल्क रूपमा पाउने मौलिक अधिकार भएकाले एचआईभी संक्रमितहरूले विनाभेदभाव, विनालाञ्छना सहज रूपमा संक्रमितको गोपनीयताको अधिकार सुरक्षित राखी निःशुल्क स्वास्थ्योपचार पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
३) सरकार तथा एचआईभी/एड्सको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको एचआईभी संक्रमितह? लक्षित कार्यक्रम समुदायस्तरमै कार्यान्वयनमा लैजान पहल गर्नुपर्छ ।
४) व्यक्तिगत प्रयासले मात्र एचआईभी सँग सम्बन्धित समस्या समाधान नहुने भएकाले समुदायमा आधारित संघसंस्था, आमा समूहलगायतको सामूहिक पहलमा एचआईभी संक्रमित महिलाका लागि सबै स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, लाञ्छना न्यूनीकरण, रोजगारमूलक तालिम र सम्मानजनक जीवनयापनका लागि तीनै तहका सरकारसमक्ष पहल र पैरवी गर्नुपर्दछ ।
