काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघबीच सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा सोमबार राति भएको वार्ता सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेसंगै मंगलबार निर्णयक वार्ता हुने भएको छ ।
केही तयारी बाँकी रहेकाले पूर्ण सहमति नभए पनि दुवै पक्ष सहमतिनजिक पुगेका छन्।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी नेतृत्वको टोलीबीच भएको वार्तामा मंगलबार निर्णायक टुंगो लगाउने सहमति भएको हो।
वार्तामा हुने सहमतिबारे मन्त्री पन्तले प्रधानमन्त्रीलाई र अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षक नेताहरुलाई ब्रीफिङ गरी निर्यायक वार्तामा बस्ने निधो गरेका हुन् ।
शिक्षामन्त्री पन्तले कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएकै मितिमा हुने स्पष्ट पार्दै सरकार गम्भीरतापूर्वक वार्तामा लागेको बताए। महासंघले पनि संवादबाटै समस्याको समाधान निकाल्ने बताएको छ।
सरकारले शिक्षामन्त्रीलाई सहमतिको जिम्मेवारी दिएको छ भने शिक्षक महासंघले मंगलबार सरकारसंग सहमति भए आन्दोलनको मोडालिटी फेरिने जनाएको छ।
यद्यपि, ऐन नआउन्जेल आन्दोलनको स्वरुप फेरिए पनि आन्दोलन नरोक्ने महासंघको अडान छ ।
चैत २० देखि जारी शिक्षक आन्दोलनले सरकारलाई सडकमा मात्र समस्या बनाएको छैन । सदनमा पनि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सांसदहरुले दर्ता गराएका छन् र सर्वोच्च अदालतले पनि शिक्षकलाई कार्यस्थल फर्काउने वातावरण बनाउन आदेस दिएको छ।
सरकार चौतर्फी दबाबमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र मात्र होइन, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस पनि शिक्षकको पक्षमा उभिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र उनको दल नेकपा एमाले मात्र शिक्षक आन्दोलनको बिपक्षी जस्ता बनेका छन् । यद्यपि, एमाले निकट शिक्षक संगठन पनि सडकमै छ ।