चिकित्सा शिक्षा आयोगको उदासिनताले निष्पक्षतामाथि आशंका

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोग (MEC) द्वारा सञ्चालित छात्रवृत्ति योजनाअन्तर्गत MSc.MIT कार्यक्रमका लागि नि:शुल्क रुपमा भर्ना गरिएका विद्यार्थीहरू अध्ययन बीचमै छाडेर बेपत्ता भएका छन् । त्यस्ता विद्यार्थीप्रति आयोगको उदासिनताले यसको निष्पक्षतामाथि आशंका उत्पन्न भएको छ।

आयोगले मिति २०८१ फागुन २२ र २३ गते प्रकाशित गरेको सूचनाका अनुसार, हालसम्म यस्तो विद्यार्थी संख्या ६९ पुगेको छ।

तीमध्ये न्याम्स अन्तर्गत अविनेश श्रेष्ठ, रबिन पौडेल, सुरज साह तथा त्रिवि महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस अन्तर्गत साहाना कायस्थले छात्रवृत्तिमा अध्ययन सुरु गरेपछि बीचमै परित्याग गरेका श्रोतले बताएको छ ।

मिति २०७७ फागुन ९ गते आयोगले प्रकाशित गरेको मेरिट सूची (Matching List) अनुसार, २०७७ फागुन १६ भित्र MSc.MIT कार्यक्रममा NAMS र TU महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरू मध्ये थुप्रै जना २०७९ सालको कार्तिक महिनापछि अध्ययन परित्याग गरेको पुष्टि भइसकेको बताइन्छ ।

यी घटनाहरू सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाहरूको जानकारीमा रहे पनि आवश्यक कानुनी वा प्रशासनिक कारबाही किन नगरेको भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सम्बन्धित विद्यार्थीहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमावली २०७७, चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५, र कार्यविधि २०७९ को स्पष्ट उल्लङ्घन गरेका छन् ।

तर विगो असुल, नाम सार्वजनिक, वा कारबाहीको प्रक्रिया सुरु नगर्नु आयोग तथा शैक्षिक संस्थाहरूको गम्भीर लापरवाही मानिएको छ।

सार्वजनिक कोषबाट पढ्न पाएका विद्यार्थीहरूबाट खर्च फिर्ता नलिनु सरकारप्रतिको विश्वास र जवाफदेहिता प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने विषय बनेको छ।

अझ गम्भीर कुरा के छ भने, सम्बन्धित विद्यार्थीहरू अध्ययनरत संस्थामै रहँदा रहँदै, नियमनकारी निकाय र शैक्षिक संस्थाका डिन तथा कार्यक्रम संयोजकको सहमति र संरक्षणमा उनीहरूलाई पुनः अध्ययन गर्ने अवसर दिइएको छ। यो कार्य स्पष्ट रूपमा कानुनको उल्लङ्घन मात्र नभई नैतिकताका हिसाबले पनि अस्वीकार्य भएको विद्यार्थीहरु बताउँछन् ।

अब ढिलाइ नगरी आयोगले जिम्मेवारीपूर्वक ती विद्यार्थीहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै विगो असुल गर्ने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सरोकारवालाको माग रहेको छ ।

यो मामिलामा छानबिनका क्रममा दोषी देखिएका पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्नु पनि अपरिहार्य भइसकेको छ। अन्यथा, सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षा प्रणालीप्रति अविश्वासको माहोल सिर्जना हुने खतरा बढी गएको देखिन्छ ।