काठमाडाैं, २९ असार । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अब देशभर नि:शुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने भएकाे छ । सुरुमा तराईका आठ जिल्लामा याे सेवा प्रदान गरिने र दुर्इ वर्षभित्र देशभर इन्टरनेट सेवा नि:शुल्क बनाउने प्राधिकरणले जनाएकाे छ ।
प्राधिकरणले पहिलाे चरणमा तरार्इका अाठ जिल्लाका सार्वजनिक स्थानमा ब्रोडब्याण्ड इण्टरनेट पुर्याउने उद्देश्यसहित प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सङ्घीय संरचना अनुरुप दुई नम्बर प्रदेशमा पर्ने सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लामा प्राधिकरणले ब्रोडब्याण्ड इण्टरनेट विस्तार गर्न लागेको हो।
यसरी विस्तार गरिने इण्टरनेट सबै जिल्लामा दुई वर्षसम्म निःशुल्क उपलब्ध हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। देशैभर ब्रोडब्याण्ड इण्टरनेट पु¥याउने सरकारी नीतिअनुसार प्राधिकरणले विभिन्न ठाउँमा अप्टिकल नेटवर्क विस्तार र ब्रोडब्याण्ड इण्टरनेट पु¥याउने कामलाई गति दिएको हो ।
तराईका आठ जिल्लालाई दुई भागमा विभाजन गरेर प्राधिकरणले आइतबारदेखि गणना हुने गरी अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकसँग फाइबर विस्तार र इण्टरनेट पहुँच पुर्याउन आवेदन माग गरेको छ।
प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालका अनुसार दुई प्याकेजमा विभाजन गरिए पनि अप्टिकल विस्तार र इण्टरनेट पुर्याउने काम समानरूपमा अघि बढाइनेछ । ‘इच्छुक सेवा प्रदायकले दुईओटै प्याकेजमा पनि आवेदन दिन सक्नेछन्’ उनले भने। प्राधिकरणले पहिलो प्याकेज अन्तर्गत सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्ला राखेर अप्टिकल बिछ्याउनुपर्ने सर्त राखेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार आवेदन दिने सेवा प्रदायकले सम्बन्धित जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय र कलेजसम्म ब्रोडब्याण्ड इण्टरनेट पुर्याउनुपर्नेछ । प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा प्रदायक छनोट गरिने वरिष्ठ निर्देशक खनालले जानकारी दिए। इच्छुक सेवा प्रदायकले आगामी भदौ २२ गतेसम्म आवेदन दिनसक्ने उनले बताए। छनोटमा परेको सेवा प्रदायकले बढीमा एक वर्षभित्र आठवटै जिल्लामा अप्टिकल नेटवर्क विस्तार र इण्टरनेट पहुँचको काम पूरा गरिसक्नुपर्नेछ।
यसरी पुर्याइएको इण्टरनेट सम्बन्धित क्षेत्रमा दुई वर्षसम्म निःशुल्क प्रयोग गर्नसकिने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम उपयोग गरी यी जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड विस्तार गर्न लागेको हो।
यसअघि कोषकै रकम उपयोग गरी मध्यपहाडी लोकमार्गमा फाइबर विस्तार गर्न सेवा प्रदायक छनोट भइसकेका छन् । त्यस्तै भूकम्प प्रभावित चौध जिल्लामा इण्टरनेट पु¥याउने प्रक्रिया पनि प्राधिकरणले अघि बढाइसकेको छ। कर्णालीका आठ जिल्लामा पनि निःशूल्क इण्टरनेट पु¥याउने काम अघि बढिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
