काठमाडौँ । नेपालमा अब पेट्रोलियम पदार्थले चल्ने गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न पाइने भएको छ। सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्दै विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।
सरोकारवालाले पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै आइरहेका बेला सरकारले सबै गाडीलाई वातावरणमैत्री हुने गरी फेरबदल गर्न स्वीकृति दिएको छ।
हाल नेपालमा सवारीसाधनको अवस्था हेरेर भन्दा पनि २० वर्ष पुराना सबै सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउन नपाउने व्यवस्था छ। यसलाई सरकारले प्रदूषण तथा सुरक्षाको कारण भन्दैै आएको छ।
व्यवसायीहरुले २० वर्ष पुराना गाडीको इन्जिनको ठाउँमा विद्युतीय मोटर र ब्याट्री राख्दा कम्तीमा थप १० वर्ष चलाउन सकिने बताउँदै आएका थिए।
काठमाडौंमा चल्ने माइक्रोले आफूहरुलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न दिए देशको अर्बौंरुपैयाँ जोगिनसक्ने भन्दै सरकारसँग विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न पहिलेदेखि नै माग गरिरहेका छन्।
नेपाल सरकारले विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै ३ वर्षसम्मको लागि विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न छुट दिएको छ।
‘नेपाल सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १७६ को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागू नहुने गरी ‘इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारीसाधनको हकमा’ छुट दिने निर्णय गरेको छ’, सोमबार राजपत्रमा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
ऐनको दफा १७६ ले नेपाल सरकारलाई विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ।
‘ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै सवारीको सम्बन्धमा यस ऐनको कुनै व्यवस्था तोकिएको अवधिसम्म लागू नहुने गरी नेपाल सरकारले छुट दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।
ऐनको दफा ३९ मा स्वीकृति नलिई हेरफेर गर्न नहुने व्यवस्था छ।
यसमा सवारीधनीले अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई सवारीको रंग, सिट संख्या, स्वरुप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन गरी सवारी हेरफेर गर्नुहुँदैन भन्ने व्यवस्था छ।
स्वीकृति मागेमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो हेरफेर गर्न उपयुक्त हुने देखेमा हेरफेर गर्ने स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा अब पेट्रोलियम पदार्थका गाडीलाई विद्युतीयमा बनाउन सरकारसँग स्वीकृति लिनु नपर्ने भनिएको हो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षकै बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थका गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न दिने भनेको थियो।
सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक मितव्यायी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्डमा पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले मर्मत गरेर पनि उपयोगमा आउन नसक्ने र २० वर्ष अवधि पुगेका सवारीसाधनहरु लागत प्रभावीको आधारमा विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
‘पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सकिने नसकिने बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले मापदण्ड प्रारम्भ भएको मितिले दुई महिनाभित्र एकीन गर्नुपर्नेछ’, मापदण्डमा भनिएको छ।
सरकारले वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँका सवारीसाधन खरिद गर्दै आएको छ। तर आफूसँग कति गाडी छन् भन्ने एकीन तथ्यांक नै छैन। भएका गाडीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केही गाडी त्यतिकै थन्किएर बसेका छन्।
‘रुपान्तरण गर्न सकिने देखिएका सवारीसाधन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायको आवश्यकता समेत एकीन गरी रुपान्तरण गर्न माग भई आएमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन सक्नेछ’, मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ, ‘विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्न नसकिने सवारीसाधन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले मापदण्ड प्रारम्भ भएको मितिले चार महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा लिलाम गर्नुपर्नेछ।’
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पेट्रोल डिजेलका गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न अनुसन्धान गरिरहेको छ। केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न ६ लाखदेखि १० लाखसम्म भए पुग्ने बताउँछन्।
