काठमाडौँ । युक्रेनमा रुसी सैन्य हस्तक्षेपविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा भएको एक मतदानमा नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिएको छ।
स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सोमबार भएको मतदानमा नेपाल लगायत २९ देशले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेका हुन्।
ती देशले रुसी सैन्य हस्तक्षेपको निन्दा गर्दै राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा आपत्कालीन बैठक आयोजना हुनुपर्ने युक्रेनको मागमा सहमति जनाएका हुन्। नेपाल पनि अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्य देश हो।
युक्रेनको अवस्थालाई लिएर विश्व अहिले विभाजित छ। रुससँगको निकट सम्बन्धका कारण भारत लगायत मुलुकले खुलेर युक्रेनको समर्थन गर्न सकेका छैनन्। अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुक भने युक्रेनको पक्षमा उभिएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्मा पनि युक्रेन मामिलालाई लिएर त्यही विभाजन देखिएको हो।
अमेरिका र उसका रणनीतिक गठबन्धनमा रहेका मुलुक खुलेर रुसको सैनिक आक्रमणको विरोधमा उत्रिएका छन्।
रुस र उसका रणनीतिक गठबन्धनका मुलुक चाहिँ युक्रेन मामिलामा कि रुसको पक्ष लिइरहेका छन् वा तटस्थ देखिएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मत दिए पनि दक्षिणी छिमेकी भारतले सहभागिता जनाएन। उत्तरी छिमेकी चीनले युक्रेनको विपक्षमा मतदान गरेको छ।
४७ सदस्यीय काउन्सिलमा युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्ने २९ मुलुकको सूचीमा बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, जापान, नेदरल्यान्ड, कतार र दक्षिण कोरिया लगायत छन्। यी देश अमेरिका र उसको धुरीका मानिन्छन्। ती देशसँगै नेपालले पनि युक्रेनका पक्षमा मत हालेको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले गतसाता एक विज्ञप्ति जारी गरी युक्रेनमा रुसको हस्तक्षेपको विरोध गरिसकेको छ।
त्यस्तै रुसनिकट मानिने क्युबा, इरियाट्रिया र भेनेजुएलाले युक्रेनको विपक्षमा मत दिएका छन्।
यसअघि युक्रेनले आफूमाथि रुसी सैन्य हस्तक्षेपको निन्दा गर्दै राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा एक आपत्कालीन बैठक आयोजना हुनुपर्ने माग राखेपछि त्यसमा मतदान भएको हो। युक्रेन मामिलामा चीन र भारतले रुसलाई नचिढ्याउने नीति लिएका छन्।
चार दिनअघि आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा रुसले युक्रेनले गरेको सैन्य हस्तक्षेपको निन्दा गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावमा भारत र चीन दुवै अनुपस्थित थिए।
एकातिर रुससँग भारतको पुरानो रणनीतिक सम्बन्ध छ भने अर्कोतिर अमेरिकासँगको बढ्दो रणनीतिक निकटता छ।
जसका कारण न त भारत युक्रेन मामिलामा रुसको सबै कुरा मान्ने स्थितिमा छ न त अमेरिकाले भने बमोजिम युक्रेनमा रुसी हस्तक्षेपको विरोध गर्न सक्छ।
यद्यपि अमेरिका र रुस दुवैले युक्रेनका पक्षमा भारतलाई आफ्नो पक्षमा तान्न कोसिस गरिरहेको अन्र्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। तर, अमेरिका र रुस दुवैसँग समदुरीको सम्बन्ध राख्न खोजिरहेको भारत अहिले युक्रेन मामिलामा तटस्थ देखिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ४९ औँ सत्र सोमबार जेनेभामा शुरु भएको हो।
परिषद्का ४७ सदस्य मुलुकमध्ये २९ वटाले युक्रेनमा रुसी सैन्य आक्रमणको निन्दा गर्दै आपत्कालीन बैठक माग गरेपछि अब परिषद् पर्सि बिहीबार बस्ने भएको छ।
रुसले एक साता अघि सैन्य आक्रमण गरेपछि युक्रेनको राष्ट्रिय सुरक्षा संकटमा परेको छ। अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले युक्रेनलाई थप हतियार पठाइरहेका छन्।
रुसले पनि युक्रेनमाथि आक्रमण जारी राखेको छ। यससँगै युक्रेन शक्ति राष्ट्रबीचको भूराजनीतिक द्वन्द्वको शिकार भएको छ।
अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकले रुसमाथि कडा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका छन्। युक्रेन संकटलाई पश्चिमा मुलुक र रुसबीचको भूराजनीतिक टकरावको हिस्सा मानिएको छ।
युक्रेनले अमेरिकी धुरीको उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) को सदस्यता लिन प्रयास गरेपछि रुस चिढिएको हो। युक्रेनलाई नेटोको सदस्यताबाट रोक्न रुसले सैन्य हमला गरेको हो।
