काठमाडौं, १५ माघ । चुनढुंगा उत्खनन्को विषयमा व्यवसायीहरुविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा लगाउन नपाउने उद्योगीहरुले बताइरहेका बेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा लाग्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी वेदप्रसाद भण्डारीले खानी तथा खनिज ऐनको पालना गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरुले बदनियत मनसाय राखेर काम गरेकाले उद्योगी व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको मुद्वा लगाएको बताएका छन्।
उनले व्यवसायीहरुले खानि तथा भूगर्भ विभागमा खानि तथा खनिज ऐन अधिनस्थ भएर त्यसको दफा ११, १३, दफा २५ को २ को ऐनको पालना समेत नगरेको बताए ।
सूचना अधिकारी भण्डारीले व्यवसायीहरुले वर्षभरी एक लाख रुपैयाँ तिरेपछि स्रोतको जति दोहन गर्न पाइने मनशाय राखेर समेत काम गरेकाले व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको मुद्धा दायर गरिएको स्पष्ट पारे ।
उनले व्यवसायीले अनुमति पाएको भनेर नियम,कानून, विधि भन्दा बाहिर गएर स्रोतको दोहन हुँदा वातावरणमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पारेको बताए। उद्योगी व्यवसायीहको सिमेन्ट कम्पनीहरुले खानि तथा भुगर्भ विभागबाट अनुमति लिएर चुनढुंगाको उत्खनन् गर्दा खानि विभागसँग माइन स्कीममा सम्झौता गरेर त्यो भन्दा बढी परिमाणमा चुनढुंगाको उत्खनन् गर्दै व्यवसायीले राजस्व चुहावट तथा त्यो बराबरको राजस्व नतिरेको र सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर सरकारलाई हानी पुर्याएकाले मुद्धा लगाउनु परेको भण्डारीको भनाई छ।
‘व्यवसायीको हकमा, उद्योगी, व्यवसायीहरुले खानि तथा भुगर्भ विभागमा खानि तथा खनिज ऐन अधिनस्थ भएर त्यसको दफा ११, १३, दफा २५ को २ जस्ता यि विभिन्न कुराहरुको पालना गर्नुपर्नेमा उहाँहरुले पनि बदनियत राखेर थोरै मात्र जरिवाना तिरेर राज्यको स्रोतको दोहन जति गरेपनि हुन्छ रु’ सूचना अधिकारी भण्डारीले भने, ‘वर्षको एक लाख तिरेपछि जति स्रोतको दोहन गरेपनि हुन्छ भन्ने मनशाय राखेको हुँदा उनहरुलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको कसूर लागेको हो।’
उनले रोयल्टी तिर्दैमा तोकिएको सर्त उल्लंघन गरेर, राज्यको स्रोत, प्राकृतिक स्रोत जतिपनि दोहन गर्न पाइन्छ भन्ने मनशाय राखेको देखिएको बताए । यसले एकातिर वातावरणीय प्रतिकुल प्रभाव पनि पारेको छ भने यसले मनलाग्दी नियम, कानून, विधि हुँदाहुँदै पनि त्यो उल्लंघन गरेर जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने किसिमको मनशाय राखेको देखिने उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘खानि तथा भू(गर्भ विभागबाट अनुमति लिएर चुनढुंगाको उत्खनन् गर्ने गरीकन सिमेन्ट कम्पनीहरुले खनिजको उत्खनन् गर्दै गरेको अवस्थामा खानि विभागसँग माइन स्कीममा सम्झौता गरेर त्यो भन्दा बढी परिमाणमा चुनढुंगाको उत्खनन् गरेर राजस्व चुहावट गरेको, त्यो बराबरको राजस्व नतिरेको र नेपाल सरकारलाई हानी, कम्पनी र सरकारी पदाधिकारीलाई लाभ पुग्ने गरीकन बदनियतपूर्वक काम गरेको भन्ने विषय मुल मुद्धाको विषय हो।’
