काठमाडौं, ११ माघ । कर्मचारी समायोजन तथा भर्ना सम्बन्धीमा परेका दुई दर्जन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार बहस सकिएको छ।
सपना मल्ल प्रधान, आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासमा बहस गरेका हुन्। बहस सकिएकाले आजै फैसला आउनसक्ने सम्भावना छ। अहिले न्यायाधीशहरु आन्तरिक छलफलमा छन्।
ती मुद्दामा पुस २९ गतेदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाई शुरु भएको थियो।
सर्वोच्चमा ती विचाराधीन मुद्दामा सुनुवाइ नहुँदा पाँच महिनायता निजामती कर्मचारी भर्ना र पदपूर्ति ठप्प भएको थियो।
निजामती कर्मचारी भर्नाका सम्बन्धमा परेका ३२ निवेदनमध्ये २४ वटामा मंगलबार बहस भएको हो।
सर्वोच्चले पटक–पटक पेसी तोकेपनि सुनुवाई अघि बढेको थिएन। जसका कारण लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता दिएर बसेका झन्डै १५ सय परीक्षार्थीको परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने काम रोकिएको लोक सेवा आयोगले जनाएको थियो।
नतिजा रोकिएको भन्दै परीक्षार्थीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोग लगायत सरकारी निकायको ढोका घच्घच्याएका थिए। उनीहरुले गतसाता लोकसेवाका अध्यक्ष माधव रेग्मीको राजीनामा माग्दै आयोग अघिल्तिर नाराबाजी समेत गरेका थिए।
कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोकिँदा प्रवेश परीक्षा पास गरेर बसेका १० हजार नायब सुब्बा र २० हजार अधिकृत समेत अन्योलमा छन्।
सर्वोच्चले गत साउनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कतिपय शाखा अधिकृतलाई केन्द्रीय तहमा नै व्यवस्थापन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसबेला प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइएका केही अधिकृतले आफूहरुलाई केन्द्रीय तहमा नै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
संघीय निकायमै थुप्रै पद रिक्त रहे पनि आफूहरुलाई स्थानीय तहमा खटाएकोमा उनीहरुको असन्तुष्टि थियो। उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ३४ जना अधिकृतलाई केन्द्रमै व्यवस्थापन गर्न भन्यो।
अदालतले उनीहरुलाई केन्द्रमै समायोजन गरेर मात्रै बाँकी सिटमा पदपूर्ति गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशप्रति असहमति जनाउँदै २०७६ को विज्ञापन अन्तर्गतका निजामति अधिकृत परीक्षार्थी अदालतको ढोका घच्घच्याउन पुगे। उनीहरुले अन्तिम नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुँदा आफ्नो ज्येष्ठता र वृत्ति विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए।
सर्वोच्चले सरकारलाई गत साउनमा दिएको अन्तरिम आदेशमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कर्मचारी भर्ना र पदपूर्ति अघि नबढाउन भनिएको थियो।
