काठमाडौं, ११ माघ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तत्काल तोक्न सरकारलाई भनेको छ।
आयोगका सहप्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर सरकारलाई यथाशीघ्र स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेका हुन्।
‘२०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण र असोज २ गते तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएकोमा पहिलो चरण २०७४ वैशाख ३१ गतेलाई आधार मानी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहका सबै निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुन्छ’, आयोगले भनेको छ, ‘त्यो म्याद सकिनुअगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
आयोगले यसअघि गत कात्तिक ८ गते नै बालुवाटारमा भेटेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचनबारेका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएको पनि जनाएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनबारे आयोगका पदाधिकारीले १६ राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको स्मरण गराउँदै तत्काल मिति घोषणा गर्नुपर्ने जनाएको छ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानुनतः आयोगलाई सामान्यतस् १२० दिन आवश्यक पर्छ’, आयोगले भनेको छ, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थल पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन गर्न आवश्यक पूर्व तयारी निरन्तर भइरहेको छ।’
आयोगले २०७९ वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने तयारी थालिएको पनि जनाएको छ।
‘आयोगको प्रस्तावअनुसार मिति तोकिएमा २०७९ वैशाख मसान्तभित्रै स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा छ,’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘वर्तमान संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने काम जति विलम्ब हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापन कार्य व्यवहारिक एवम् प्राविधिक रुपमा जटिल बन्दै जान्छ। यो तथ्यलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा ९१० बमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न नेपाल सरकारसमक्ष आयोग आग्रह गर्दछ।’
आयोगले पटक पटक आग्रह गरिरहे पनि सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन भने स्थानीय तह निर्वाचन कम्तिमा ६ महिना धकेल्ने योजनामा लागेको छ।
संविधानको धारसँग स्थानीय तह निर्वाचन कानुन बाझिएको भन्दै गठबन्धनले संशोधन गरेर मात्रै स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा गर्ने अडान लिएको छ।
गठबन्धन हुँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको चुनौतीसँग डराएर स्थानीय निर्वाचन सार्न लागेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ।
मंगलबार मात्रै गठबन्धनको सदस्य दल नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्थानीय निर्वाचन २०७९ चैतमा गर्दा पनि फरक नपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।
