पुस २१ ,काठमाडौँ – राजधानीको ठमेलमा छायाँ सेन्टर निर्माणका कारण स्थानीय ठमेल विहार र कमलपोखरीको धार्मिक संस्कृतिमाथि पारेको प्रभावकाबारे संयुक्त राष्ट्र संघलाई नेपाल सरकारले दिएको प्रत्युत्तर सम्वन्धमा ठमेलस्थित पुरातात्विक कमलपोखरी पुनःस्थापना अभियानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सो असार २९ गते दर्ता गरेको हो । सो पत्रमा यस्तो उल्लेख गरिएको छः
१. सन् २०२१ मार्च ३० तारिखमा स्वीजरल्याण्ड, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्का मानव अधिकार र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी अनुगमन गर्ने चार जना स्वतन्त्र विज्ञहरुले नेपाल सरकारलाई ठमेलमा छाँया सेन्टर निर्माणका कारण स्थानीय आदिवासी नेवाः समुदायको ठमेल विहार, कमलपोखरी र वरपरको क्षेत्रमा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा गुठी सम्पदा लगायतका अधिकार उल्लङ्घन भएको सम्बन्धी प्राप्त जानकारीको आधारमा नेपाल सरकारलाई एक पत्र पठाई सरकारको जवाफ माग गरेको थियो ।
२. नेपाल सरकारले प्रत्युत्तरमा सन् २०२१ मे ३१ तारिखमा काठमाडौँ–तराई÷मधेश दूर्तमार्ग परियोजना र छाँया सेन्टर ब्यापारिक कम्प्लेसको सम्बन्धी संयुक्त रुपमा जवाफ दिंदै सो पत्रको १० नं बुंदामा ठमेल विहार, कमलपोखरी र वरपरका क्षेत्रहरुमा नेवाः समुदायको धार्मिक प्रथाको अधिकारको अभ्यास गर्ने सवालमा सरकारले गरेका कामको जानकारी माग गरेकोमा निम्न जानकारी दिएको छ ः—
नेपालको संविधानले नेपाललाई “धर्मनिरपेक्ष राज्य”को रुपमा मान्यता दिएको छ । नेपालले धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा ग्यारेन्टी गर्दछ । संविधानले सबै मानिसलाई आप्mनो विश्वासको आधारमा उसको वा उनको धर्म अभिब्यक्त गर्ने, अभ्यास गर्ने र रक्षा गर्ने स्वतन्त्रता तथा प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई आप्mना धार्मिक क्षेत्रहरु र धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षणको अधिकार रहेको छ । नेपाल पनि आदिवासी तथा जनजाति सम्मेलन, आई.एल.ओ.१६९ (सन् १९८९) मा सहभागी छ ।
सरकारले सबै धार्मिक अल्पसंख्यकहरुलाई समान ब्यवहार गर्दछ । त्यहाँ धार्मिक र वैचारिक विश्वासका आधारमा कुनै भेदभाव छैन । त्यसैले नेपाल सरकारले नेवाः समुदायलाई ठमेल विहार, कमलपोखरी र वरपरको क्षेत्रमा उनीहरुको धार्मिक प्रथाको अभ्यास गर्न रोकेको छैन ।
२. विगत केही वर्षदेखि पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा छाँयादेवी कम्प्लेस प्रा.लि.द्वारा आदिवासी नेवाः समुदायको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र धार्मिक आस्था बोकेको सम्पदा कमलपोखरी क्रमिक रुपमा अतिक्रमण गरेर छाँया सेन्टर भन्ने ब्यापारिक भवन निर्माण गरेको विषय सार्वजनिक चासोको विषय रहँदै आएको छ । अदालती मुद्दा प्रक्रियामा विचाराधीन हुँदाहँुदै पनि पैसा र पहुँचको दुरुपयोग गरेर सो सम्पदा कमलपोखरी पूर्णतः मासेको छ । यतिसम्म हुँदा पनि सम्बन्धित निकायहरु गैरजिम्मेवार हुने बाहेक केही नगरेको अवस्था छ । वि.सं.२०६९ सालदेखि नै पर्याप्त प्रमाणहरु सहित सो सम्पदा विषयमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्शा पास लगायत भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण पत्रसम्म दिएको अवस्था छ । यसबाट नेपाल सरकार मातहतका निकायहरु आदिवासी हक अधिकार सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं.१६९ र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र प्रति गैरजिम्मेवारीपना देखिन्छ ।
३. वि.सं.२०४४ मंसीर २३ गते तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम सो सम्पदा पोखरी सरकारको नाममा दर्ता भएको थियो ।
४. अतः माथि उल्लेखित राष्ट्रिय गौरबको सम्पदा कमलपोखरी पुनःस्थापनाका लागि नेपाल सरकारबाट पुनः ठोस कदम उठाउन विशेष
अनुरोध गर्दछौं ।
Share on Facebook
Tweet
Follow us
