त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका कलेजहरूको वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुविधा दिने नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ । त्रिविले अहिलेसम्म आफ्ना आंगिकबाहेकका कलेजलाई ‘सम्बन्धन प्राप्त’ मात्र भन्ने गरेको छ । अब आंगिकका साथै सामुदायिक र निजीमा वर्गीकरण गर्न लागेको हो ।
त्रिवि उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थराज खनियाँले वर्गीकरणका लागि आवेदन मागेको जानकारी दिए । ‘अब त्रिविका कलेजहरु आंगिक, सामुदायिक तथा निजीमा वर्गीकरण हुन्छन् र त्यहीअनुसार सुविधा पाउँछन,’ उनले भने । त्रिविले स्वीकृति दिने कार्यक्रमको प्राथमिकता पनि वर्गीकरणअनुसार फरक हुने खनियाँले बताए । त्रिविले झन्डै दुई वर्षअघि नीति र नियम बनाएको थियो । जसमा सामुदायिक र निजी उल्लेख भए पनि त्यसअनुसारको फरक व्यवहार गरिएको थिएन ।
वर्गीकरणपछि यस्ता कलेजले त्रिविलाई तिर्ने शुल्क, अन्य कर लगायतमा फरक व्यवहार गरिने भएको छ । त्रिविले सञ्चालन गर्ने नयाँ कार्यक्रममा पनि प्राथमिकीकरण हुनेछ । पहिलो प्राथमिकता आंगिक, दोस्रोमा सामुदायिक र तेस्रोमा निजी रहने त्रिवि पदाधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सामुदायिक र निजी कलेजको संरचना नै फरक हुनेछ । सामुदायिक कलेजको सम्पत्ति संस्थाको नाममा हुने, त्यसको सञ्चालन व्यवस्थापन समितिले गर्ने लगायत प्रावधान छन् । तर, व्यक्ति सञ्चालक र व्यक्तिकै नाममा सम्पत्ति रहेका कलेज निजी हुने लगायत प्रावधान राखिएको छ । अहिले देशभर त्रिविका ६० वटा आंगिकसहित एक हजार ८५ वटा कलेज छन् । सामुदायिक र निजी कलेजको विवरण भने एकिन छैन ।
यसकारण वर्गीकरण
त्रिविका योजना महाशाखा प्रमुख प्रा.डा.ऋदिसकुमार पोखरेलले अनुदान, छात्रवृत्तिलगायत सुविधा दिन कलेजको वर्गीकरण आवश्यक भएकाले त्रिविले आफ्नो नीतिअनुसार काम अघि बढाएको जानकारी दिए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी) देखि माथिल्लो कक्षा अध्ययनमा छात्रवृत्ति पाउन सामुदायिकमा पढेको भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले यस्तो कामको सुरुवात गरेको उनको भनाइ छ । त्रिविले सामुदायिक र निजी कलेजको मापदण्ड बनाएकाले आवेदन परेपछि वर्गीकरण गर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।
सामुदायिक विद्यालयका लागि त्रिविले सेवा शुल्क, नवीकरणलगायत शुल्क कम लिने गरेको छ । यसअघि सामुदायिक क्याम्पसले सेवा शुल्क कम लिन त्रिविलाई धेरै दबाब दिएका थिए । लामो समयसम्म सेवा शुल्क नतिरेपछि त्रिविले सामुदायिकको सेवा शुल्क कम गरेको थियो । त्रिविले विद्यार्थीबाट प्रतिमहिना शिक्षण शुल्कबापत उठाउने रकम बराबर प्रतिवर्ष एक महिनाको रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्रिविका अस्थायी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले दुई÷दुई महिनामा र स्थायी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले पाँच-पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
