काठमाडाैं, १२ मंसिर । सरकार बेरुजु रकम नियन्त्रणमा असफल देखिएको छ । हरेक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । कात्तिकसम्म राज्यकोषमा एक खर्ब १५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बेरुजु फस्र्योट दर निकै सुस्त देखिएको जनाएको छ । खर्च भएको, तर नियमसंगत नभई हिसाब देखाउन नसकेको रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । बेरुजु रकमको आकार बढ्दै जानुलाई राज्यकोषमा आर्थिक दुरुपयोग बढिरहेको मानिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म १२.९ प्रतिशत मात्र बेरुजु फस्र्योट भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयकै नाममा ३१ अर्ब ७० करोड १४ लाख बेरुजु छ । अर्थले सो रकम खर्चको आधार देखाउन सकेको छैन । उसले अहिलेसम्म २७% मात्र बेरुजु फस्र्योट गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको नाममा ११ अर्ब ७ करोड ३६ लाख बेरुजु छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको २२ अर्ब २० करोड ५३ लाख बेरुजु छ । मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्म जम्मा ३.७७% बेरुजु फस्र्योट गरेको छ । स्थानीय विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ र सिँचाइ मन्त्रालयको बेरुजु फस्र्योटमा शून्य प्रतिशत प्रगति छ । स्थानीय विकासले खर्च गरेको १४ अर्ब ४ करोड ५७ लाखको हिसाब देखाउन सकेको छैन ।
कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु ?
अर्थ मन्त्रालय : ३१ अर्ब ७० करोड १४ लाख
शिक्षा मन्त्रालय : ११ अर्ब ७ करोड ३६ लाख
भौतिक पूर्वाधार : २२ अर्ब २० करोड ५३ लाख
स्थानीय विकास : १४ अर्ब ४ करोड ५७ लाख
खानेपानी मन्त्रालय : ६ अर्ब ७० करोड ४५ लाख
सिँचाइ मन्त्रालय : ५ अर्ब १८ करोड २४ लाख
रक्षा मन्त्रालय : ४ अर्ब ४७ करोड ३ लाख
गृह मन्त्रालय : २ अर्ब ४८ करोड २८ लाख
स्वास्थ्य मन्त्रालय : ३ अर्ब ६३ करोड ९६ लाख
सहरी विकास मन्त्रालय : ३ अर्ब ३८ करोड ४८ लाख
कृषि विकास मन्त्रालय : २ अर्ब १ करोड २१ लाख
भूमिसुधार मन्त्रालय : १ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख
सूचना तथा सञ्चार : १ अर्ब २६ करोड ९१ लाख
