काठमाडौँ । १०औँ महाधिवेशन लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा गर्ने निर्णयसहित नेकपा एमालेकाे विधान अधिवेशन सम्पन्न भएकाे छ । विधान अधिवेशन आगामी मङ्सिर दोस्रो साताका लागि तोकिएको छ ।
असोज १५ गतेदेखि ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा भएको एमाले महाधिवेशनले पार्टीलाई आशन्न निर्वाचनको तयारीका लागि गतिशील र सुदृढ बनाउने सङ्कल्प गरेको छ । अध्यक्ष मण्डलका तर्फबाट सदस्य रघुजी पन्तले प्रस्तुत गरेको विभिन्न समसामयिक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको बताइएकाे छ । पारित प्रस्तावमा अनेकौँ प्रतिकूलताका बीचमा पनि करिब साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेर राजनीतिक द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्ने, संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रियतालाई सुदृढ र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उँचो पार्ने, रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारलगायत विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
महाधिवेशनको समापनसत्रमा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै जनताको बहुदलीय जनवाद कठिन वर्गसङ्घर्षबाट प्रतिपादित सिद्धान्त रहेकाले नेपाली समाजलाई समाजवादोन्मुख दिशामा रहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभएको छ । उनले नागरिकले सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारसहितको अवस्था सिर्जना गर्नु नै समाजवादोन्मुख अवस्था भएको बताएका छन् ।
समाजवादमा पुग्न राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न एमाले प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई उत्पादनमूलक कार्यमा जोडिन आह्वान गरे । अध्यक्ष ओलीले हाम्रो पार्टी व्यक्तिपूजक होइन, यसले सामूहिकतामा विश्वास गर्छ र त्यहीअनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्ने बताउँदै साङ्गठनिक अराजकतालाई अन्त्य गर्नेसमेत स्पष्ट पारे ।
उनले आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नरहेको र पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमतमा पु¥याउने एकमात्र ध्येय रहेको बताउँदै अहिले पनि ५१ प्रतिशत जनता एमालेका पक्षमा रहेको दाबी गरे ।
पार्टीमा योग्यता, क्षमता र योगदानका आधारमा जिम्मेवारी दिने विषयमा कुनै भेदभाव नहुने बताउँदै पार्टी अध्यक्ष ओलीले भ्रममा परेका र बाटो बिराएका नेता, कार्यकर्तालाई मूलघरमा फर्कन आह्वान गरे । साङ्गठानिक प्रस्तावमाथि उठेका जिज्ञासा र सुझाव सम्बन्धमा जवाफ दिँदै पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलले समूहगत छलफलबाट वर्तमान चुनौतीको सामना गर्दै पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेलगायत विभिन्न महत्वपूर्ण टिप्पणी र सुझाव प्राप्त भएकाले तिनलाई ग्रहण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमाथि छलफल र सुझावका लागि १० वटा समूह बनाइएको थियो । समूहगत टोली नेताले महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्दा आन्तरिक जनवादलाई अङ्गीकार गर्नुपर्ने र १०औँ महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
पार्टीमा ७० वर्षे उमेरहद लागू गर्दा एउटै पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राख्दै पार्टीमा गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउँदा समाजवादको आधार र साम्यवादसम्मको गन्तव्य तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कतिपय टोलीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो भने कतिपयले हालको निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो भएकाले यसमा सुधार गरी सर्वसाधारणलेसमेत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउने, राजकीय पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको सिफारिस पार्टीको संस्थागत निर्णयानुसार हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
