काठमाडौं । पुस ५ मा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यासको अनगिन्ती कार्यक्रममा सहभागी भए । ७ जेठको मध्यरातमा दोस्रो पटक संसद विघटन भएपछि पनि ओलीले थुपै महत्वकांक्षी कार्यक्रम तथा योजना अघि सारे ।
यसरी घोषणा गरिएका अधिकांश आयोजनाको न पूर्व तयारी पुरा भएको थियो, न लगानी कुन स्रोतबाट आउँछ भन्ने निश्चत थियो । दातृ निकायसँग छलफल शुुरु गरेकै भरमा त्यस्ता आयोजनालाई १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा समेत प्राथमिकताका साथ राखिएको थियो ।
तर शुक्रबार संसदमा बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वतयारी नभएका र स्रोत सुनिश्चित नभई ओली सरकारले अघि बढाएका आयोजनालाई तत्काल अघि नबढाउने घोषणा गरेको छ ।
बजेटको घोषणा अनुसार बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड – २०७७ भित्र परेका, कोभिड १९ खोप र स्वास्थ्य सामग्री खरिद र ‘मध्यमकालिन खर्च संरचना’ भित्र स्रोत व्यवस्थापन अनुमान गरिएका आयोजनाले मात्र बजेट पाउने छ ।
बजेटमार्फत खारेज भएका वा स्थगित गरिएका आयोजनाहरु ३०÷३२ अर्ब हाराहारीको भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार यति नै रकम बराबरका कार्यक्रम खारेज हुन्छन् भन्ने निश्चित नभए पनि मुख्य रुपमा ऋण लिने तयारी भएका आयोजना तत्काल अघि बढ्ने छैन ।
नयाँ सरकारले आफ्नो अनुकुलका कार्यक्रम राख्न पनि यस्तो कदम चालेको ती अधिकारीको बुझाइ छ । ‘तयारी नपुगे पनि केही कार्यक्रम अघि बढाउन मिल्ने थिए । तर अब यो वर्ष त्यसमा पनि काम नहुने भयो’ स्रोतले भन्यो ।
बजेटले आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४०० सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी कार्यान्वयन स्थगित गरेको छ ।
सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई–मधेस सडक विशेष कार्यक्रम अन्तरगत १४१० वटा सडक आयोजना छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले नेताहरुको लबिङमा चुनावलाई प्रभावित गर्ने गरी यस्तो कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।
यस्तै बजेट घोषणा अनुसार प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बन्ने सडकहरूको काम पनि तत्कालै अघि नबढ्ने भएको छ । १ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सडक नपुगेका २२८ स्थानीय तहको केन्द्र जोड्न पक्की सडक निर्माण गर्ने भन्दै शिलान्यास गरेका थिए । अहिलेसम्म कतिपय स्थानीय तहले सडकको रुट नै तय गरेका छैनन् भने अधिकांश सडकको डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन भएको छैन । यो कार्यक्रमका लागि २ खर्ब लाग्ने स्थानीय पूर्वाधार विभागको आकलन थियो ।
बजेट घोषणा गरिएका शर्तहरु अर्थमन्त्री शर्मा आफैंले ल्याएका आयोजनाको हकमा लागू हुने वा नहुने भन्ने खुलेको छैन । यो शर्त संशोधित विधेयकबाट आएका कार्यक्रममा लागू भए थुप्रै कार्यक्रमले स्रोत पाउने छैनन् ।
