महेश्वर मानन्धर – सडक विस्तार पिडित अभियन्ता
अपवादलाई छाडेर भन्ने हो भने विश्वका हरेर ठाउँमा आदिवासी जनजातिहरूले कानुनी रूपमा लिपिबद्ध भएका अधिकार पाएका छैनन् । कुनै पनि भुमि र सो सँग जोडिएका संस्कार र संस्कृति, भाषा, धर्म लगायतको संरक्षण आदिवासीजनजातिहरूका कारण भएका छन् । तिनै आदिवासीजनजातिका कारण देशले पहिचान पाएको हुन्छ । उनीहरूले आफ्नो भुमिको सुरक्षा गरिरहँदा राज्यले बिना लगानी सिमा जोगिएको पत्तै पाउँदैनन् । उनीहरूले संस्कार र संस्कृतिलाई निरन्तरता दिई रहँदा राज्यले पहिचानको भेउ पाउँदैनन् । आदिवासीजनजातिहरूले बोल्ने भाषा राज्यको टाउको दुखाईको विषय बन्दछन् । भनिन्छ देशमा १२३ भाषाहरू छन् । ती भाषाहरूलाई कसरी संरक्षण गर्न भन्ने विषयले कहिल्यै ठाउँ पाएनन्, कुनै पनि सरकारले कहिल्यै चासो पनि देखाएनन् । यदि आदिवासीजनजातिहरू यी र यस्ता माग राखि आवाज उठाउँछन् भने त्यो जातीय हुन्छ, साम्प्रदायिक हुन्छ । जब यहि मागको उठान कुनै ब्राह्मण क्षेत्रीले उठाउँछन् भने ऊ महान भै दिन्छन् ।
सरकारले विकासको नाममा होस् वा सडक विस्तारको नाममा, आदिवासीजनजातिहरूले थातथलो छोड्नु परेको छ । भूमी लुटाउनु परेको छ । विस्थापित गरिएको छ । परिणामतः भूमीसंग जोडिएको संस्कार संस्कृति मासिएको छ । विकासको नाममा कुनैपनि कार्यहरू गर्दा सम्बन्धित जातीसंग पहिला सहमति गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु पर्छ । तर, ठिक उल्टो जबर्जस्ती गरिएको छ, आदिवासीजनजातिहरूको हक अधिकार कटौती गर्ने किसिमका कानुन नै बनाएर सोत्तर पार्ने काम नेपाल सरकारबाट भएको छ । आदिवासीजनजातिहरूको विरूद्ध कुनै काम सरकारले जबरजस्ती गर्छ भने अन्तरास्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न नमिल्ने होईन । तर, मुद्दा आदिवासीजनजातिहरूले सिधै हाल्न नपाउने र विभिन्न नियमका कारण मुद्दा सधै ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । स्मरण रहोस्, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं.१६९ र आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्रलाई समेत अनुमोदन गरेको छ । त्यसकारण पनि सो महासन्धि र घोषणापत्रमा उल्लेख भएका प्रावधानहरू कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार बाध्यकारी छ ।
आप्रवासीहरू डुलुवा र चलाख पनि हुन्छन् । आप्रवासीहरू सुरक्षित र योग्य ठाउँको खोजिमा रैथाने आदिवासीजनजातिहरूलाई निमिट्यान्न पार्ने वा विस्थापित नै गर्छ भने राज्यले सुविधा सहित संरक्षण गर्नु उसको दायित्व हो । यसैको लागि राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार प्रतिबद्धता जनाएको हुन्छ । तर, कार्यान्वयन हुँदैन । गरिंदैन । किन कि त्यो सरकारमा पनि आप्रवासी नै हुन्छन् । अधिकारवाला पनि, सरोकारवाला पनि सधै सरकार नै भई बसेको छ । सरकारले यो गर्छु वा त्यो गर्छु भन्दै जति नै भाषणबाजी गरेपनि आदिवासीजनजातिको मुद्दा भने सधै ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।
देशमा आदिवासीजनजातिहरूले भाषा, संस्कार, संस्कृतिको अधिकार मात्र नभई पहिचान सहितको संघीयता र स्वायत्तता पनि हो । यसैको लागि पनि देशमा राजतन्त्रको बदलामा गणतन्त्र ल्याईयो । तर, शासन गर्न भने त्यहि पुराना अनुहार ल्याईयो । संघीयता आदिवासीजनजातिहरूले चाहे जस्तो ल्याउन दिएनन् । यो संविधान, अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा पनि पश्चगामी छ । पहिचान सहितको संघीयता सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले आदिवासीजनजातिहरूले यो संविधानलाई अपूर्ण मानेका छन् । संघीयता मन नपराउने, भाँडभैलो गर्न रूचाउने एक खालको शक्तिको कारण देशमा भ्रष्टाचार मौलाईरहेको छ । यसैलाई नजिर बनाई देशले संघीयता धान्दैन भन्दै संघीयतालाई नै बदनाम गरि खारेज गर्न लागि परेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९४ मा विश्व आदिवासीजनजाति दिवस मनाउने घोषणा गरेपछि संसारभर हरेक वर्ष ९ अगष्टमा विश्व आदिवासीजनजाति दिवस मनाईने प्रचलन छ । यसको माने, सरकारले पनि अैापचारिक रूपमा नै यो दिवस मनाउन बाध्य छ । यो दिनमा अग्रजहरूले गरेका संघर्षपूर्ण बलिदान, योगदानको चर्चा, उपलब्धि गरेका अधिकारहरू र कानुनी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको बारे सभा सम्मेलन गरि चर्चा परिचर्चा गर्ने गरिन्छ ।
कुनै स्थान विशेषमा सबैभन्दा पहिलो बसोबास गरि आएका जातीहरूको समूहलाई आदिवासी वा रैथाने भनिन्छ ।
हामीले विश्व आदिवासीजनजाति दिवस मनाई रहँदा यो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास दिवस मनाउन जरूरी ठानिंदैन । जुन, डिसेम्बर महिनाको १८ तारिखका दिन पर्दछ । १/२ परिवालाई छोडेर कसैले पनि आफु आप्रवासी भएको पीडा मशसुस गर्नु परेको छैन यो देशमा ।
विश्वका आदिवासीजनजातिहरू एक हौं ।
– महेश्वर मानन्धर, बालाजु, वाईपास
