काठमाडौँ, ७ मंसिर । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउदै आफु अनुकूल तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ६ कर्मचारीको काज सरुवा मिलाएपछि निर्वाचन आयोगले असहमति जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ६ कर्मचारीको काज सरुवामा सहमति नदिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले रा.प. द्वितीय श्रेणीका छ जना कर्मचारीको काज सरुवा गरी आयोगको सहमतिका लागि पत्र पठाएको थियो । तर, आयोगले सरुवामा सहमति नदिने निर्णय गरेको छ । साथै आयोगले पत्र पाएको २४ घण्टाभित्र सक्कली फाइल उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई अल्टिमेटम दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले काज सरुवा गरेका छ कर्मचारीमध्ये तीन जना कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छन् । आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि भदौ १४ गते बाटै निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको छ । आचारसंहिता लागू भएको अवधिमा निर्वाचन आयोगको सहमति नलिई सरुवा गर्न वा काज खटाउन नमिल्ने उल्लेख छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाकाे प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति हाे । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकाे गठबन्धन सरकारले सिडिअाेकाे बेइज्जत गरेकाे टिप्पणी भएकाे छ । सामान्य कर्मचारी जस्ताे गरी जिल्लाकाे सिडियाेलार्इ बेइज्जत गरेकाे भन्दै सरकारकाे निकै अालाेचना भएकाे छ।
अरु सामान्य प्रचलन र अन्य कानुन ताेडेर मनाेमानीपूर्ण तरिकाले काम गरिरहेकाे देउवा सरकारले निर्वाचन अाचार संहिताकाे समेत गम्भीर उल्लंघन गरेकाे अायाेगकाे ठहर छ । गृहमन्त्रीकाे समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रम देउवाले निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै एक जिल्लामा एकै दिन तीन जना व्यक्तिलार्इ सिडियाे बनाएर पठाएका हुन् ।
गृहमन्त्रालयले एकै दिन पठाएका सिडियाेलार्इ उही दिन सरुवा गरेर अर्कैलार्इ सिडियाे बनाएर पठाएपछि त्यसले तरङ्ग सिर्जना गर्याे, जसकारण अायाेग कडा रूपमा प्रस्तुत भएकाे हाे । त्याे पनि एउटा मात्र हाेइन, तीन तीन जना सिडियाेलार्इ एकै दिन एउटै जिल्लामा पठाउने र तत्कालै सरुवा गर्ने जस्ताे अत्यन्तै लज्जाजनक कार्य सरकारले गरेपछि सबैले जिब्राे टाेकेका छन् ।
गृहमन्त्रालयले १५ कात्तिक बिहान उपसचिव कृष्णचन्द्र पौडेललाई निमित्त प्रजिअको जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसै दिन दिउँसो रौतहटका प्रजिअ उद्धवबहादुर थापालाई सर्लाहीको प्रजिअका रूपमा सरुवा गरियो । र, बेलुकीपख थापालाई रौतहटकै प्रजिअ कायम राखी उपसचिव कृष्णबहादुर कटुवाललाई कामु प्रजिअको जिम्मेवारी तोकियो ।
यस्तै सरकारले कात्तिक १५ गते डोटीका प्रजिअमा सूर्यबहादुर खत्रीलाई सरुवा गरेको थियो । र, डोटीका प्रजिअ कुमार खड्कालाई कञ्चनपुरको प्रजिअको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उम्मेदवारका दबाबका कारण धमाधम प्रजिअको सरुवा भइरहेको छ । नुवाकोटमा कांग्रेस उम्मेदवार डा. रामशरण महत, भोजपुरमा कांग्रेस उम्मेदवार उमेशजंग रायमाझी र सोलुखुम्बुमा कांग्रेस उम्मेदवार बलबहादुर केसीको दबाबमा प्रजिअ परिवर्तन गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
प्रजिअको सरुवालगायत सबै निर्णय वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्दै आएको गृह मन्त्रालयले आचारसंहिता जारी भएपछि भएका प्रजिअको सरुवाको निर्णय भने गोप्य राखेको छ । पछिल्ला सरुवाको जानकारी वेबसाइटमा उपलब्ध छैन ।
निर्वाचन आउन पाँच दिन बाँकी, चार प्रजिअको सरुवा
पहिलो चरणको मतदान हुन ५ दिन मात्र बाँकी रहँदा सम्बन्धित चार जिल्लाका प्रजिअको सरुवा गरेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटेका नुवाकोट, रसुवा, सोलुखुम्बु र भोजपुरका सिडिओ मंगलबार सरुवा भएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले नुवाकोटको प्रजिअमा वीरेन्द्रकुमार यादव, रसुवाको प्रजिअमा चोमिन्द न्यौपाने, भोजपुरको प्रजिअमा फणिन्द्र दाहाल र सोलुखुम्बुको प्रजिअमा सुनील खनाललाई सरुवा गरेको छ । ती जिल्लाका प्रजिअहरूलाई मन्त्रालय तानिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले ती जिल्लाको शान्ति–सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रजिअको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपरेको बताएका छन् । ‘ती जिल्लाको शान्ति–सुरक्षामा केही समस्या देखिएको थियो,’ सापकोटाले भने, ‘हामीले कुशल प्रजिअहरूलाई खटाएका छौँ । यसबारे योभन्दा बढी बोल्न मिलेन ।’
सचिव सापकोटाले निर्वाचन आयोगको सहमतिमा उनीहरूको सरुवा भएको जनाएका छन् । तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने नुवाकोटका प्रजिअ परिवर्तन गर्नेबाहेक थप तीन प्रजिअ परिवर्तन गर्न सहमति नदिएको बताएका छन् ।
यस्तै नुवाकोटमा प्रजिअसँगै प्रहरी प्रमुख एसपी वीरेन्द्रकुमार बस्यालको पनि सरुवा भएको छ । उनको ठाउँमा ४ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरामा कार्यरत एसपी वसन्त कुँवरलाई खटाएको छ ।
सचिवको सरुवा, एआइजीमा बढुवा
२७ कात्तिक : राति ११ बजे सरकारले चारजना डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्यो । सरकारले दुईजनालाई एआइजीमा बढुवा गर्न निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएको थियो । तर, बढुवामा दुईको सट्टा चार अर्थात् डिआइजी हेमन्तबहादुर पाल, मधुप्रसाद पुडासैनी, माधवप्रसाद नेपाल र पंकज श्रेष्ठ परे ।
६ कात्तिक : सरकारले १४ सचिवहरूको सरुवा गर्यो । तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गर्दै सरकारले सबैजसो मन्त्रालयका सचिवलाई सरुवा गर्यो । २० कात्तिकमा फेरि तीनजना सचिवको सरुवा भएको थियो ।
