काठमाडौँ। ठमेल स्थित ब्यापारिक भवन छाँया सेन्टर निर्माणका कारण आदिवासी नेवाः समुदायको धार्मिक प्रथामा प्रभाव नपरेको भन्ने नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघिय विज्ञहरुलाई पठाएको गलत जानकारी बिरुद्द कमल पोखरी पुन्ह स्थापना अभियानले भत्सर्ना गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ध्यानआकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
अभियानले स्वीजरल्याण्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदका मानव अधिकार बिज्ञलाइ छ्य सेन्टरले निर्मण गरेको संरचनाले आदिवासी नेवाः समुदायको धार्मिक प्रथामा प्रभाव नपरेको भन्ने गलत जानकारी पठाएको भनि गएको मंगलवार प्रेस बिज्ञप्ति जारि गर्दै बिरोध गरेको थियो ।
लिक्षविकालिन सम्पदा बिक्रमशील महाविहार संग जोडिएको सो महाविहारका गुठियार सम्मिलित अभियानले सन् २०२१ मार्च ३० तारिखमा स्वीजरल्याण्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदका मानव अधिकार र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी अनुगमन गर्ने चार जना स्वतन्त्र विज्ञहरुले नेपाल सरकारलाई ठमेलमा छाँया सेन्टर निर्माणका कारण स्थानीय आदिवासी नेवाः समुदायको ठमेल विहार, कमलपोखरी र वरपरको क्षेत्रमा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा गुठी जमिन लगायतका अधिकार उल्लङ्घन भएको सम्बन्धि प्राप्त जानकारीको आधारमा नेपाल सरकारलाई एक पत्र पठाई सरकारको जवाफ माग गरेको थियो ।
अभियान सरकारको त्यस्तो जवाफको घोर भत्सर्ना गर्दै सरकारलाई छाँया सेन्टर निर्माणको कारण आदिवासी नेवाः समुदायको अधिकार उल्लङ्घन भएको अवस्थाप्रति गम्भीर भई सरकारको जवाफ सच्याउन र स्थानीय समुदायलाई न्याय दिलाउन पुरातात्विक कमलपोखरी पुनःस्थापना गर्न ठोस कदम चाल्न माग गरेको छ ।
.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र यस्तो छ –
१. सन् २०२१ मार्च ३० तारिखमा स्वीजरल्याण्ड, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदका मानव अधिकार र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी अनुगमन गर्ने चार जना स्वतन्त्र विज्ञहरुले नेपाल सरकारलाई ठमेलमा छाया सेन्टर निर्माणका कारण स्थानीय आदिवासी नेवाः समुदायको ठमेल विहार, कमलपोखरी र वरपरको क्षेत्रमा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा गुठी सम्पदा लगायतका अधिकार उल्लङ्गन भएको सम्बन्धी प्राप्त जानकारीको आधारमा नेपाल सरकारलाई एक पत्र पठाई सरकारको जवाफ माग गरेको थियो ।
२. नेपाल सरकारले प्रत्युत्तरमा सन् २०२१ मे ३१ तारिखमा काठमाडौं-तराई मधेश दूतमार्ग परियोजना र छाया सेन्टर व्यापारिक कम्प्लेसको सम्बन्धी संयुक्त रुपमा जवाफ दिदै सो पत्रको १० ने बुंदामा ठमेल विहार, कमलपोखरी र वरपरका क्षेत्रहरुमा नेवाः समुदायको धार्मिक प्रथाको अधिकारको अभ्यास गर्ने सवालमा सरकारले गरेका कामको जानकारी माग गरेकोमा निम्न जानकारी दिएको छ :- नेपालको संविधानले नेपाललाई “धर्मनिरपेक्ष राज्य”को रुपमा मान्यता दिएको छ । नेपालले धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा ग्यारेन्टी गर्दछ । संविधानले सबै मानिसलाई आफ्नो विश्वासको आधारमा उसको वा उनको धर्म अभिव्यक्त गर्ने, अभ्यास गर्ने र रक्षा गर्ने स्वतन्त्रता तथा प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई आफ्ना धार्मिक क्षेत्रहरु र धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षणको अधिकार रहेको छ । नेपाल पनि आदिवासी तथा जनजाति सम्मेलन, आई.एल.ओ.१६९ (सन् १९८९) मा सहभागी छ। सरकारले सबै धार्मिक अल्पसंख्यकहरुलाई समान व्यवहार गर्दछ । त्यहाँ धार्मिक र वैचारिक विश्वासका आधारमा कुनै भेदभाव छैन । त्यसैले नेपाल सरकारले नेवाः समुदायलाई ठमेल विहार, कमलपोखरी र वरपरको क्षेत्रमा उनीहरुको धार्मिक प्रथाको अभ्यास गर्न रोकेको छैन ।
3. विगत केही वर्षदेखि पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा छायादेवी कम्प्लेस प्रा.लि द्वारा आदिवासी नेवाः समुदायको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र धार्मिक आस्था बोकेको सम्पदा कमलपोखरी क्रमिक रुपमा अतिक्रमण गरेर छाँया सेन्टर भन्ने व्यापारिक भवन निर्माण गरेको विषय सार्वजनिक चासोको विषय रहँदै आएको छ । अदालती मुद्दा प्रक्रियामा विचाराधीन हुँदाहुँदै पनि पैसा र पहुँचको दुरुपयोग गरेर सो सम्पदा कमलपोखरी पूर्णत: मासेको छ । यतिसम्म हुँदा पनि सम्बन्धित निकायहरु गैरजिम्मेवार हुने बाहेक केही नगरेको अवस्था छ। वि.सं.२०६९ सालदेखि नै पर्याप्त प्रमाणहरु सहित सो सम्पदा विषयमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्शा पास लगायत भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण पत्रसम्म दिएको अवस्था छ । यसबाट नेपाल सरकार मातहतका निकायहरु आदिवासी हक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (LO) महासन्धी नं.१६९ र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र (UNDRIP) प्रति गैरजिम्मेवारीपना देखिन्छ ।
लिक्षविकालिन सम्पदा बिक्रमशील महाविहार संग जोडिएको सो महाविहारका गुठियार सम्मिलित अभियानले सन् २०२१ मार्च ३० तारिखमा स्वीजरल्याण्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदका मानव अधिकार र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी अनुगमन गर्ने चार जना स्वतन्त्र विज्ञहरुले नेपाल सरकारलाई ठमेलमा छाँया सेन्टर निर्माणका कारण स्थानीय आदिवासी नेवाः समुदायको ठमेल विहार, कमलपोखरी र वरपरको क्षेत्रमा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा गुठी जमिन लगायतका अधिकार उल्लङ्घन भएको सम्बन्धि प्राप्त जानकारीको आधारमा नेपाल सरकारलाई एक पत्र पठाई सरकारको जवाफ माग गरेको थियो ।
अभियान सरकारको त्यस्तो जवाफको घोर भत्सर्ना गर्दै सरकारलाई छाँया सेन्टर निर्माणको कारण आदिवासी नेवाः समुदायको अधिकार उल्लङ्घन भएको अवस्थाप्रति गम्भीर भई सरकारको जवाफ सच्याउन र स्थानीय समुदायलाई न्याय दिलाउन पुरातात्विक कमलपोखरी पुनःस्थापना गर्न ठोस कदम चाल्न माग गरेको छ ।
४ . वि.सं.२०४लिक्षविकालिन सम्पदा बिक्रमशील महाविहार संग जोडिएको सो महाविहारका गुठियार सम्मिलित अभियानले सन् २०२१ मार्च ३० तारिखमा स्वीजरल्याण्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदका मानव अधिकार र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी अनुगमन गर्ने चार जना स्वतन्त्र विज्ञहरुले नेपाल सरकारलाई ठमेलमा छाँया सेन्टर निर्माणका कारण स्थानीय आदिवासी नेवाः समुदायको ठमेल विहार, कमलपोखरी र वरपरको क्षेत्रमा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा गुठी जमिन लगायतका अधिकार उल्लङ्घन भएको सम्बन्धि प्राप्त जानकारीको आधारमा नेपाल सरकारलाई एक पत्र पठाई सरकारको जवाफ माग गरेको थियो ।
अभियान सरकारको त्यस्तो जवाफको घोर भत्सर्ना गर्दै सरकारलाई छाँया सेन्टर निर्माणको कारण आदिवासी नेवाः समुदायको अधिकार उल्लङ्घन भएको अवस्थाप्रति गम्भीर भई सरकारको जवाफ सच्याउन र स्थानीय समुदायलाई न्याय दिलाउन पुरातात्विक कमलपोखरी पुनःस्थापना गर्न ठोस कदम चाल्न माग गरेको छ । मंसीर २३ गते तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम सो सम्पदा पोखरी सरकारको नाममा दर्ता भएको थियो।
५ . अतः माथि उल्लेखित राष्ट्रिय गौरवको सम्पदा कमलपोखरी पुनःस्थापनाका लागि नेपाल सरकारबाट पुनः ठोस कदम उठाउन विशेष अनुरोध गर्दछौं । संलग्न कागजातहरु: १. स्वीजरल्याण्ड, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्द्वारा पठाएको पत्र-१ २. नेपाल सरकारद्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्लाई पठाएको प्रतिउत्तर पत्र-१ ३. वि.सं.२०४४/८/२३ गते सरकारद्वारा पोखरी कायम
सम्बन्धित समाचार –
राज्यको सम्पतिमा यस्तोसम्म लुट, सार्वजनिक जग्गाको दोहन, अर्काको जग्गा मिच्दा पनि किन बोल्दैन सरकार
