काठमाडौं । पैसा र राजनीतिक शक्तिमा पहुँच नभए नेपालमा के हुँदैन र । अरुका व्यक्तिगत सम्पति हडप्ने, ठगी गर्ने घटना कति छन कति यहाँ राज्यकै सार्वजनिक सम्पति हडप्नेहरुको ताँती नै देखिन थालेको छ । स्थानीय निकायदेखि, संघीय मन्त्रालय, संस्थान, न्यायालय हुँदै भ्रष्टाचार रोक्न बनाइएका अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायमै यस्ता व्यक्तिहरु रहेको घटना खुल्दै गएका छन् ।
यस्तै एक चर्चामा रहेको विषय हो ठमेलको छाया कम्पलेक्स । पहुँच र प्रभावका भरमा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वको ठमेल थँबहिलस्थित कमलपोखरीको जग्गामा निर्माण गरिएको १५ तले छाया कम्प्लेक्स चर्चामा छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम ऐतिहासिक कमलपोखरी वा पाँच अर्ब लागतमा बनेको भनिएको कम्प्लेक्समध्ये कसको पक्षमा हुने हो ? प्रधानन्यायाधीश भएपछि चोलेन्द्रशमशेर राणाले महत्वपूर्ण फैसला गरेको सन्दर्भमा पेसी चढेर प्रतीक्षामा रहेको कमलपोखरी जग्गाबारे मुद्दाले कुन मोड लिई कस्तो नतिजा पाउने हो भन्ने सर्वत्र चासो बढेको छ। यहाँ आजको नागरिक दैनिकमा यही छाया कम्पलक्सका बारेमा दिपेश केसीले लेखेको समाचार प्रस्तुत गरिएको छ ।
देशको पर्यटकीय केन्द्र ठमेलमा अवस्थित उक्त जग्गामाथि एक सय वर्षयता चलखेल हुँदै आएको हो। कमलपोखरीको हडपिएको १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम जग्गा प्रचलित बजार मूल्य तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। अनिल प्रधानले छाया कम्प्लेक्स बनेकोमध्ये विवादमा परेको जग्गा श्री सिंह सार्थ बाहु गरुड भगवान गुठीअन्तर्गतको कमलपोखरीको जग्गा हो भनी दायर गरेको मुद्दामा गुठी संस्थानसमेत सामेल भएको संस्थानका कानुन अधिकृत जनक पोखरेलले जानकारी दिए। ‘मुद्दाको पेसी चढिसकेको छ, पालो आएपछि बहसमा जान्छौं,’ उनले भने। अदालतले दायर मुद्दामा जबाफ मागेपछि तथ्यसहित लिखित जबाफ दिएको पोखरेलले जानकारी दिए। कम्प्लेक्स बनेको ‘गुठी रैतानी’ को जग्गाको मुद्दा अगाडि बढाउन सर्वोच्च अदालतले निस्सा प्रदान गरेपछि यसैबारे थप मुद्दा दायर भई कारबाही अगाडि बढ्ने अवस्था बनेको हो। छाया सेन्टरका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे अदालतले विगतमा नै फैसला गरिसकेको विषय भएकाले पछिल्लो विकसित घटनाक्रमबारे शंका व्यक्त गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘अदालतले फैसला गरिसकेपछि भवन निर्माण सुरु गरिएको हो। निर्माण सुरु भएपछि मुद्दा हालिएको छ।’
श्री सिंह सार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठीयार भागवतनरसिंह प्रधानले ‘गुठी रैतानी निर्णय बदर गराईपाऊँ’ भनी दायर गरेको मुद्दामा २०७३ चैत १० गते न्यायाधीशहरु जगदीश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासबाट मुद्दा अगाडि बढाउन निस्सा प्रदान गरेपछि विवादास्पद जग्गाबारे कानुनी प्रक्रियाले अर्को मोड लिएको हो। गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलिया निस्सा प्रदान गरिएकाले यस मामिलामा कानुनी उपचारको मार्ग खोलिएको बताउँछन्। त्यसपछि सर्वोच्चले मालपोतसँग मिसिल माग्यो।
सर्वोच्चले निस्सा प्रदान गरेको र प्रामाणिक दस्ताबेजले पनि कम्प्लेक्स बनेकोमध्ये १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम जग्गा कमलपोखरीको हो भन्ने ठोस प्रमाण मिलेकाले योजनाबद्ध तरिकाले प्रमाण नष्ट गर्ने गतिविधि देखिएको छ। निस्सा प्रदान गरी मुद्दा अगाडि बढेपछि सर्वोच्चले २०७४ चैत २७ मा मालपोत कार्यालय काठमाडौंलाई जग्गाधनी स्रेस्ताको सक्कल मिसिल माग्दा उपलब्ध गराउन सकेन। उसले मागबमोजिम २०४४ मंसिर २३ मा ‘श्री ५ को सरकार’ को नाममा दर्ता कित्ता नम्बर १६७ को जग्गाधनी स्रेस्ताको सक्कल मिसिल पठाउन नसकिएको पत्र सर्वोच्चलाई पठायो।
प्रमाणिक दस्ताबेज
कमलपोखरीको जग्गामा केशरशमशेर राणाले राणा शासनकालमा प्रभाव देखाएर हडपेको तथ्य गुठी संस्थानको दस्ताबेजहरुले देखाएका छन्। राणाका सन्तान जग्गा दाबी गर्दै अदालतमा पुग्ने र गुठीयारहरूलाई प्रभावमा पार्ने गरिरहे। त्यसपछि पाँडे परिवारको हातमा पुगेको उक्त जग्गामा कम्प्लेक्स निर्माण भयो। जिम्मेवारी र जबाफदेहिता हुनुपर्ने राज्यको महŒवपूर्ण पदमा पुगेकासमेत विवादमा मुछिएको तथ्य खुल्यो।
२०२४ साल जेठ १ गतेको गुठी संस्थानको दस्ताबेजअनुसार कमलपोखरीको डिलको २६ रोपनी जग्गा हडपेर सट्टाभर्नासमेत नदिइएको उल्लेख छ। दस्ताबेजको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ, ‘फिल्ड मार्सल केशरशमशेर जबराबाट कम्पाउन्डभित्र पारी पर्खाल लगाई चलन गर्नुभयो र पोखरीको आयस्ताबापत रु १२५ सालना दिने गरेको छ। पोखरीको डिलको जग्गाको सट्टाभर्नालाई जग्गा खोजी जाहेर गर्नू भन्ने उहाँको १९७८ साल माघ २ गतेको दस्तखत पनि छ। त्यसको सट्टा भर्ना र बाली आजसम्म पाएको छैन। सो गुठी जग्गाको बाली आयस्ता नपाएको बेहोरा उहाँ जीवित हुँदा निवेदन गर्दा मिलाई दिने मौखिक आश्वासनसम्म पाएको आधारमै बसी रहेको थियो त्यसपछि उहाँको रानी छेउ निवेदन गरी पठाएकोमा केही जबाफ दिनु भएन। त्यसो हुनाले गुठी संस्थानबाट सो दिलाउने विषयमा लेखा पढी भई दिएझैं झगडा गरी वर्षौंसम्म अलमलिनु नपरी काम हुने थियो।’ यसबाट जग्गा हडपिएको र आयस्ता रकम पनि नदिने जग्गा सट्टाभर्ना पनि नदिने व्यवहार देखिन्छ।
जग्गा हत्याउन विगतबाट नै योजनाबद्ध तरिकाले पहुँचवाला ठूलो गिरोह लागेको तथ्य फेला परेको छ। विवादित जग्गा राजगुठी सिंह सार्थबाहु गरुड भगवान् गुठीको नामको हो भन्ने तथ्य १९७७ मा केशरशमशेर राणाले पोखरीको आयस्ताबापत एक सय २५ रुपैयाँ दिने गरेको प्रमाणले देखाउँछ। गुठी संस्थानसँग उक्त जग्गा गरुड भगवान् गुठीको हो भन्ने ऐतिहासिक दस्ताबेज सुरक्षित छ। उक्त जग्गा कमलपोखरी र डिल कायम हुनुपर्ने भनी २०२७ मा दायर गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशबहादुर केसी र विश्वनाथ उपाध्यायको इजलासले २०३३ पुस ३ गते निवेदकका पक्षमा फैसला गर्दै श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीको मातहत गरेको पुरातात्विक महत्वको कमलपोखरी र त्यसको डिल कायम हुनुपर्ने’ भनेको छ। तर कानुनको छिद्रमार्फत पहुँच र प्रभाव देखाउँदै ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको जग्गा व्यक्तिका नाममा पटकपटक कित्ताकाटपछि खरिदबिक्री भएको देखिन्छ। २०३३ को नापीअनुसार १६७ कित्ता नम्बरको जग्गा १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम देखिन्छ। २०३९ जेठ २४ को जग्गाधनी पुर्जामा पोखरी उल्लेख गरी जग्गाधनी गुठी उल्लेख छ। २०४२ सालको फिल्डबुकमा समेत पोखरी लेखिएको छ।
जग्गामा चलखेल
२०३३ माघ ८ मा गुठीयार, केयूरशमशेर र गुठी संस्थानबीच सर्वोच्च अदालतमा मिलापत्र भई जग्गाको बहाल तिर्ने सहमति भएको देखिन्छ। २०३९ सालमा मोही दर्ता गरी कित्ता नम्बर १६७ बिक्री गरिएको थियो। गुठी संस्थान ऐनअनुसार ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका पोखरी, मठमन्दिर, बागबगैंचा आदि जग्गामा मोहीसमेत कायम नहुने व्यवस्था भए पनि कित्ताकाट गरी सुरुमा बिना पौड्याल र त्यसपछि सुधा पौड्याललाई राजीनामा गरिदिएका थिए। उक्त जग्गामध्ये बिनाले खरिद गरेको कित्ता नम्बर १६१८ र सुधाले खरिद गरेको १६१६ काम गरियो। कित्ता नम्बर १६१८ कित्ता केयूरशमशेर राणाकै नाममा रह्यो। केयूरको मृत्युपछि अम्बिका राणाका नाममा जग्गा दर्ता भयो। पौड्यालद्वयको नामको दुई कित्ता जग्गा शंकरप्रसाद शाहको नाममा पास गरियो। २०४४ मा उक्त जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा आयो। २०४७ मा गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालयले रैतानी गरिदियो। तर गुठी संस्थानले रैतानी सच्याएर पुरानै अवस्थामा फर्कायो। अम्बिका राणा अदालत गएपछि अदालतले रैतानीको पुरानो निर्णयलाई सदर ग(यो। मुद्दा रोकिएन।
२०६२ मा गुठीयार र राणाबीच विवादास्पद सम्झौता भई गुठीको सबै पर्व परम्परा सञ्चालन गर्न एक करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने र गुठीयारले हकदाबी छाड्ने विवादास्पद सहमति गराइयो। गुठीको जग्गामा केही गुठीयारले चलखेल गरेको तथ्य भेटिन्छ। २०६३ मा सुरेशाय हाउजिङलाई जग्गा बिक्री गरियो। २०६४ मा सुरेशायले कित्ता नम्बर २४१२ र शंकर शाहले कित्ता नम्बर १६१६ र १६१८ को विवादास्पद जग्गा प्रतिमा पाँडेलाई बिक्री गरेको मालपोत कार्यालयको रेकर्ड छ। पाँडेको नाममा जग्गा पुगेपछि छायादेवी कम्प्लेक्स प्रालिका नाममा पास गरेर छाया कम्प्लेक्स निर्माण प्रक्रियालाई गति दिएको देखिन्छ। प्रतिमा छाया सेन्टर प्रालिका ४३ जना सेयरहोल्डरमध्ये पर्छिन्। उनको नाममा एक करोड २४४ हजार चार सय रुपैयाँ बराबरको सेयर छ। लगानीकर्ताको लगानी रकमसहित नामावली फ्री प्रेस नेपालले सार्वजनिक गरिसकेको छ।
कम्प्लेक्समा सेयरधनीमध्ये व्यापारिक घराना पाँडे परिवारका सदस्यहरूको संख्या उल्लेख्य छ। फ्री प्रेस नेपालले कम्पनिी रजिस्ट्रार कार्यालयको स्रोत उल्लेख गरी सार्वजनिक गरेको नामावली र लगानी रकमअनुसार चर्चित व्यापारी पृथ्वीबहादुर पाँडेको सात करोड ७८ लाख ३४ हजार ६ सय लगानी देखिन्छ।
यसैगरी दीपकमान शेरचनको चार करोड ७३ लाख ७१ हजार, महेश्वरप्रकाश श्रेष्ठको तीन करोड ३० लाख ५५ हजार, सिद्धान्तराज पाण्डेयको ३३ लाख ७० हजार र योगेन्द्रबहादुर शाक्यको ९४ लाख एक सय रुपैयाँ लगानी छ। कम्प्लेक्समा विकास थापाको ८३ लाख ५५ हजार, प्रजन्य राजभण्डारीको दुई करोड ५० लाख ६७ हजार, सिद्धान्तबहादुर पाँडेको १९ लाख ७२ हजार, राजधानी इन्भेस्टमेन्ट फन्ड प्रालिको दुई करोड २४ लाख चार हजार, सुरेशलाल श्रेष्ठको ५२ लाख, ज्ञानेन्द्र खनालको एक करोड, सीताराम महासेठको एक करोड रुपैयाँ सेयर छ। यस्तै हिमालयन इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड लिको तीन करोड ४८ लाख, महेन्द्रलाल प्रधानको दुई करोड ६७ लाख ३८ हजार, रवीन्द्र राजभण्डारीको ५० लाख, महेश खनालको ५० लाख, दीक्षान्त दाहालको ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी छ।
कम्प्लेक्समा आशिष पौड्यालको ४० लाख, योगेश भण्डारीको एक करोड १५ लाख, सुमनविक्रम पाण्डेको दुई करोड, अनु पाण्डे पन्तको ७८ लाख रुपैयाँ सेयर रहेको छ। अन्य लगानीकर्तामा नेमेन्द्रजंग थापा एक करोड, मिजास भट्टचन तीन करोड ५४ लाख १९ हजार आठ सय, किरणमान शेरचन ६८ लाख दुई हजार, मनोहरप्रसाद शेरचन एक करोड ६० लाख ४३ हजार छन्। कम्प्लेक्समा शान्तबहादुर मल्लको ९४ लाख एक सय, ध्रवनारायण श्रेष्ठको ६२ लाख ६६ हजार आठ सय, प्रयुष राजभण्डारीको ५० लाख, प्रणय राजभण्डारीको ५० लाख, उर्मिला पाण्डेको ७१ लाख ५० हजार, पिएमएफ इन्भेन्टमेन्ट प्रालिको ४८ लाख, पूर्वप्रधानसेनापति प्रज्ज्वलशमशेर जबरा र उनकी पत्नी सिन्धु राणाको २५–२५ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ। अन्य लगानीकर्तामा स्याकार ट्रडिङ कम्पनिी प्रालि तीन करोड ५० लाख, रेखा घिमिरे तीन करोड १० लाख, इन्दु शर्मा नौ लाख, प्रज्वल भण्डारी ८५ लाख, प्रतिमा पाँडे एक करोड २२ लाख ४४ हजार चार सय, निर्मल प्रधान ६ करोड ५० लाख, लक्ष्मी शाक्य १० लाख, प्रेम शोभा तुलाधर ४० लाख, रक्षक महत ५० लाख र पारुल पाँडे ८ लाख ७७ हजार दुई सय रुपैयाँ छन्।
यसरी उक्त कम्प्लेक्समा अधिकांश पहुँचवाला व्यक्तिको सेयर रहेको पाइएको छ। मोहियानी कायम नहुने राजगुठीअन्तर्गतको पोखरीको जग्गा निजी गुठी दाबी गरी मोहियानी कायम गरी पटकपटक किनबेच गरी लालपुर्जा घुमाएर पहुँच र प्रभावका भरमा भवन निर्माण भएको हो। जग्गा नामसारी गर्दा गुठी संस्थानअन्तर्गतको काठमाडौंस्थित गुठी कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रभावित पारिएको छ भवन निर्माण गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीलाई प्रभावित पारिएको छ। पुरातात्विक महत्वको विवादास्पद जग्गामा महानगरपालिकाले १४ तले भवनको नक्सा पास गरिदिएको थियो। अझै निर्माण बाँकी रहेको भवनलाई महानगरपालिकाले हतारहतार ६ महिनाअगावै निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र दिइसकेको छ। लालपुर्जा र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आएपछि नक्सा पास गरेको र ६ महिनाअगाडि निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र दिएको महानगरपालिकाका नक्सा विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
छाया सेन्टरका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे कम्प्लेक्स बनेको जग्गा विगतमा निजी गुठीको भएको दाबी गर्छन्। उनले पटकपटक बिक्रीवितरण भई तीनवटा लालपुर्जा बनिसकेको जग्गामाथि विवाद निकाल्नु जायज नभएको बताए। ठूलो धनराशि लगानी भइसकेपछि मुद्दा हालिएको उल्लेख गर्दै पाँडेले बैंकहरूले समेत आफूहरू कानुनसम्मत तरिकाले अगाडि बढेकाले लगानी गरेको बताए। तर, संस्कृतिविद् डा। रमेश ढुंगेल हजार वर्ष पुरानो जिउँदो सम्पदा मास्ने योजनाबद्ध कदमलाई सभ्यता र संस्कृतिविरोधी गतिविधि भन्छन्। इतिहासले प्रमाण गरेको पोखरी मासेर बनाइएको भवन भत्काउनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा अदालतले फैसला गरेमा जतिसुकै भव्य भवन पनि भत्काउनुपर्छ।’
