काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरको न्यायिक समितिमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै घरकोठा खाली गराउने विषयका छन् । असार २५ गते सम्पन्न नगर सभाको छैटौँ बैठकमा प्रमुखमार्फत समितिकातर्फबाट सदस्य सरोज ढकालले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनले यस्तो अवस्था देखाएको हो ।
सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि नगर सभा सदस्य रामकुमार के. सी. लगायतले सुझाव राख्नुभएको थियो । कोठा खाली गराइ पाउने विषय धेरै उठ्ने तर यसका लागि संघीय कानुन आकर्षित हुने भएकोले न्याय सम्पादनमा ढिलाई हुने भएकोले यो विषयलाई स्थानीय सरकारको प्रमुख कामका रुपमा समेट्नु पर्ने नगर सभा सदस्यहरुको मत थियो ।
नगर सभा सदस्यहरुको सुझावपछि प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।
त्यसै अवसरमा उपप्रमुख एवं समितिकी संयोजक हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ र सदस्यहरु सरोज ढकाल र ववी परियारले प्रतिवेदन प्रमुख तथा सभाका अध्यक्ष विद्यासुन्दर शाक्यलाई बुझाउनुभएको थियो ।
प्रतिवेदनकाअनुसार समितिमा घर निर्माण रोक्का, बाटो खुलाइ पाउन, क्षतिपूर्ति पाउन, बहाल रकम दिलाइ पाउन, इज्जत आमदअनुसार खान लाउन सहयोग गरी पाउन, मेलमिलाप गराइ पाउन, बाटो खिचोला मिलाइ पाउन, माना चामल भराइ पाउन, मेलम्ची धाराका लागि बाटोको खिचोला मिलाउन, टहरा खाली गराइ पाउन जस्ता विषयमा उजुरी परेका थिए । यसै गरी बहाल बुझाइ मालसामान फिर्ता पाउन, अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिलाइ पाउन, पालन पोषण र स्याहारा सुसार गराइ पाउन, घर भाडा सम्झौता गराइ पाउन, ध्वनी प्रदुषण रोकी पाउन, घर बहाल रोक्का गरिपाउन, सम्पत्ति संरक्षण गरी पाउन जस्ता विषयमा उजुरी परेका थिए ।
०७८ असार २० गतेसम्ममा समितिमा २८३ वटा उजुरी थिए । यीमध्ये १२८ वटा आ. व. ०७६ ÷ ०७७ बाट दायित्व सरेर आएका हुने भने १५५ वटा आ. व. ०७७÷०७८ मा दर्ता भएका हुन् । यीमध्ये १०६ वटा उजुरी फस्र्यौट भएका छन् भने १४७ वटा विचाराधीन अवस्थामा छन् । १३ वटा कार्यान्वयन भएका छन् भने ९ वटा मेलमिलापका माध्यमबाट टुङ्गिएका छन् ।
गएको आ. व. बाट दायित्व सरेर आएका १२८ उजुरीमध्ये ४५ वटाको निर्णय भएको छ भने ४६ वटा विचाराधीन अवस्थामा छन् । यसैगरी २० वटा तामेलीमा र ४ वटा मुल्तवीमा छन् । ३ वटामा आदेश, ३ वटा मेलमिलाप र ३ वटा कार्यान्वयन भएका छन् ।
दर्ता भएका उजुरीमध्ये केहीमा आदेश र केहीमा निर्णय भएका छन् ।
न्यायिक सम्पादनका बारेमा नगर सभामा धारणा राख्दै महानगरकी उपप्रमुख एवं समितिकी संयोजक हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘मेलमिलापका माध्यमबाट न्याय प्रदान गरिने भएकोले यसमा पक्ष विपक्ष हुँदैन । यहाँ हार वा जीत हुँदैन । स्थानीय समस्या समाधान गर्न मेलमिलापलाई आधार बनाएर दुवै पक्षसँग बसेर कुरा सुन्ने सुनाउने गरिन्छ । त्यसैले दुवै पक्षको जीत हुन्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन समितिले गरेका निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । समितिले गरेका निर्णयलाई जनप्रतिनिधिले कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । ’
एक बर्ष कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा, मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा, २५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुबिधा भएको मुद्दा न्यायिक समितिको जिम्मेवारीमा पर्छन् । यसरी पर्ने गरेका उजुरीको प्रमाण जुटाउनु पर्ने, मेलमिलापका लागि प्रयत्न गर्नु पर्ने भएकोले फस्र्यौट हुन समय लाग्न पनि सक्छ ।
नेपालको संबिधानको धारा २१७ मा न्यायिक समिति सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्य सम्बन्धि व्यवस्था, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा व्यवस्था छ । यसै व्यवस्थाबमोजिम महानगरमा गठन भएको न्यायिक समितिले २०७४ कार्तिक २८ गते पहिलो बैठक बसेर काम थालनी गरेको थियो । पहिलो इजलास भने मंसिर १० गते सञ्चालन गरिएको थियो । समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रिया सञ्चालन गर्छ । त्यस्तै न्याय सम्पादन गर्दा कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानूनको मुल्य मान्यताबमोजिम न्याय सम्पादन गर्छ ।
न्यायिक समितिका अतिरिक्त भवन निर्माणको मापदण्डका बिषय प्रमुखको इजलासबाट हेरिन्छ भने भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धि विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ ।
