सर्वोच्चको फैसलाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षा ​भएको छ – सांसद श्रेष्ठ

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको आजको ऐतिहासिक फैसलाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षा ​भएको धारणा अभिब्यक्त गर्नु भएको छ । यस फैसलापछि कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहँदैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने नजीर स्थापना भएको बताउनु भयो । सामाजिक संजालमा आफ्नी धारणा पोष्ट गर्दै भनुभयो – ‘ देशमा राजनीतिक स्थिरताको नारा दिई जनादेश प्राप्त गरेको पहिलो निर्वाचित सरकारले नै आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा असंवैधानिक रूपमा दुईदुई पटक संसद् विघटन गरेको र अदालतले पुनर्स्थापना गरेको पहिलो वर्ल्ड रेकर्ड यहि नै होला । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले अब उप्रान्त संविधान रहेसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल र यहाँका राजनीतिक दलहरू आफ्नो ट्रयाकमा चल्ने नै छ । यसका लागि संवैधानिक इजलासमा रहेका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश र जीवन्त वहस गर्नुहुने सम्पूर्ण वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताज्यूहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षा ​भएको छ
सर्वोच्चको फैसलाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षा ​भएको छ – सांसद श्रेष्ठ
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको आजको ऐतिहासिक फैसलाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षा ​भएको बताउनु भएको छ । यस फैसलापछि कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहँदैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने नजीर स्थापना भएको बताउनु भयो । सामाजिक संजालमा आफ्नी धारणा पोष्ट गर्दै भनुभयो – ‘ देशमा राजनीतिक स्थिरताको नारा दिई जनादेश प्राप्त गरेको पहिलो निर्वाचित सरकारले नै आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा असंवैधानिक रूपमा दुईदुई पटक संसद् विघटन गरेको र अदालतले पुनर्स्थापना गरेको पहिलो वर्ल्ड रेकर्ड यहि नै होला । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले अब उप्रान्त संविधान रहेसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल र यहाँका राजनीतिक दलहरू आफ्नो ट्रयाकमा चल्ने नै छ । यसका लागि संवैधानिक इजलासमा रहेका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश र जीवन्त वहस गर्नुहुने सम्पूर्ण वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताज्यूहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । ’