काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
जसअनुसार संघको चालुगत खर्चका लागि ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको ४१.२ प्रतिशत हो।
त्यस्तै पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको २२. ७ प्रतिशत हो। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अर्थात १२.६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको पौडेलले बताए।
त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने रकम ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात २३. ५ प्रतिशत रहेको छ। विनियोजन गर्ने खर्च रकममध्ये राजश्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड जुटाइने पौडेलले बताए। नपुग ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइने छ। जसअनुसार ३ खर्ब ९ अर्ब वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिकबाट उठाइने उनले बताए।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले अर्थमन्त्री पाैडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारबाट बजेट भाषण गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा नभएकाे अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएकाे हाे ।
गत वर्ष सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडकाे बजेट ल्याएकाे थियाे। गत बर्ष भन्दा याे वर्ष बजेटकाे आकार बढेकाे छ।
सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा ठूलो बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
शिक्षाको बजेट पाठ्यक्रम वितरण वितरण, छात्रवृत्ति, एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्नेसहितका नीतिको कार्यान्वयनमा खर्च हुनेछ । बजेटमा विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदान अन्तर्गतको १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँसमेत यसमै समावेश छ । शैक्षिक पूर्वाधारको काम समेत यसमा रहने छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पहिलो पटक १ खर्ब नाघ्यो
कोरोना महामारीका बीच सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पहिलो पटक १ खर्ब भन्दा माथि पुर्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले चालु आवमा सरकारले ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आगामी आवमा उच्च वृद्धि गर्दै सरकारले १ खर्ब २२ अर्ब पुर्याएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटबाहेक खोप व्यवस्थापन गर्न २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन भएको छ । खोपसहित कुल कोभिड रोकथाममा भने ३७ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
कृषिमा लगानी विस्तारको प्रयास
सरकारले कृषि क्षेत्रमा समेत बजेट बढाउँदै प्राथमिकतामा रहेको संकेत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिमा ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कृषि बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । यो बजेटमा कृषकलाई लक्षित गरेका विभिन्न प्रकारका अनुदानसहित रासायनिक मल खरीदमा समेत खर्च हुनेछ ।
वृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लोकप्रिय बनाउन पर्याप्त प्रयास गरेको छ । यसमा ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको भत्ता एक हजार रुपैयाँ बढेको छ । अब जेष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने छन् ।
सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक समेत बढाएको छ । यसमा सबै तहका कर्मचारीको समान २ हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । प्रहरी कर्मचारीको रासन १५ प्रतिशतले बढाउँदै प्रहरी संगठनलाई समेत सरकारले खुशी बनाउन खोजेको छ । सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ ।
सरकारले बजेटमा विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न १ प्रतिशतमा ऋण, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा करीव चार गुणाले बढाएर २५ लाख पुर्याएको छ ।
सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण काज बिदा घोषण गरेर पर्यटन व्यवसायीलाई समेत खुशी बनाउने प्रयास सरकारले गरेको छ । राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका माध्यमबाट समेत बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने प्रयास गरेको छ ।
खानेपानीका महसुल छुट दिने, निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यापार तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने खाद्यान्नमा २० प्रतिशत छूटको घोषणा सरकारले गरेको छ । विद्युत डिमाण्ड शुल्कमा छुट, कोभिडबाट अतिप्रभावित क्षेत्रलाई लक्षित गरी विविध प्याकेज ल्याउँदै सरकारले निजी क्षेत्रलाई खुशी बनाउने कोशिश गरेको छ ।
सांसदलाई दिने बजेट खारेज
‘सांसद विकास कोष’ नामले चर्चित स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले निरन्तरता नदिने भएको छ । वर्तमान सरकार आएदेखि नै आलोचित बनेको यो कार्यक्रमलाई सरकारले संसद विघटन भएको मौकामा खारेज गरिदिएको छ ।
यससँगै सरकारले आलोचकहरुको मुख थुन्ने प्रयास समेत गरेको छ । शनिबार अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा यो कार्यक्रमबारे उल्लेख गरेनन् ।
गत वर्ष सरकारले संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि भने ६ अर्ब ६० करोड अर्थात् प्रति निर्वाचन क्षेत्र बराबर ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
सरकारले कोरोनाभाइरसको महामारी रोकथाम, नियन्त्रण उपचारका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आम नागरिकको सुझावसमेतलाई आधार मानेर उक्त कार्यक्रम खारेज गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
‘कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा प्रभावितलाई प्रदान गरिने राहत एवम् आर्थिक पुनरूत्थानका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता र आम नागरिकको सुझावलाई समेत सम्मान गर्दै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छु’ उनले भने ।
