काठमाडौँ। बालाजु बाईपासबाट गिरफ्तार गरिएका अभियन्ता सुमन सायमी लगायतका ८ जना सडक विस्तार पिडित तथा अभियानता रिहा भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा गएको शुक्रबार बन्दि प्रतिक्षिकारण रित दायर भएपछी सुनुवाई गर्दै आज मंगलबार न्याधिस दिपकुमार कार्की र प्रकाश मान शिंह राउतको संयुक्त इजलासले बिपक्षिका नाममा थुना मुक्त गर्न आदेश गरेको हो।
गएको १२ गते बिहिबार बालाजु बाइपास क्षेत्रमा डोजर लगाई स्थानीय जनताको निजी घर भत्काए पछि बिरोधमा उत्रेका पिडितहरु सुमन सायमी, महेश्वर मानन्धर, रुक्षित श्रेष्ठ, मनोज श्रेष्ठ, भिमदेव श्रेष्ठ, मीन शाही, निरन्जन श्रेष्ठ, संजय तामाङलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुले हिरासतमा लिएको थियो। धर भत्काई सम्याएको स्थानमा जस्ताको बार लगाउने क्रममा पीडितहरुको बिरोध पछि झडप भएका थिए। अक्रिसित स्थानियेले जस्ता बार हटाएका थिए। प्रहरीले भौतिक सम्पत्ति तोडफोड , काम कारवाही माथि बाधा , हुलहुज्जत , कर्मचारीलाई बाधा पुर्याएको भनि उपभोक्ता समितिले दिएको निवेदनको आधारमा हिरासतमा लिएको जनाएको थियो।
सडक विस्तारको क्रममा सो स्थानका ३९ निजी घरहरूमा डोजर लगाइ भत्काईएपछी न्यायिक आवाज उठाउने क्रममा झडप भएपछी अभियन्ता र पिडितहरु पक्राउ परेका थिए। हिरासतमा रहेका अभियन्ताहरुलाई भेट्ने क्रममा महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा नेवार भाषा बोलेकै कारण विवाद हुदा त्यसै निहुमा अर्का अभियन्तालाइ समेत हिरासतमा लिएको अभियन्ताले बताएका छन्।
२०७३ साल चैत ८ गते सर्वोच्च अदालतले छलफलमार्फत् टुंगो नलागेसम्म सो क्षेत्रमा घर–आँगनमा प्रवेश गर्ने, अनाधिकृत कब्जा गर्ने, भत्काउने काम नगर्न उपत्यका बिकाश प्राधिकरण ,उपत्यका सडक बिस्तार आयोजना,उपत्यका बिकाश प्राधिकरण जिल्ला आयुक्त कार्यालय , काठमाडौँ महानगर पालिका र महानगरीय प्रहरी बालाजु वृत्त समेतलाई अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको भएता पनि आदेश बिपरित डोजर लगाई भत्काउने कार्य गरिरहदा बिगत ७ बर्ष देखि पटक पटक विवाद हुदै आएको हो ।
नागरिकलाई उठीवास गर्ने सरकाररको कदम भन्दै वृहत नागरिक आन्दोलन लगाएत अन्य संघ सस्थाले बिरोध जनाउदै आएका थिए। इन्द्रचोकमा हिरासत मुक्त अभियन्ता सहितले र्याली निकाली कालिमाटी पुगेर समापन भएको हो ।
सर्वोच्चको आदेश यस्तो छ –
‘ कुनै पनि व्क्तिलाई थुनामा राख्दा कानुन सम्मत , उचित कारण वस्तु निष्ठा आधार उल्लेख हुनु पर्नेमा निवेदकहरुले के कस्ता अपराधिक कार्य गरेको भन्ने स्पस्ट खुल्न आएको देखिएन। जसबाट यि निवेदकहरुलाइ आफ्नो सम्पत्ति रक्षार्थ विचार अभिव्यक्ति वक्त गरेको कारण पक्राउ गरेको देखिन्छ। निजहरुले राज्य बिरुद्द के कुन कसुर गरेको भन्ने स्पस्ट नै नगरी पक्राउ पुर्जी दिइएको र म्याद थप माग गर्दा र आदेश गर्दा समेत सोको स्पस्ट आधार र कारण मिसिल संलग्न कागजबाट खुल्न सकेको नदेखिदा निवेदकहरुको गैरकानुनी देखियो।
स्पस्ट आधार र कारण बिना निवेदकहरुलाई पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानको क्रममा भनि थुनामा राख्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबात् समेत औचित्यपूर्ण नदेखिएकोले निवेदक हरुलाई आजै थुनामुक्त गर्नु भनि बिपक्षिका नाममा नेपालको संबिधानको धारा १३३ (२) र (३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावाली २०७४ को नियेम ३७ बमोजिम बन्दिप्रतिक्षिकरणको आदेश जारि गरि दिएको छ। ’
