काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्न बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्च अदालतले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सरकारको निर्णयमा बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्न बाटो खुलेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको पूर्ण इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न र मन्त्री बन्नबाट उनलाई रोक लगाउन माग गर्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पद यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन गत असोज ७ गते आदेश दिएको थियो।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफुविरुद्ध परेको रिट खारेज भएपछि शुभेच्छा र सद्भाव प्रकट गर्ने सबैमा आभार प्रकट गरेका छन् ।
‘राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मेरो मनोनयन र शपथ लगत्तै मलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिइयोस् भनी सर्वोच्च अदालतमा केही विद्वान अधिवक्ताहरुले दायर गर्नुभएको रिट उपर जारी भएको अन्तरिम आदेश आज सोही अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको छ’, गौतमले भनेका छन्, ‘यसबीचमा मप्रति शुभेच्छा र सद्भाव प्रकट गर्नुहुने समस्त महानुभावप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । मेरो पक्षमा बहस गर्नुहुने सम्पूर्ण विद्वान कानुन व्यवसायी मित्रहरु प्रति म कृतज्ञ छु ।’
