काठमाडौं । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेर निर्वाचित भएको वर्तमान सरकारले पछिल्लो समय आफ्नो सो घोषणालाई चुनौती दिने गरी कोरोना भाइरस परिक्षण गर्न गरिने पीसीआर र त्यसबाट पत्ता लाग्ने संक्रमितहरुको उपचार सरकारले निःशुल्क नगर्ने निर्णय गरेको छ । यो त एउटा सानो उदाहरण हो । यो सरकार बनेदेखि यता करिव पछिल्ला तीन वर्षमा यस्ता धेरै निर्णय गरिएका छन् । कोरोना महामारीले बलियो स्वास्थ्य संयन्त्र र प्रविधि भएका अति विकसित देशहरु नै त्रसित बनेको बेला नेपाल सरकार भने महामारीबाट नागरिकलाई बचाउने दायित्वबाट निरन्तर भागिरहेको छ । बरु, महामारीका बेला फाइदा लिन खोज्ने केही दलाल तथा निजी कम्पनीहरुलाई सघाउन लागेको छ ।
जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनबाट समेत पन्छिएर संक्रमितको उपचार नगर्ने संघीय सरकारले गरेको निर्णयप्रति व्यापक आलोचना भएको छ । विश्वव्यापी रुपमा असर पारेको कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न महामारीको संक्रमण मात्र होइन, त्यसको त्रासले पनि नागरिक विक्षिप्त छन् । त्यसैगरी महामारी रोक्न लगाइएको लामो लकडाउन र कर्फ्यूले नागरिकको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर बनेको छ । यस्तो बेला पनि सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिनु निकै गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय भएको धेरैको भनाइ छ ।
त्यतिमात्र होइन, सरकार कोरोना भाइरस पत्ता लगाउन गरिने परिक्षण सुरुदेखि नै नगर्न चाहेको देखिएको थियो । भारतमा व्यापक संक्रमण फैलिरहेका बेला भारतबाट हूलका हूल नेपाल प्रवेश गरेका कसैको पनि परिक्षण गरिएन । त्यसमा नै सरकारले गम्भीर लापरवाही देखायो । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय नै गरेर कोरोना पोजिटिभ देखिएर आइसोलेसनमा गएकाहरुलाई १४ दिन बसेपछि फेरि परिक्षण नै नगरेर घर पठाउने जस्तो गम्भीर लापरवाही गरियो । जबकि पछिल्लो समय वैज्ञानिकहरुले कोरोना भाइरस निश्चित वातावरणमा मानिसको शरिर वा अन्य कतै २८ दिनसम्म रहने बताइसकेका छन् । त्यसकै क्रममा सरकारले कोरोना लागे पनि अस्पतालमा नजान भनिरह्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले प्रत्येक दिनजस्तो प्रेस ब्रिफिगमा यो भनाई भनिरहे । कोरोनाका संकेत देखिए पनि अस्पताल नआउन उनले दैनिकजसो भनिरहेकाले धेरैजसोको मृत्यु भएको देखियो । काठमाडौंमा मुकुन्द पाण्डेको निधन यसरी नै भयो ।
दैनिक जसो कोरोनाका लक्षण देखिएका विरामीलाई समेत अस्पताल नआउन स्वास्थ्यमन्त्रालयका प्रवक्तामार्फत गरिएको उक्त उद्घोष पछि फेरि सरकारले अब कोरोनाका संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार नगर्ने घोषणा गर्यो । त्यसपछि अब पीसीआर परिक्षण पनि निशुल्क नगर्ने घोषणा गर्यो । मुखमा समाजवाद जप्ने ओली नेतृत्वको सरकारबाट गरिएको यो निर्णय साँच्चिकै दीर्घकालसम्म असर गर्ने निर्णय हो । कोरोना लागेपछि समुदायमा नराम्रो व्यवहार भोग्नेदेखि सामाजिक बहिस्कारसम्म हुने स्थितिले लक्षण देखिए पनि परिक्षण नगराउने गरेको स्थिति थियो । त्यसैगरी अस्पतालसम्म पुग्ने आर्थिक स्थिति समेत नभएकाहरु पनि धेरै थिए । उसो त यसअघि सरकारले शुल्क लिएर निजी अस्पताल तथा ल्याबहरुलाई कोरोना परिक्षण गर्न पाउने गरी खुल्ला गरिसकेको थियो । सरकारी अस्पतालहरुमा हुने लामो लामो लाइन, अव्यवस्थापन तथा सरसफाईको कमी हुने हुँदा पैसा तिर्न सक्नेहरु निजी अस्पतालमै शुल्क तिरेर परिक्षण गराइरहेकै थिए । पैसा हुने संक्रमितहरु कि त आफ्नै घरमा व्यवस्थित आइसोलेसनमा बस्ने, कि त होटेल आइसोलेसनमा बस्ने वा बढी भए सुविधासम्पन्न अस्पतालमा भर्ना हुने गरेकै थिए । सरकारले अहिले गरेको निर्णय केवल आर्थिक आय कमजोर भएका आम जनता लक्षित नै हो । नेपालमा धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन । कठिन मेहनत गरेर खान लाउन पुग्ने आय हुने गरेका नागरिक पनि ठूलो संख्यामा छन् । मध्यम स्तरको आय स्तर भएकाहरु पनि अलिकति केही भए अवस्था कमजोर हुने स्थिति नेपालमा छ । ती सबै नागरिक कोरोना लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएर अहिले खान पनि नपुग्ने स्थितिमा पुगेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेका ठूलो संख्यामा नागरिकहरुले रोजगारी गुमाएका छन् । उनीहरुको अवस्था झन भयावह बन्दैछ । यस्तो अवस्था छर्लंग देख्दा देख्दै सरकारले व्यापक स्तरमा समुदायमा भुसको आगो झै भाइरस संक्रमण फैलिरहेका बेला नागरिकको पीसीआर परिक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क नगर्ने निर्णय गरेर नागरिकमाथि गम्भीर घात गरेको छ । यो निर्णयसँगै अब पीसीआर परिक्षण कम हुने र संक्रमितहरु समुदायमै छिपेर घुमफिर गर्ने स्थिति हुन्छ । त्यसबाट कोरोना झनै फैलिने सम्भावना छ । जसले गर्दा त्यसले देशको अर्थतन्त्रमाथि झनै ठूलो असर पार्छ ।
अचम्म त यो छ कि स्वास्थ्यमन्त्री जनताकै अनुरोधमा यस्तो निर्णय गरिएको भनेर आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्छन । कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य राखेको सरकारका मन्त्रीले यसरी लोक हसाउने अभिव्यक्ति दिन्छन भन्ने पत्याउन सकिने कुरै होइन । लकडाउनले थलिएका कुन जनताले यसरी कोरोना परिक्षणको शुल्क लग्न र संक्रमितहरुको शुल्क लिएर उपचार गर्न सरकारलाई आह्वान गरे वा माग राखे त ? के स्वास्थ्यमन्त्री त्यसरी माग राख्नेहरुको नामावली सार्वजनिक गर्न सक्छन् ? यदि कसैले यस्तो चुक्ली लगाएका हुन भने ती निजी अस्पताल र ल्याब सञ्चालकहरु वा तिनका एजेन्ट हुन् । महामारी, रोगव्याधी तथा प्राकृतिक प्रकोपका बेला फाइदा उठाउन खोज्ने प्रवृतिका मानिसहरु सबै देशमा हुन्छन् नै । तिनैलाई मात्र जनता देख्ने स्वास्थ्यमन्त्री आम नगारिकलाई जनता नदेख्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति अत्यन्तै खेदजनक छ ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुरुदेखि नै अत्यन्तै ठूलो खेलवाड गर्दै आएको छ । महामारीलाई देखाएर अर्बौको उपकरण, स्वस्थ्य सामग्री तथा औषधी खरिद गर्न रचिएको ओम्नी प्रकरण सेलाएकै छैन । त्यसपछि जबरजस्त सेनालाई खरिद गर्न लगाएको र त्यहाँ पनि सामान्यभन्दा दोब्बर तेब्बर बढी मुल्यमा सेनाले खरिद गरेको कुरा बाहिर आइसकेको छ । सेनाको खरिद प्रकरणमा पनि रक्षामन्त्रीले अनावश्यक चासो देखाएर सेनासँग मनमुटाव गरेको कुरा पनि बाहिर आइसकेको छ । यसअघि निजी अस्पताल तथा ल्याबहरुले सुरुमा सरकारसँग आफूहरुले पनि परिक्षण गर्न पाउनुपर्ने भन्दै विभिन्न चलखेल गरे । त्यो निर्णय गराउन सफल भए । त्यसपछि चर्को शल्क लिएर परिक्षण गराएको कुरा बाहिर आयो । त्यसमा पनि निजी अस्पताल तथा ल्याबहरुले निकै विवाद निकालिरहेकै छन् । उनीहरु सरकारले तोकेको शुल्कमा परिक्षण नगराउने घोषणा समेत गरेका छन् । धेरै अस्पतालहरुले त परिक्षणसम्म गराउने तर पोजिटिभ देखियो भने त्यस्ता संक्रमितलाई आफ्नोमा उपचार नगराउने गरेका पनि छन् । त्यस्ता अस्पताल तथा ल्याबहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुको सट्टा उनीहरुकै उक्साहटमा लागेर अर्को नीतिगत निर्णय सरकारले गरेको छ । यो ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
महामारीका बेला आम नागरिकले रोजगार गुमाएका छन् । ज्याला मजदुरीले बाँच्ने ठूलो संख्यामा नागरिकहरु लकडाउनले ती सबै कामबाट बञ्चित भएर कष्टपूर्ण जीवन बाँचिरहेका छन् । तर, सरकार लकडाउनले पनि तलब नरोकिएका सांसद, मन्त्रीहरुलाई थप दशै भत्ता दिन र त्यसका विरुद्ध हुने विरोधलाई जबरजस्त दबाउन लागेको छ । घरमा बसीबसी उच्च तलब खाने तलब खाने, आफ्ना व्यक्तिगत काममा घुमघाम गरेर पनि तलब पाकिरहने सांसदहरुलाई अझ दशैभत्ता किन ? जबकि सांसदहरुले तलब भत्ता मात्र होइन, सञ्चारखर्च, घरभाडा, यातायात खर्च, पत्रपत्रिका खर्च लगायतका अन्य खर्च त लकडाउन हुँदा पनि पाइरहेकै छन् । नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार छिन्ने सरकारले सांसदहरुलाई भने सामान्य खुट्टामा ठेस लागेर ब्यान्डेज पट्टी लगाएको पनि पैसा दिएको छ । संसद सचिवालयको रेकर्डमा सांसदहरुले रु. १३०० सम्म पनि नछोडेर लगेको कुरा बाहिर आइसकेको छ । अझ त यी सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरु राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर विदेशमा उपचार गराउन जाने गरेका छन् । स्वदेशमै उपचार सम्भव भए पनि महंगो हवाई भाडा तिरेर, विदेशका महंगा अस्पतालको उपचार अनि उपचार अवधिभर महंगा होटलमा बास बस्दा लागेको खर्च सबै राज्यको ढुकुटीबाट कटाउनेहरु अनि महामारीका बेला नागरिकको उपचार गर्दा राज्यलाई भार परेको भनेर कसरी कुतर्क गरिरहेका छन् ? अनौठो छ ।
नेपालको कुरै छोडौ, बलियो अर्थतन्त्र भएका विकसित देशहरुले कोरोना महामारीमा मात्र होइन, सधै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने गरेका छन् । अरु टाढा जानै पर्दैन भारतको नयाँ दिल्लीको उदाहरण हेरे पुग्छ । त्यहाँ आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क विगत पाँच वर्षदेखि सुरु भएको छ । अमेरिका जस्तो बलियो अर्थतन्त्र भएका देशमा समेत लकडाउनमा बन्दी बनाइएका नागरिकलाई घरका ढोका ढोकामा पुगेर आवश्यक खाद्य सामग्री पुर्याउने गरेको छ । ट्रम्पले लकडाउनको अवधिमा आम नागरिकको बैंक खातामा नै पैसा राखिदिए । अरुदेशबाट जापानमा आएर बसेका विदेशी नागरिकका लागि समेत जापान सरकारले लकडाउनमा प्रति महिना लाखौ रकम खातामा हालिदिने गरेको थियो । तर, नेपालमा भने सरकार नागरिकलाई के कसरी कसेर कर उठाउन सकिन्छ भनेर दिनरात लागेको छ । पछिल्ला केही वर्षमा नागरिकमाथि अत्यधिक कर थोपरेर रेकर्ड कायम गरेको सरकार नागरिकलाई दिने कुरामा भने निकै कठोर र कन्जुस बनेको छ ।
नागरिकले जनप्रतिनिधि र सरकारका सबै कुराहरुको हरहिसाब राम्ररी राख्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हुने आवधिक निर्वाचनमा त्यसको सबै छिनोफानो राम्रोसँग गर्नुपर्छ । यो निश्चित छ कि अहिले तर्क, कुतर्क र लिडे ढिपी गरेर नागरिकका अधिकार छिन्ने, नागरिकलाई दुःख दिने, अनावश्यक करका भारी थोपर्ने र आफ्नो सबै दायित्वबाट कसरी पन्छिन सकिन्छ भनेर भरमग्दुर प्रयास गर्ने सरकार र जनप्रतिनिधिहरु अर्को चुनावमा फेरि गुलिया नारा फाल्नेछन् । त्यहाँ पनि नयाँ तर्क कुतर्कको रचना हुनेछन् । नागरिकलाई भुलभुलैयामा पार्नेछन् । भ्रमका खेतीहरु गरिनेछन् । कृत्रिम आशा, अपेक्षा र सपना जगाइनेछन् । तर, नागरिक सधै यसरी नै भ्रमित भइरहनु हुँदैन । नागरिकले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नैपर्छ । आफ्नो पार्टी, नेता भनेर अब स्वयम दलका कार्यकर्ताहरु पनि दुई दिनको भुलभुलैयामा परेर देश र जनताको भविष्यमाथि लामो समय खेलवाड गर्नु हुँदैन । तत्कालको लागि होइन, यसको असर लामो समयसम्म के पर्छ भनेर गहिरिएर सोच्नै पर्छ । हरेक कुरामा देश र जनतामाथि गम्भीर घात भइरहेको कुरालाई राम्ररी बोध गर्नैपर्दछ ।
