काठमाडौँ। सरकारले कोरानाको उपचार बिरामी आफैले गर्नु भनेपछि साझा पार्टीले सरकारले गरेको यो निर्णयको विरोध गरेको छ । महामारी फैलिएको बेला जनतालाई आफै उपचार गर भन्नु अप्रत्यक्ष रूपमा, पैसा भए बाँच नभए मर भन्नु क्रूरता बाहेक अरु केही हुन नसक्ने सो पार्टीले ठहर गरेको छ । नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत राज्यबाट निःशुल्क पाउने संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको हालै गरेको परमादेश समेतको विरुद्ध भएको यस्तो निर्णय तत्काल सच्याउन पार्टी प्रवक्ता शरदराज पाठकले सोमबार एक विज्ञप्ति जारि गर्दै सरकारसँग माग गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्षौँदेखि नेपाल तथा विदेशमा गरिएको आफ्नो उपचारमा राज्यकोषबाट पटक, पटक करोडौँ खर्च गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार महाव्याधिका बेला नागरिकको उपचार खर्च राज्यले धान्न सक्दैन भन्नेजस्तो असंवेदनशील र गैह्रजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट कसरी भाग्न सक्छ ? सीमित दल र नेतालाई फेरि चुनाव जिताउने गरी सांसदलाई अरबौँ रकम बाँड्न सरकारसँग पैसा छ। महामारीकै बिचमा जनप्रतिनिधिलाई करोडौँ रकम दशैँ भत्ता बाँड्न सरकार सक्षम छ। सत्ता निकट आसेपासेलाई उपचार खर्चका नाममा रकम लुटाउन सरकार उदार छ। राज्यलाई अरबौँ अरबको क्षति पुग्ने गरी बिचौलियासँगको साँठगाँठ र भ्रष्टाचारमा सरकार उन्मत्त छ।’
सो पार्टीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर्न, सांसद विकास कोष बन्द गर्न, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव मानेर केही मन्त्रालयसहित अनावश्यक सयौँ संरचना तत्काल खारेज गर्न र भ्यु टावर निर्माणदेखि अनुत्पादक संरचनाहरूमा छुट्याइएका बजेट रोक्का गरी सबै बचेको रकम कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर्न माग समेत गरेको छ ।
