काठमाडौं । दिगो विकास लक्ष्य–४ (एसडिजि गोल–४)का लक्ष्य पुरा गर्न संविधानतः विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा नलगेसम्म एसडिजिका लक्ष्य पुरा नहुनेमा उनीहरुको जोड थियो ।
दिगो विकास लक्ष्य सप्ताहाका अवसरमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल(एनसिइ)ले आयोजना गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्य ४ को राष्ट्रिय प्रारुप कार्यान्वयन कसरी हुँदैछ ?’ विषयक भर्चुअल अन्तक्र्रियामा बोल्दै उनीहरुले स्थानीय तहसम्मै कार्यान्वयनमा नलगी दिगो विकासका लक्ष्य पुरा नहुने बताएका हुन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव एवं इन्द्रावती गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले संघीय सरकार संविधानतः शिक्षाको अधिकार स्थानीयतहलाई हस्तान्तरण गर्न ढिलाई गरे सहस्राव्दी विकास लक्ष्यका उद्देश्य पुरा हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा अझैपनि स्थानीय शिक्षा ऐन ल्याउन र कार्यक्रमहरु कर्यान्वयन गर्न समस्या आइरहेको उको भनाइ थियो । संघीय सरकार विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्पष्ट नहुँदा एसडिजिको लक्ष्यको कार्यान्वयन अन्योलमा परेको उनको भनाइ थियो ।
शिक्षाविज्ञ डा. सुमन कोमल तुलाधर दिगो विकास लक्ष्य शिक्षाको गुणस्तर, दक्षता, समता, सुशासन र लचकता बढाउनमा केन्द्रित रहेको बताइन् । यसअघि पनि स्थानीय पाठ्यक्रम, निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन जस्ता राम्रा कार्यक्रम आएपनि केन्द्रमा मात्रै सीमित हुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै तुलाधरले दिगो विकास लक्ष्यका कार्यक्रम पनि स्थानीय तहसम्मै कार्यान्वयनमा नलगे प्रभावकारी हुने बताइन् ।
युनेस्को काठमाडौंका शिक्षा प्रमुख बलराम तिमल्सिनाले स्थानीयतहसम्मै कार्यान्वयनमा नलागी दिगो विकास लक्ष्यका लक्ष्य पुरा नहुने बताए । केही यसका सूचक र परिसूचक विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा परेपनि यसको समग्र कार्यान्वयनमा सबै जुट्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । दिगो विकास लक्ष्यको दस्तावेजले स्पष्टरुपमा विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई तोकेको उनले जानकारी दिए ।
एसडिजिको कार्यान्वयनका लागि अझैपनि क्षमता सुधार, सुचना प्रसार आदिमा अब काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै बदलिँदो परिवेशमा शिक्षकको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै जानुपर्ने तिमिल्सनाले बताए । लामो समय विद्यालय सञ्चालन हुन नसके एसडिजिका लक्ष्य पुरा नहुने भएकाले विद्यालय पुनर्संचालनमा सबै पक्ष गम्भीर भएर जुट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका वैदेशिक शाखा प्रमुख भोजराज काफ्लेले एसडिजिको प्रारुपमा यसका लक्ष्यको कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीयतहमा हुने र संघीय स्तरबाट सहजीकरण मात्रै गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । हाल यसको कार्यान्वयन भइरहेको र अझैपनि सार्क राष्ट्रको अवस्था हेर्दा नेपाल अगाडि नै रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
पूर्व सचिव महाश्रम शर्माले एसडिजिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा पहिले सुशासनको पक्षमा सुधार हुनुपर्ने बताए । शिक्षा मन्त्रालय संघीय मन्त्रालय नभइ सिधै स्थानीय तहसम्म पुग्ने अवस्था नरहँदा सञ्चारमा समस्या रहँदै आएको उनको भनाइ थियो ।
