काठमाडौं, १९ भदौ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले राष्ट्रिय सभामा फेरि मनाेनित गर्ने बाटाे बन्द गरेपछि अन्तत: अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नाे पदबाट राजिनामा दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्यको २ वर्षको कार्यकाल २०७६ फागुन २० गते सकिएपछि त्यसै दिन राजीनामा दिएका खतिवडा फागुन २१ गते पुन: मन्त्री नियुक्त भएका थिए । संसदकाे सदस्यकाे पदावधि सकिएकाे ६ महिना अर्थमन्त्रीकै जिम्मेवारी सम्हालेका खतिवडालाइ पाँच वर्ष नै अर्थमन्त्रीमा थाम्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीले निकै प्रयत्न गरेका थिए । तर, सत्तारुढ दलभित्र भने यसअघि सबै कुरामा अडान लिएर आफ्नाे निर्णय माथि पार्ने गरेका प्रम अाेली पहिलाे पटक असफल भए । पार्टीले राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेकाे एक पदमा पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गाैतमलाइ सिफारिस गर्याे र त्यसका पक्षमा पार्टी सचिवालयका बहुमत सदस्यले अडान लिए । अन्तत: प्रम अाेली खतिवडालाइ निरन्तरता दिलाउनका लागि असफल भए ।
नयाँ संविधान जारी भएपछिकाे पहिलाे संसद भएकाेले स्थायी सदनका रुपमा रहने राष्ट्रिय सभामा २ वर्षे, ४ वर्षे र ६ वर्षे कार्यकालका लागि गाेला प्रथा गरिएकाे थियाे । त्यसमध्ये खतिवडाले तानेकाे गाेलामा २ वर्षे कार्यकाल लेखिएकाे थियाे । जसका कारण उनकाे ६ महिना अघि नै राष्ट्रिय सभाकाे सदस्य पदावधि समाप्त भएकाे थियाे । संविधानमा व्यवस्था भएवमाेजिम उनी २ वर्ष राष्ट्रिय सभाकाे सदस्यका रुपमा अर्थमन्त्री रहेर बाँकी ६ महिना प्रधानमन्त्रीकाे अधिकार वमाेजिमका अर्थमन्त्री रहे । संविधानमा संघीय संसदकाे सदस्य नरहेकाे व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्ने तर मन्त्री भएकाे ६ महिनाभित्र उसले संघीय संसदकाे सदस्य बन्नुपर्ने व्यवस्था छ । साेही अनुसार प्रम अाेलीले उनलाइ पुन: राष्ट्रिय उनकै ठाउँमा मनाेनित गर्न खाेजेका थिए ।
यसैबीच शुक्रबार अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खतिवडाले राजीनामा दिएपछि उनले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने गरी तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समय संसद सदस्य नरहेका मन्त्री खतिवडाले मन्त्री नियुक्त भएको ६ महिना पुग्नु १ दिनअघि राजीनामा दिएका हुन् ।
संघीय संसदकाे स्थायी सदनका रुपमा रहने राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक २ वर्षमा केही सदस्यहरुकाे पदावधि समाप्त हुन्छ र त्यसकाे स्थानमा त्यतिकै संख्यामा नयाँ सदस्यहरु निर्वाचित हुने गर्दछन् ।
