काठमाडौं । मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लागू गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे निर्देशन जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेकाे निर्देशन अनुसार कोभिड-१९बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई १ वर्ष अर्थात आगामी असार मसान्तसम्म ग्रेस अवधि थप्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ ।
त्यसैगरी मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ९ महिना अर्थात चैत मसान्तसम्म र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ६ महिना अर्थात पुस मसान्तसम्मका लागि ग्रेस अवधि थप्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृतिप्राप्त पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्षसम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी ग्रेस अवधि थप गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यविधि बनाएर संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्ने निर्देश्नमा उल्लेख छ । थप भएको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण नगरेर ग्रेस अवधिभित्र कम्तिमा ३ किस्तामा भुक्तानी हुने गरी असुल्नुपर्नेछ ।
प्रभावित क्षेत्रकाे वर्गिकरण यस्ताे छ
अ) अति प्रभावित क्षेत्र
१. पर्यटन
(क) ट्रेकिङ्ग, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, र्याफ्टिङ्ग, क्याम्पिङ्ग, टुर अपरेटर, हिलिङ्ग सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा आदि, (ख) होटल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, रिसोर्ट, तथा रेष्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष, (ग) साहसिक पर्यटन ः स्किइङ्ग, ग्लाइडिङ्ग, वाटर र्याफ्टिङ्ग, हट एयर व्यालुनिङ्ग, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ्ग, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ्ग, हिमाल आरोहरण र अवलोकन लगायत, (घ) गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी टे्रकिङ्ग, पदयात्रा, माउन्टेन ˆलाइट सञ्चालन, केवलकार
२. हवाई तथा पर्यटकीय यातायात
३. मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसन सम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस
४. चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल
५. रोजगारी गुमेका वा बिथयाा मा परेका श्रमिक, कामदार वा कर्मचारी (स्वदेशमा वा विदेशमा)
६. मूलभुत रुपमा सडेर गलेर जाने वस्तु जस्तैः तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु, दाना, दुध तथा दुधजन्य उत्पादन, अण्डा आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरण
७. कुखुरापालन व्यवसाय
८. पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय
९. तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सीपमुलक व्यवसाय
१०. वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक
आ) मध्यम प्रभावित क्षेत्र
१. खप्ने सामान जस्तै प्लास्टिक, फलाम/स्टील, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरण सँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय
२. नीजि तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्व विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रिस्कुल, चाइल्ड केयर ३. यात्रुवाहक स्थल यातायात
४. ब्युटी पार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरी लगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप
५. कानूनी, लेखा, इन्जिनियरिंग लगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसाय
६. अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंगहोम, डायग्नोस्टिक सेन्टर
७. हेल्थ सेन्टर वा फिट्नेस सेन्टर
८. भण्डारण गर्न सकिने बस्तु (खाद्यान्न बाहेक) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण
९. वन तथा खनिजजन्य उद्योग
१०. निर्माण व्यवसाय
११. औषधि उत्पादन
१२. छपाइ, प्रकाशन तथा संचार गृह
१३. निर्माणाधीन जलविद्युत तथा नवीकरणीय उर्जा
१४. पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादन सम्बन्धी व्यवसाय
इ) न्यून प्रभावित क्षेत्र
१. उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत आयोजना
२. अनलाईन (इकमर्स) मा संलग्न व्यवसाय
३. खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पेय पदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग व्यवसाय
४. दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरण
५. आयात जन्य व्यापार
६. पेट्रोल पम्प, ग्यास तथा पानी सम्बन्धित व्यवसाय
७. औषधि बिक्री वितरण
८. विज्ञापन सेवा
९. इन्टरनेट, दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी
१०. मदिरा तथा सूर्तिजन्य उद्योग व्यापार, व्यवसाय
११. ट्रक, ढुवानी व्यवसाय
१२. सुन, चाँदीका गहना तथा बहुमुल्य पत्थर सम्बन्धी व्यवसाय ।
यहाँ उल्लेख नभएका क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहको विस्तृत विश्लेषण गरी उद्योग, व्यवसायलाई कोभिड-१९ को कारण परेको असर, पुनः सञ्चालनमा आई पूर्ववत् अवस्थामा र्फकन लाग्ने समय तथा सोको लागि चाल्नु पर्ने कदम समेतको अध्ययन गरी स्पष्ट आधार सहित तीन मध्ये कुनै एक वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
