काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारको निर्णय विपरीत लकडाउनको समयको पनि शुल्क बुझाउन अभिभावकहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
आइतबार निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) ले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउन अवधिको पनि शुल्क तिर्न अभिभावकलाई आग्रह गरेका हुन् ।
लकडाउनले गर्दा विद्यालयको आम्दानी शून्य भएको, देशभरी करिब दुई लाख शिक्षक–कर्मचारीको जीवन यापन कठिन भएको, विद्यालयहरूले भाडा र ऋणको ब्याज तिर्न नसकेको प्याब्सनको दाबी छ । सरकारले निजी विद्यालयहरूका लागि राहत प्याकेज नल्याएपछि विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउनुको विकल्प नभएको प्याब्सनले स्पष्ट पारेको छ ।
प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एन–प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७६ को बाँकी वक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्ने, २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने जस्ता आर्थिक गतिविधिमा सहभागी भई विद्यालयलाई अधिकतम सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विद्यालयहरु चैतबाटै बन्द छन् । सरकारले चैत महिनाको शुल्क नलिन विद्यालयहरुलाई भनिसेको छ भने त्यसपछि पनि अनलाइन कक्षाको समेत शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
तर कोरोना महामारीका कारण अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै विद्यालय सञ्चालकहरुले शुल्क तिर्न अभिभावकहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।
प्याब्सनले विद्यालयमा उपस्थित भएर विद्यार्थी भर्नाका लागि समेत आग्रह गरेको छ । सामाजिक दुरी कायम राखेर नयाँ तथा पुराना विद्यार्थीले अभिलेखीकरण गराउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वैैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन भएको उल्लेख गर्दै प्याब्सन र एनप्याब्सनले घुमाउरो भाषामा अनलाइन कक्षाको शुल्क उठाउने स्पष्ट संकेत गरेको हुन् ।
शुल्क नउठाए मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी शैक्षिक संस्थाको अस्तित्व माथि नै प्रश्नचिन्ह लागेको अवगत गराउदै प्याब्सनले सरकारले अन्य उद्योग, पर्यटन, होटल, यातायात क्षेत्रका लागि बजेट मार्फत आर्थिक राहतका कार्यक्रम ल्याएता पनि निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुका माग र अपरिहार्यता बमोजिम राहतका कुनै कुरा नल्याएको भन्दै दुखेसो गरेका छन् ।
निजी विद्यालयको एक मात्र आर्थिक श्रोत विद्यार्थीहरुबाट प्राप्त हुने शुल्क संकलन हुन नसकेको विषम परिस्थितिमा अभिभावकवर्गको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने हुँदा बाचौं र बचाऔंको मर्मलाई ख्याल गर्दै अभिभावकबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त नभएमा निजी विद्यालयहरु अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगि सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरु समेत प्रभावित हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । असार १ गते देखि सरकारले नै निर्देशिका बनाएर दुरशिक्षाको व्यवथित कार्यान्वयन शुरु भएको भएपनि निजी विद्यालयहरुले बैशाख देखिकै शुल्क बुझाउन अभिभावकहरुसँग आग्रह गरेका हुन् ।
प्याब्सन तथा नेशनल प्याब्सनद्वारा जारी गरिएको संयुक्त अपिल
विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीको संक्रमणबाट नेपाली जनतालाई बचाउने अभिप्रायले २०७६ चैत्र ११ गते देखि नेपाल सरकारले लकडाउन जारी गरेको तथा शैक्षिक संस्थाहरु २०७६ साल चैत्र ६ गते देखिनै बन्द रहेको कुरा सर्वविदितै छ । लकडाउनको परिणामस्वरुप लाखौं विद्यार्थीहरु सहभागी हुने एसईई, कक्षा ११ र कक्षा १२ लगायतका वार्षिक परीक्षाहरु स्थगित भएका र कतिपय जिल्लामा कक्षा १ देखि कक्षा ९ सम्मका वार्षिक परीक्षा समेत सञ्चालन गर्न नसकिएको अवस्थाका बारेमा हामी सवै जानकार नै छौं । यसैबीच नेपाल सरकारले विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष संकटमा नपरोस् भनि २०७६ सालको एसईई परीक्षा विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । यस विषम परिस्थितिमा सरकारले गरेको निर्णयलाई हामी स्वागत गर्दछौं ।
लामो समयसम्म शैक्षिक संस्थाहरु बन्द रहँदा, परीक्षाहरु सञ्चालन हुन नसक्दा, बालबालिकाहरुको मन–मस्तिष्कमा परिरहेको पीडाबोध, भावी पुस्ताको शैक्षिक भविष्यमा पर्न गएका तथा पर्न सक्ने मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक प्रभाव र यसले समग्र मुलुकमा पार्न सक्ने शैक्षिक–आर्थिक प्रभावप्रति हामी अत्यन्त चिन्तित एवम् संवेदनशील छौं । भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने परिस्थिति नरहँदा कतिपय निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुले हाम्रो पहल र आव्हानमा वैशाख महिना देखिनै निजी प्रयासमा शिक्षा प्रदान गर्ने वैकल्पिक माध्यम अनलाइन कक्षाहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, अनलाईन कक्षाहरु विश्वका विकसित मुलुकहरुमा विगत केहि वर्षदेखि मूलधारका शिक्षा प्रदान गर्ने उपायका रुपमा प्रचलनमा रहेता पनि हाम्रो मुलुकमा महंगो इन्टरनेट, सीमित पहुँच, इन्टरनेट उपयोग गर्न सक्ने साधनहरु (डिजिटल डिभाइस) को सीमित उपलब्धताको कारणले चुनौतीपूर्ण रहेको तितो यर्थाथता पनि हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ।
लकडाउन प्रारम्भ भएदेखिनै अन्य प्रभावित मुलुकहरुको अनुभवका आधारमा हामीले नेपाल सरकार लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग देशको शैक्षिक क्रियाकलाप लामो अवधिसम्म रोक्नु हुँदैन, वैकल्पिक उपायहरुको खोजी गर्नु पर्दछ भन्दै बाल–बालिकाको पढाईका निम्ति निःशुल्क वा अत्यन्त न्युन शुल्कमा इन्टरनेटको उपलब्धताका निम्ति सशक्त आवाज उठाउँदै आएको परिणाम स्वरुप सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले समेत शैक्षिक सत्रमा कुनै परिवर्तन नआउने गरी शैक्षिक संस्थाहरुलाई विस्तारै चलायमान बनाउदै अगाडि बढ्ने आशय समेत व्यक्त गर्नु भएकोमा सोही भावना अनुसार नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाई यहि २०७७ साल आषाढ १ गते देखि मुलुकमा अनलाइन शिक्षा तथा दुरशिक्षाका अन्य वैकल्पिक तरिकाहरु (एफएम रेडियो, टेलिभिजन, केवल भर्चुअल इत्यादि) अपनाई शैक्षिक सत्र प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको समेत स्मरण गराउन चाहन्छौं ।
लकडाउनको कारणले हाम्रा विद्यालयहरु लगातार बन्द रहँदा विद्यालयको आम्दानी शून्य भएको, हाम्रा विद्यालयहरुमा आश्रित २ लाखभन्दा बढि शिक्षक–कर्मचारी तथा उहाँहरुका परिवारजनको जीवनयापन कठिन भएको अवस्था एकातर्फ छ भने भाडामा सञ्चालित विद्यालयहरुले भाडा तिर्न नसकेको, बैंकको ऋणको साँवा–व्याज किस्ता बुझाउन नसकेको अवस्थाले गर्दा मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी शैक्षिक संस्थाको अस्तित्व माथि नै प्रश्नचिन्ह लागेको अवगत गराउन चाहान्छौं । नेपाल सरकारले अन्य क्षेत्र (जस्तै उद्योग, पर्यटन, होटल, यातायात) का लागि बजेट मार्फत आर्थिक राहतका कार्यक्रम ल्याएता पनि हाम्रा निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुका माग र अपरिहार्यता बमोजिम राहतका कुनै कुरा नेपाल सरकारको बजेट मार्फत सम्बोधन नभएको कुरा समेत यसै अपिल मार्फत अवगत गराउदछौं ।
निजी शैक्षिक संस्थाहरु स्थापनाकाल देखिनै अभिभावकहरु, विद्यालय व्यवस्थापन र प्रशासन, शिक्षकरकर्मचारीको त्रिकोणात्मक समन्वय र सहकार्यबाट संचालन भएकाले शैक्षिक गुणस्तरसँग कुनै सम्झौता नहुने गरी शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम वर्षमा १९२ दिन पढाइको लक्ष्य प्राप्त गर्न हामी सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्दै नयाँ शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माणका साथै पठन–पाठनलाई प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी अनलाईनलगायत टेलिभिजन–रेडियो जस्ता माध्यमबाट निरन्तरता दिँदै कोभिड–१९ का कारणले अभिभावकवर्गको आर्थिक अवस्थामा पर्न गएको प्रभावको अध्ययन गरी अभिभावकहरुलाई अधिकतम राहत पुर्याउन कटिबद्ध छौं ।
उल्लेखित कार्यहरु सञ्चालन र सम्पन्न गर्न विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थीहरु भर्ना तथा शैक्षिक सत्र २०७७ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको तथ्याङ्क अध्यावधि गरी शैक्षिकलगायत अन्य गतिविधिमा शिक्षक–कर्मचारीहरु परिचालन गर्नका लागि आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट आजका दिनसम्म कुनै पनि प्रकारको सहयोगको आश्वासन समेत प्राप्त नभएको अवस्थामा निजी विद्यालयको एक मात्र आर्थिक श्रोत विद्यार्थीहरुबाट प्राप्त हुने शुल्क संकलन हुन नसकेको विषम परिस्थितिमा अभिभावकवर्गको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने हुँदा बाचौं र बचाऔंको मर्मलाई ख्याल गर्दै अभिभावकज्यूहरुबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त नभएमा निजी विद्यालयहरु अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगि सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरु समेत प्रभावित हुने हुँदा आदरणीय अभिभावकज्यहरुले सामाजिक दरी कायम हुने गरी विद्यालयमा उपस्थित भई आ–आफ्ना छोरा–छोरीको (नयाँ तथा पुरानो) अभिलेखीकरण गराउने, २०७६ को बाँकी वक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्ने, २०७७ सालको विद्यालयलमा बुझाउनु पर्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने जस्ता आर्थिक गतिविधिमा सहभागी र सहयोगी भई विद्यालयलाई अधिकतम सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
बाल–बालिकाको शैक्षिक भविष्य सुनिश्चित गर्न र विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमका निरन्तरताका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारहरु, स्थानीय सरकारहरु र अन्य सबै सरोकारवाला निकायहरु, संघ–संस्था तथा आमनागरिक समुदायले आ–आफ्नो ठाउबाट अनुकुल परिस्थिति निर्माणमा सहयोग पुर्याइदिन समेत हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
ऋतुराज सापकोटा
अध्यक्ष नेशनल प्याब्सन
टिकाराम पुरी
अध्यक्ष प्याब्सन
मितिः २०७७ साल असार ७ गते
