काठमाडौं । सर्वदलीय बैठकले भारतले लिपुलेकमा चीनसँग जोड्न खनेको सडकको भूभाग नेपालको भएको भन्दै उक्त भूमि फिर्ता गर्न तत्काल पहल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी रहेको र कालापानी नेपालकै रहेको भन्दै उक्त भूमि भारतले अतिक्रमण गरेकोमा स्वीकार्य हुन नसक्ने ठहर पनि गरेको छ ।
बैठकले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउनुपर्नेे निष्कर्ष पनि निकालेको छ । संसदमा प्रतिनिधित्त्व गर्ने दलका नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सर्वदलीय बैठकमा सहभागी थिए ।
भारतले तिब्बतको मानसरोवर जान नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर लिपुलेकमा सडक बनाएपछि नेपालले विरोध जनाएको छ र, तत्काल कूटनीतिक वार्ता गर्न चाहेको छ । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु र संसदमा भएका प्रमुख दलका अध्यक्षहरुलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन् ।
बैठकमा सहभागी सवै दलका प्रतिनिधिहरुले भारतले सडक बनाएको भूभाग नेपालको भन्दै अभिमत प्रकट गरेको र त्यसका लागि प्रभावकारी कुटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रहितमा देखिएको एकताको सम्मान गर्दै पुर्खाले बचाएको नेपाललाई बचाउने र त्यसका लागि सवैको साथ चाहिने बताएका थिए ।
‘सबैले एक स्वरमा अहिले जे विवाद भइरहेको छ, जुन क्षेत्रमा विवाद भइरहेको छ । त्यो नेपालको भूभाग हो भन्नेमा दृढ अभिमत प्रकट गर्नु भएको छ’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘आफ्नो भूभाग फिर्ता गर्ने सरकारका हरेक प्रयासमा साथ रहने विश्वास र बचन दिनुभएको छ ।’
उनले अघि भने, ‘सबै प्रतिनिधिले प्रभावकारी कूटनीतिक कदम चाल्न र त्यसका लागि जनतालाई साथमा लिन आग्रह गर्नुभएको छ ।’
दलका नेताहरुले सरकारको कदम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले वक्तव्यबाजी गर्नुको साटो उच्चस्तरमा सार्थक सम्वाद गर्न आग्रह गरे । त्यस्तै उनले भारतसँग आफूहरुले असल सम्बन्ध राख्न चाहेको, कोरोना नियन्त्रणमा भारतले गरेको सहयोग सकारात्मक भएपनि कोरोनाकै बेला भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गर्नु ठिक नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
यसैगरी पूूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अन्तरिक रुपमा राष्ट्रवादको कार्ड नखेल्न र उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग बनाएर काम गर्न सुझाएका छन् । साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्ने उनको जोड थियो ।
राप्रपा अध्यक्ष मध्येका एक प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकारले जति तदारुकता देखाउनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको बताए । उनले अघि भने, ‘अब भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट सम्वाद गर्दा जनतालाई विश्वासमा लिएर जानुस्, भित्रभित्र राखेर लुकाउने काम गर्नु भएन ।’
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय हितमा प्राप्त भएको एकताका लागि धन्यवाद दिएका छन् र यो भोलिसम्म कायम रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘पूर्खाहरुले लडेर बचाएको नेपालाई हामीले अडेर बचाउनुपर्छ’ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘सरकार राजनीतिक दल र जनताको साथ लिएर अगाडि बड्नेछ ।’
भारतसँग असल मित्रता चाहेहेको तर नेपालको भूभागको रक्षा र राष्ट्रिय हितको रक्षा सर्वोपरी हुने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए । कूटनीतिक वार्ता प्रभावकारी भएकाले तत्काल सम्वाद चाहेको भन्दै उनले भने, ‘वार्ताका लागि कोरोना कारण हुने तर आफैंले नसुझिएको बाटो उद्घाटन गर्न नसक्ने यो ठीक भएन ।’
नेपाल आफूले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफको पर्खाइमा रहेको उनले बताए ।
बुधबारको छलफलमा सुरुमा सरकारले आफ्नो तर्फबाट सीमा रक्षाका लागि गरेको पहलका बारेमा सहभागीहरुलाई जानकारी दिइएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारका तर्फबाट भएगरेका कामहरुवारे जानकारी गराएका थिए । छलफलमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले काली नदी नै नेपालको सीमा भएको भन्दै कालापानी नेपालकै भएकाले त्यो भूमि फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्ने धराणा राखेको बैठकपछि जानकारी दिए ।
‘सन् १८१६ को सुगौलीसन्धीले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी कायम गरेको ऐतिहासिक तथ्यनै विद्यमान प्रकरण समाधानको मुल आधार हो । अतः महाकाली नदी पूर्वको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भू–भाग नेपालका हुन् । यसबारे नेपाली काँग्रेसले सदैव प्रष्ट धारणा राख्दै र आवश्यक भूमिका निभाउँदै आएको छ । यो नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनु पर्नेछ’ देउवाले बैठकमा धारणा राखेका थिए ।
त्यस्तै उनले सन् २०१५ मे मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले दुबै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको भन्दै भारत र चीन दुई राष्ट्र बीचको त्यहि सहमतिको परिणाममा आज लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेको बताएका थिए ।
उनले नेपाल सरकारले दुवै राष्ट्रसँग यसबारे संवाद गर्नुपर्ने र प्रष्ट भन्नुपर्छ— लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो । यसमाथिको अतिक्रमण हामीलाई ठाडै अस्वीकार्य छ । काली नदीलाई सीमा मानिएको हो र कालापानी हाम्रै हो’ बैठकमा सभापति देउवाले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका थिए ।
बैठकमा सहभागी राप्रपाका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकारले अहिलेसम्म गरेका काम हेलचेक्रयाई भएको भन्दै अव त्यतातिर अल्झेर काम नहुने बताएका थिए ।
यसैबीच, सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका १ छङरुमा बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नारायणबाबु थापाको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुधबार बीओपी स्थापना गरेको हो ।
दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगास्थित सशस्त्र प्रहरी ५० नम्बर गुल्म हेडकार्वटरका निरीक्षक लिलीबहादुर चन्दको नेतृत्वमा बीओपी स्थापना गरिएको हो । बीओपीमा तत्काल २५ जनाको जनशक्ति खटाइएको छ ।
