काठमाडौं । सबै बालबालिकाको पहुँच नपुग्ने निष्कर्षसहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तत्कालै अनलाइन कक्षा संचालन नगर्ने टुंगोमा पुगेको छ । सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमित बिरामी उपचारपछि घर फर्किसकेको र नयाँ संक्रमित नभेटिएकाले लकडाउन नलम्बिने ठानेर लकडाउन खुलेपछि नै विद्यार्थी भर्ना र नियमित कक्षा संचालन गर्ने निर्णयमा सामाजिक विकास मन्त्रालय पुगेको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले लकडाउन नखुल्दासम्म शैक्षिक गतिविधी गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । शिक्षा पत्रकार समूहले बुधवार (३१ बैशाख) आयोजना गरेको भर्चुअल प्रेस मिटमा बोल्दै मन्त्री सुबेदीले भन्नुभयो, “दुर्गम भेगमा अनलाइन कक्षा सम्भव छैन । सबैको पहुँच नहुनेभए पनि अहिलेलाई यो च्याप्टर क्लोज गरेर लकडाउन खुल्ने दिनको प्रतिक्षामा छौ ।”
पछिल्ला दुई दिनमा एकाएक बढेको संक्रमितको संख्याले भने लकडाउन तत्कालै हट्ने देखिदैन । कोरोना संक्रमण फैलिएर लकडाउन महिनौ लम्बिने स्थिती आएमा भने रेडियोबाट कक्षा संचालन गर्नेबारे सोँच बनाइएको मन्त्री सुबेदीले बताउनुभयो । “अहिल्यै कुनै योजना छैन । लकडाउन लम्बिएर स्कूल नखुल्ने स्थिती आएमा भने रेडियोबाट दूरशिक्षा संचालन गर्नेबारे छलफल गर्दैछौ ।” उहाँले भन्नुभयो । अहिले अनलाइनमाध्यमबाट शिक्षक तालिम संचालन गर्न लागिएको उहाँले जनाउनुभयो ।
सुदूरपश्चिमका १ सय १२ विद्यालय भवन अहिले क्वारेन्टाइनमा परिणत भएका छन् । कोरोना संक्रमण सकिएपछि ती विद्यालयहरु सरसफाई गरी सेनिटेराइज गरेर संचालनमा ल्याउने उल्लेख गर्दै मन्त्री सुबेदीले भन्नुभयो, “अहिलेको अवस्था कायम रहे पठनपाठन विद्यालय खोल्न सकिने अबस्था छिट्टै आउँछ ।” प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा प्रमुखहरुलाई बोलाएर लकडाउन र लकडाउनपछि शिक्षामा गर्न सकिने तयारीबारे सुझाव लिइसकेको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारले आउँदो आर्थिक बर्षको बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रदेश बजेट बृद्धि गर्न लागेको छ । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पनि तयार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री सुबेदीले बजेटको सिलिङ आईसकेपछि के कति बृद्धि गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने बताउनुभयो । विद्यालय पूर्वाधार विकास र प्रविधिका लागि बजेट बृद्धि गर्न लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “गत बर्ष ८८ विद्यालय निर्माण ग¥यो । यो बर्ष पनि ६४ विद्यालय निर्माण हुँदैछन् । अब सुदूरका कुनै पनि विद्यार्थी खुला चौरमा बसेर पढ्नुपर्ने छैन ।”
प्रदेश सरकारले माध्यमिक तहको अन्तिम परिक्षा कक्षा १२ मा लिने गरी एसईई र ११ कक्षाको परीक्षा आन्तरिक मूल्यांकंनबाट नतिजा प्रकाशनको व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
भर्चुअल प्रेस मिटमा काठमाण्डौ उपत्यका र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १८ धेरै पत्रकारहरु सहभागी थिए । शिक्षा पत्रकार समूहले कोरोना महामारी र लकडाउनको स्थितीमा शैक्षिक क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि भएको तयारीबारे शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलसहित सात वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरुसंगको भर्चुअल अन्र्तक्रियात्मक प्रेस मिट शृखला बुधवार सम्पन्न गरेको छ । अबको चरणमा शैक्षिक मुद्दामाथि अन्र्तक्रिया संचालन गरिने समूहका अध्यक्ष तुला अधिकारीले बताउनुभयो ।
