काठमाडौँ, ३० फागुन । कुलमान र मुकेशसहित सञ्चालक समितिका सदस्यविरुद्ध ९ अर्ब ‘घोटाला’मा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लिंकमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित अध्ययन उपसमितिले आफूले तयार पारेको प्रतिवेदन आज समितिमा पेश गरेको हो ।
प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेसहितका पदाधिकारीविरुद्ध ९ अर्ब घोटाला गरेको अभियोगमा छानबिन गरी मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस गरिएको समितिका संयोजक मिनेन्द्र रिजालले बताए । कांग्रेस नेता रिजालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन उपसमितिमा सांसदहरु तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी विशुंखे र सूर्य पाठक सदस्य थिए ।
गएको साउन ५ गते गठन भएको उपसमितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लिंकमा भएको अनियमतिमताबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो। उपसमितिले प्राधिकरणका पूर्व तथा वर्तमान सञ्चालक समितिका सदस्यहरु बोलाएर पटक–पटक सोधपुछ गरेको थियो। स्रोतका अनुसार घिसिङले चार पटक उपसमिति समक्ष उपस्थित भएर आफ्ना कुरा राखेका थिए।
उपसमिति गठन हुनुअघि घिसिङले लेखा समितिको बैठकमा समेत आफूले इमानदारिताका साथ बक्यौता उठाउने कोसिस गरिरहेको बताएका थिए। नेपालमा चरम लोडसेडिङ रहेको बेला २०७२ सालमा उद्योगीहरुको आग्रहमा प्राधिकरणले नियमित शुल्कमा थप ६० प्रतिशत शुल्क तिर्ने गरी २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली उपभोग गरेका थिए।
उद्योगहरुले नियमति शुल्क तिरे पनि अतिरिक्त शुल्क बापतको रकम प्राधिकरणकै मिलेमतोमा नतिरेको देखिएको संसदीय उपसमितिको अध्ययनबाट देखिएको ती सदस्यले बताए। प्राधिकरणकले चैत २८ गते २०७२ भदौदेखि ७५ चैतसम्मको छुट भएको विद्युत महसुल बिल बापतको रकम बुझाउन दुई सय ५० भन्दा बढी उद्योगलाई ९ अर्बभन्दा बढीको बिल बुझाएको थियो।
प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि केही उद्योगीहरुले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे पनि गएको जेठ ६ गते न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले विद्युत प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार छुट गर्न नमिल्ने भएकाले तोकिएको महसुल तिर्न आदेश दिएको थियो।
२०७१ असोज ३० गते सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले काफ्लेलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। उनले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको दबाबमा २०७२ भदौ २४ गते राजीनामा दिएका थिए।
पाँच दिनपछि मन्त्रिपरिषद्ले काफ्लेको राजीनामा स्वीकृत गर्दै कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व पाएपछि देशलाई चरम लोडसेडिङबाट मुक्त गरेका थिए। डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लिंकको बक्यौताबारे अध्ययन गर्न सरकारले पनि ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। सचिव घिमिरेले समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए।
