काठमाडौँ, ८ माघ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा ले रिक्त सभामुखमा हत्या आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका सांसद अग्नि सापकोटालाई बनाउने निर्णय गरेको छ । सापकोटा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका अत्यन्त प्रिय पात्र हुन् । हिंसात्मक राजनीतिको नेतृत्व गरेको र त्यही विचार र व्यवहारको उत्पादन अरु नेता कार्यकर्ता भएकाले दाहालले सापकोटालाई सभामुख बनाउन सम्पूर्ण शक्ति लगाउनु अनौठो भएन ।
एमालेले पनि लामो राजनीतिक यात्राका क्रममा आर्जन गरेको विश्वास र मूल्य–मान्यता तिलाञ्जली दिएरै माओवादीसँग सत्ता र शक्तिको लालसामा पार्टी एकता गरेकाले उसबाट नागरिक अपेक्षा स्खलित हुन थालेका थिए । यस्तोमा पार्टीभित्रको गूटगत प्रतिशोध साँध्न कै लागि माधव नेपाललगायत नेताले पनि सापकोटाको पक्षमा दाहालको प्रस्तावमा लालमोहर लगाउनु आश्चर्य भएन ।
दूर्भाग्य आफूलाई संसदीय राजनीतिको मसीहा, नेपालमा प्रजातन्त्रको एक मात्र रक्षक, विधि–कानून, संविधानवाद, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, अहिंसात्मक राजनीतिको पक्षपाती दावी गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले पनि सापकोटाको चरणमा आफूलाई समर्पण गर्यो ।
सापकोटालाई सभामुख बनाउन कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा त लागे नै त्यसमा ल्याप्चे ठोक्न बेलाबखत नागरिक स्वतन्त्रताका लागि कसैसँग सम्झौता नगर्ने बताउने रामचन्द्र पौडेल पनि सहमत भए । यी दुई नेता सहमत भएपछि कांग्रेसका बाँकी नेताको बोली सुक्यो । यी दुईको प्रदक्षिणा गरेर राजनीति जोगाउन चाहनेहरुले त कहिले पो सत्य बोले र रु कांग्रेसको भावी अनुहार भनिएका युवा दावी गर्नेहरु पनि दूला भित्र पसे ।
मानवअधिकारको चरम उल्लंघन र व्यक्ति हत्यामा आरोपी भई अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्ति सापकोटालाई समग्र विधि बनाउने निकाय प्रतिनिधि सभाको सभामुख बनाउन कांग्रेसले निर्विरोध छाडिदियो । अर्थात् कांग्रेसले आफ्नो स्थापनादेखिको सारा मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई सापकोटाको रक्तरञ्जित चरणमा सगर्व समर्पण गर्यो ।
त्यसको कारण र तर्कमा कांग्रेस बोल्यो, ‘सभामुख पद तटस्थ, विवेकयुक्त र विपक्षीलाई समेत साथै लिएर हिंड्नुपर्ने भएकाले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेका हौं ।’ हाय, कांग्रेस र तिनको मुखिया देउवा एण्ड पौडेल कम्पनी जुन पदले जस्तो गरिमा, नैतिकता, आदर्श र मूल्ययुक्त व्यक्तिको खोज गर्दथ्यो, त्यस पदकै खिल्ली उडाउने पात्रलाई आसीन गराएको देख्दादेख्दै तिमीले दिएको तर्कले आफैलाई गिज्याउँदैन रु
हो संसदभित्रको गणितमा कांग्रेस उम्मेदवार पराजित हुन्थ्यो । तर के यो गणितीय जीतहारको मात्र प्रश्न थियो रु वा शक्तिको दम्भमा दबिन लागेको न्याय, नागरिक स्वतन्त्रता, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त, फौजदारी न्याय प्रणाली, संसदीय मूल्य र मान्यताको रक्षाका लागि नैतिक जवाफ हुन्थ्यो रु २०५२ देखि २०६२ सालसम्म सत्ताका लागि मच्चाइएको युद्धरुपी व्यक्तिहत्याको दुन्दूभीमा निरापराध मारिएका हजारौंहजार नागरिक आज पनि न्यायका लागि मुख ताकेर बसेका छन् ।
सत्ताधारीको बाटो त पीडक सबैलाई आममाफी दिने प्रष्ट भैसकेको छ । अनि विपक्षमा रहेको कांग्रेस दूधको साक्षी बिरालो बन्दैछ । नेकपाले अपनाउँदै गरेको जवाफदेहीविहीन, सर्वसत्ता र अधिनायकवादी चरित्र र बाटोलाई नै अवलम्बन गर्ने हो भने कांग्रेस पार्टीको औचित्य किन रु के का लागि साइनबोर्ड झुड्याएर केही थान आसेपासेको रोजगारी चलाउनु रु
हो जब सारा आदर्श, विचार र मान्यताहरुलाई तिलाञ्जली दिएर मानिस फगत सत्ताको लिलिपुटमा लटपटिन पुग्छ अनि उसबाट तेर्सिने तर्क र निर्णय यस्तै नै हो । कांग्रेसको नेतृत्व कतिसम्म कमजोर, हीनतायुक्त, दायित्व र कर्तव्यहीन भएछ भन्ने यो पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । यस्ता थुप्रैं दृष्टान्त छन् । सारा नागरिक हक अधिकारलाई बन्देज गर्न एकपछि अर्को कानुन निर्माण गरेर जनताको मुख थुन्दै सर्वसत्तावादी एक सूत्रीय अभियानमा जुटेको छ कम्युनिष्ट सरकार । अनि तिनका मुखिया ओली–दाहालको ललिपपमा फस्दैछ कांग्रेस नेतृत्व ।
बाहिर जे जस्ता तर्क गरे पनि कांग्रेसलाई लोभ छ उपसभामुख पदको । ‘सर्पको मुखमा परेको भ्यागुताले फट्यांग्रो निल्न गरेको लालसा’ जस्तै लाग्छ कांग्रेसका यस्तै कर्तव्यच्यूत निर्णयहरु देख्दा । सापकोटालाई सभामुखमा निर्विरोध हुन समर्थन गराएर कांग्रेसको विधिको शासन र कानुनी राजको आदर्शको धज्जी उडाउने ओली–दाहाल योजना एकसाथ सफल भएको छ यस प्रकरणमा । देउवा र पौडेल दुबैलाई भेटेर दाहालले उपसभामुखसहितका केही विषयमा ललिपप चटाइदिएका छन् ।
त्यही सत्ता लोभको निर्णयविहीनताकै कारण देउवाले स्थानीय निर्वाचनमा दाहालकी पुत्री रेणुलाई भरतपुर महानगरको प्रमुख बनाए । आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा रहँदारहँदै माओवादीलाई एमालेसँग चुनावी एकता गर्न छूट दिए । बिना औचित्य प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाउने नाटक मञ्चन गराए । अहिले एक थान उपसभामुखको लालचमा कांग्रेसको आदर्शलाई तिलाञ्जली दिँदै छन् ।
सापकोटालाई सभामुख बनाइनु स्थापित संविधान, विधि, कानुन र अदालतको चरम अवहेलना हो नै । त्यस अलवा दाहाल यो प्रकरणमा सापकोटालाई सभामुख बनाएर दशक लामो सशस्त्र हिंसाकालमा आफू नेतृत्वले गरेका चरम मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई पाइतालामुनी कुल्चन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने परीक्षण गर्दैछन् । यसैमा साथ दिन पुगेको छ देउवा नेतृत्वको कांग्रेस ।ईमेजखबरबाट
