काठमाडौं, १ माघ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेपछि २७ मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सभामुख चयनका विषयका करिब दुई घण्टा बालुवाटारमा छलफल भयो । पहिलो दिन निष्कर्ष ननिस्केपछि दोस्रो दिन बिहान ८ बजेदेखि सभामुखका विषयमा छलफल गर्न प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगे । करिब २ घण्टा छलफलपछि संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङलाई बालुवाटार बोलाइयो ।
नेम्बाङले वर्तमान संसद्को परिस्थितिका विषयमा दुई अध्यक्षलाई जानकारी गराउँदै सभामुखमा आफ्नो दाबेदारी पेस गरे । नेम्बाङको दाबेदारीप्रति सकारात्मक बन्दै प्रचण्ड खुमलटार फर्किए । २८ मंसिरमा नेम्बाङलाई सभामुख बनाउन सहमत भएका प्रचण्ड त्यसको भोलि बिहानै सहकर्मीबाट निवासमा घेरिए । पूर्वमाओवादी पक्षका प्रभावशाली नेताहरूले प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेर सभामुखका विषयमा प्रचण्डसँग जिज्ञासा राखे । प्रचण्डले नेम्बाङका विषयमा छलफल भइरहे पनि सहमति भइनसकेको जवाफ दिएका थिए ।
पूर्वमाओवादी पक्षका नेताहरूले नेम्बाङका विषयमा असन्तुष्टि जनाए । ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पूर्वएमालेले लिएको छ । सभामुख पद पनि पूर्वएमालेलाई दिने हो भने संवैधानिक परिषद्मा पूर्वमाओवादीबाट एक जनाको पनि प्रतिनिधित्व हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायमा पूर्वएमालेलाई मात्र स्थान दिन्छन्’ प्रचण्डलाई पूर्वमाओवादी नेताहरूले भने, ‘यसरी पार्टी एकता भएको मान्न सकिँदैन, हामी झुकेको र एमालेमा समाहित भएको ठहर्छ ।’
पूर्वमाओवादी नेताहरूले राखेका दुई तर्क पार्टी एकतासँग सम्बन्धित थिए । तापनि, नेम्बाङका विपक्षमा गएका थिएनन् प्रचण्ड । उनी अध्यक्ष ओलीलाई फकाएर भए पनि आफूनिकट व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने पक्षमा थिए । नसके नेम्बाङमा चित्त बुझाउने तयारी थियो ।
तर, प्रचण्ड न्याय परिषद् सदस्य नियुक्तिबाट झस्किएको स्रोत बताउँछ । उनी आफूनिकट पदमप्रसाद वैदिकलाई परिषद्बाट राजीनामा गराएर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन चाहन्थे । बार र प्रधानन्यायाधीशको अवरोधले उनको चाहना पूरा भएन । वैदिकले २० मंसिरमा परिषद् सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि परिषद् सदस्य पद रिक्त भएको थियो । त्यो पद प्रचण्डले आफ्नो सिफारिसमा अर्को व्यक्तिलाई नियुक्तिको तयारी गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँग सल्लाह नगरी ८ पुसमा शाहीकालीन महान्यायाधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निरालालाई परिषद् सदस्यमा सिफारिस गरे । आफूलाई थाहै नदिई निरालाको नाम सिफारिस भएपछि प्रचण्ड झस्किएको उनीनिकट स्रोतले बताएको छ । सभामुखमा पनि पूर्वमाओवादीनिकट नेताले स्थान नपाए संवैधानिक निकायमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व शून्य हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले निरालाजस्तै एकलौटी नियुक्ति गर्दै जाने शंका प्रचण्डले गरेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्मा पूर्वमाओवादीको प्रतिनिधित्व नभए प्रचण्डको भूमिका पार्टी र संवैधानिक निकायको सिफारिस तथा नियुक्तिमा कमजोर हुने निश्चित छ । यही कुरा बुझेर उनले नेता वामदेव गौतम निवास भैंसेपाटीमा छुट्टै भेला गराएका हुन् । त्यसपछि बालुवाटार प्रचण्डसँग सशंकित मात्र भएको छैन, गलाउने रणनीतिमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखका विषयमा छलफल नै गर्न छाडेका छन् । उपसभामुख डा
शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई राजीनामा गराउने जिम्मा पनि उनले प्रचण्डलाई दिएका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय सचिवालयले लिखित निर्णय गर्दा पनि उपसभामुख डा. तुम्बाहाङफेले राजीनामा दिएकी छैनन् । उल्टै उनले पार्टीका नेताहरूको हैसियत सोध्न थालेकी छन् । उनले आफूलाई महाअभियोग लगाउन चुनौतीसमेत दिएकी छन् । प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकको निर्णय एउटा व्यक्तिले कार्यान्वयन नगर्दा प्रचण्ड समस्यामा देखिएका छन् ।
