काठमाडौं, २८ कात्तिक । नेपाल–चीन सीमा अनुगमन संयन्त्र बन्न नसक्दा लामो समयदेखि सीमा अनुगमन हुन नसकेको पाइएको छ । सन् २००७ पछि अनुगमन संयन्त्र बन्न नसक्दा सीमाको अवस्था अद्यावधिक हुन नसकेको हो । नेपाल चीनबीच प्रत्येक १० वर्षमा संयुक्त अनुगमन हुने गरेकोमा सन् २००७ पछि अनुगमन भने हुन सकेको छैन । सीमासम्बन्धी जानकार नेपाल चीनबीचको सीमा सम्बन्धमा ठूलो समस्या नरहेको बताउँछन् । उनीहरू नेपाल चीनबीच दोलखामा रहेको पिल्लर नम्बर ‘५७’ र सगरमाथाको उचाइका सम्बन्धमा केही अस्पष्टताबाहेक अन्यत्र समस्या नरहेको बताउँछन् । सीमामा चीनतर्फ नदी नभएर स्थलगत सीमाना रहेकाले ठूलो समस्या नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
नापी विभागले भारत र चीनतर्फको सीमाको डिजिटल डाटाबेस तयार भइसकेको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी सुस्ता र कालापानीबाहेकको सिमानाका सम्बन्धमा डिजिटल डाटाबेस तयार भएको बताउँछन् । ‘डिजिटल डाटावेशमा सीमाको सम्पूर्ण जानकारी रहने गर्छ । सीमामा क्षति पुगेकोे अवस्थामा दुई देशको सहमतिमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । विभागले सगरमाथाको उचाइ मापनको काम भइरहेको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक जोशीले सगरमाथा उचाइ मापनको स्थलगत काम भइरहेको बताए । स्थलगत मापनको काम सम्पन्न भएसँगै विस्तृत विश्लेषण गरी सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गरिने उनले बताए ।
सीमा समस्या समाधानमा नेपालको आधार
सन्धि सम्झौता, ऐतिहासिक दस्तावेज र राजनीतिक सम्झौतालाई सीमा समस्या समाधानका महŒवपूर्ण आधार मान्ने गरिन्छ । नेपालसँग विवाद भएका सीमाका सम्बन्धमा सन्धि सम्झौता, ऐतिहासिक दस्तावेज पर्याप्त रहे पनि कूटनीतिक पहल भने पर्याप्त हुन नसकेको सीमाविद्हरू बताउँछन् । सीमा समस्यामा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल गर्ने गर्छ । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले सीमा प्रशासन सञ्चालन गर्ने र सीमाको प्राविधिक कामको जिम्मेवारी भने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको नापी विभागलाई रहने गर्छ ।
कालापानीमा भएको जनगणनाको प्रमाण सुरक्षित छ: विभाग
नेपालले कालापानीको भू–भाग नेपालकै भएको दाबी गर्दै आएको छ । यससम्बन्धी जनगणनाको लिखित प्रमाण केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा सुरक्षित रहेको छ । विभागले कालापानी क्षेत्रमा २०१८ सालमा भएको जनगणनाको प्रमाण सुरक्षित रहेको जनाएको छ । विभागका निमित्त निर्देशक निवेन लाल श्रेष्ठले २०१८ सालमा नेपाललाई ३५ जिल्लामा विभाजन गरिएको र बैतडी जिल्लाअन्तर्गत कालापानी क्षेत्रको जनगणना भएको प्रमाण विभागमा सुरक्षित रहेको बताए । त्यस्तै, २०२८ सालमा कालापानी क्षेत्र समेटिएको गाउँ विकास समितिका सम्बन्धमा अझै विस्तृत जनगणना भएको तथ्यांक विभागमा सुरक्षित रहेको विभागले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट
