५७ वर्षदेखि भारतको यस्तो दादागिरी

काठमाडौं । भारतले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक र कालापानीसम्मको अतिक्रमित नेपाली भूमिलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि एकपल्ट फेरि भारतको दादागिरीलाई लिएर बहस सुरु भएको छ। भारतले नेपालको भूभाग अतिक्रमण गर्न थालेको अहिले मात्र होइन। तर, यसको नाङ्गो रूप अहिले आएर उदाङ्गो भएको हो।

सन् १८१४–१६ मा अंग्रेजसँग युद्ध हारेपछि नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको थियो। यही युद्धमा नेपालले झण्डै एक तिहाई भूभाग गुमाउनु त पर्यो नै अंग्रेजसँग असमान सुगौली सन्धिमा समेत हस्ताक्षर गर्नु पर्यो। यसले नेपालको पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुराबाट पूर्व खुम्च्याइदिएको थियो।

उक्त सन्धिको धारा ५ मा लेखिएको छ– ‘राजा नेपालले कालीदेखि पश्चिमको मुलुक आफ्ना तरफबाट वा आफ्ना औलाद वारिस वा कायम मुकायमका तरफबाट सन्तान दरसन्तानले छोडी त्यसको सव तरहको दियादा देखि हात उठाइ त्यस मुलुकसँग वा त्यहाँ बस्न्याहरुसँग कुन तरहको सरोकार वा तालुक राख्न्या छैन भनि यकरार गर्दछन्।’

यसले काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा तोकेको छ। त्यसपछि ११ डिसेम्बर १८१६ मा कोशीदेखि राप्तिसम्मको होचो भूभाग नेपालले पाउँदा तथा १ नोभेम्बर १८६० मा नयाँ मुलुक फिर्ता सम्बन्धि सन्धि हुँदा पनि पश्चिमको सिमाना काली नदी नै थियो। काली नदी नेपालको पश्चिमी सिमाना हो भन्ने निर्विवाद भएपनि वास्तविक काली नदि कुन हो भन्ने सवालमा भारतीय पक्षबाट प्रशस्त अन्यौल सिर्जना गर्न खोजेको छ।

सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा काली नदीको मुहान हो भने नदी दुई देशको सिमाना हो। त्यसयता ४० वर्षसम्म लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहानको रुपमा निर्विवाद रह्यो। त्यसपछिका दिनमा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीले काली नदीलाई हेरफेर गर्न थाल्यो।

खासगरी १८५६ देखि १८८० सम्म निर्मित नक्सामा द्विविधात्मक तरीकाले लिपुलेकबाट निक्लिने सहायक नदीलाई काली नदी लेखाइएको छ। अनि लिम्पियाधुराबाट पैदा हुने नदीलाई कुटी वा कुटी याङ्दी लेखिएको छ। कुनैमा फेरी काली नदीको पुरानै मुहान पनि कायम छ। सन् १८८० पछिका सारा नक्साहरुमा लिम्पियाधुराबाट निक्लने नदीलाई कुटी याङ्दी नै लेखिएको र लिपुलेकबाट बहने नदीलाई काली भनिएको सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको अध्ययनले देखाएको छ।

सो अध्ययन लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद २०५३ सालमा महाकाली सन्धि सम्बन्धि सार्वजनिक विवादका क्रममा चर्किए पछि भएको हो। सोही विवादका क्रममा भारतले त्यस क्षेत्रको ठूलो भूभाग अतिक्रमण गरेको सवाल सार्वजनिक बहसको विषय बन्यो। काली नदी कुन हो र यसको उद्गमस्थल कुन हो भन्ने सवाल यही समयदेखि सार्वजनिक चासो र खोजीको विषय रहँदै आएको हो। पछि २०५५ मा अनेरास्ववियुका विद्यार्थीले कालापानी मार्चको क्रममा भारतले थप भूभाग समेत अतिक्रमण गरेको सार्वजनिक गरे।

सन् १८६० मा चीनसँग युद्धको बेला भारतीयहरु काली नदी तरेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै लिपुलेकसम्म आए र त्यहीँबाट बगेको खोलालाई काली नदी भनि एकतर्फी रुपमा घोषणा गरे।

भारतले कालापानी नजिक शिव र कालीको मन्दिर निर्माण गर्‍यो। त्यसको सामुन्ने एउटा किर्तिम तलाउ खन्यो। त्यही तलाउमा जम्मा गरिएको सानो तिरतिरे धारोलाई कालीनदिको वास्तविक मुहान बताउँदै त्यो धारोबाट निस्केको पानी लिएर खोलामा मिसायो र त्यसैलाई काली नदी भनेर देखायो।

उक्त दावीका आधारमा भारत सरकारले पहिलदेखि नेपालमा परिरहेको कुटी, गुन्जी, कालापानी र नाबीडाडा लगायत ठाउँमा अर्धसैनिक दस्ता तथा सशस्त्र सीमा प्रहरी दस्ता तैनाथ गरेको छ। र, सुगौली सन्धि मुताविक नेपालको प्रभूसत्ता अन्तर्गत त्यस क्षेत्रको ३७२ वर्ग किलोमिटर (३७,२०० हेक्टर) भूमिमा कब्जा जमाइरहेको छ। जसला अब औपचारिक रुपमै उक्त भूमि आफ्नो हुने गरि कालापानी सहितको नेपाली भूभाग भारतमा समावेश गरिएको छ।

भारतले उक्त नक्सा सार्वजनिक गरेको चार दिनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत् भन्यो– ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो। दुइपक्षीय सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने विषयलाई एकपक्षीय ढंगबाट गरिने निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य हुँदैन।’

तर उक्त विज्ञप्ति अपूर्ण र त्रुटिपूर्ण देखियो। कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनियो, तर लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे बोलिएन। यसले नै ती दुई स्थानबारे कायम रहेको नेपालको दावी औपचारिक रुपमा छाडिएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जायो।

यसअघि २०५५ सालमा पद्मरत्न तुलाधारको संयोजकत्वमा गठन भएको विभिन्न विशेषज्ञ सम्मिलित ३९ सदस्यीय सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिले एक वर्षको अध्ययनपछि लिम्पियाधुराबाट आउने कुटी याङ्दी नदीलाई नै वास्तविक काली नदी भएको प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो। तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई सिफारिस गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा याङ्दी नदीलाई नै काली नदीको स्रोत दावी गर्न सुझाइएको थियो।

नेपालले लिम्पियाधुरासम्म नै आफ्नो भूभाग दावी गर्नुपर्ने पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलको मत छ। जुन ऐतिहासिक प्रमाणले सजिलै पुष्टि हुन्छ। उनी बेलायतबाट ऐतिहासिक दस्ताबेज झिकाएर अध्ययन गरी लिम्पियाधुरालाई नै कालीको स्रोत मानिएको सम्झन्छन्।

सन् १९७५ मा नेपालले पहिलोपटक प्रकाशन गरेको नक्सामा लिपुखोलोलाई नै सीमा मानिएको थियो। त्यसयताका प्रकाशनमा यही तथ्यले निरन्तरता पाएको छ भने हालै परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कालापानी क्षेत्रलाई मात्र नेपालको भूभाग भनिएको छ। यसरी पछिल्लो समय नेपाल चुक्दै गएको छ। लिम्पियाधुरादेखि पूर्वका कुटी, नाबी र गुंजी गाउँ पनि हाम्रा हुन् भन्नुपर्नेमा कालापानी मात्रै हाम्रो हो भन्नू नेपाल चुक्नु हो।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे नेपालको भूमिलाई आफ्नो भनेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्दा पनि सरकार कडा हुन नसक्नु साहस र सतर्कताको अभाव भएको मान्छन्।

वि.सं. २०१८ मा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको गुन्जी, गब्र्याङ र नाभी गाउँमा नेपालले जनगणना गराएको थियो। त्यसको जिउँदो इतिहास नेपाल सरकारका तत्कालीन जोनल अफिसर भैरव रिसाल (वरिष्ठ पत्रकार) हुन्।

उनका अनुसार कालापानीमा भारतीय फौज आएपछि पनि स्थानीय बासिन्दाले मालपोत नेपाललाई तिर्ने, भारतलाई नतिर्ने भनेर अडान लिएका थिए। तर, नेपाल सरकारले वास्ता नगरेकाले उनीहरु मौन बस्न बाध्य भए।

स्थापित इतिहासविद्हरु, नक्साविद् तथा सिमाविद्हरु, सरकारी नापी विभागकै भू. पू. महानिर्देशकहरु र सरकारी सिनियर हाइड्रोलोजिष्टले भने सन् १८१६ देखिका ऐतिहासिक तथ्यहरु, सुगौली सन्धिताककै तात्कालीन ब्रिटिश भारत सरकारले बनाउन लगाएका आधिकारिक नक्साहरु र जल विज्ञानको विश्वव्यापी सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा लिम्पियाधुराबाट निक्लने नदीलाई नै वास्तविक कालीनदी र लिम्पियाधुरालाई कालीनदीको वास्तविक उद्गमस्थल ठहर्‍याएका छन् ।

जुन सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमुताविकको वास्तविक कालीनदी भएकाे भरपर्दो र अकाट्य तथ्यप्रमाण हाे। यति हुँदाहुँदै पनि यी सबैलाई बेवास्ता गर्दै विश्वव्यापी मान्यतालाई समेत ख्याल नराखी नेपालकाे सिमाना मिच्नु भारतकाे दादागिरी हाे भने ठाेस निर्णय लिएर अाफ्नाे भूमि बचाउने कुनै प्रयास नगर्नु नेपालकाे लाचारीपन हाे। ब्रेक लिंकबाट

Loading...